कानुनविपरित उप्रेतीले पेन्सन मागे
पुस २ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत आश्चर्यमा पर्ने गरी कुनै पनि व्यवस्था विपरित मर्यादालाई समेत ख्यालमा नराखी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले सरकारसँग पेन्सन माग गरेका छन् ।
कुनै पनि ऐनमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था नभएपनि उनले आफ्नो मान मर्यादालाई ख्याल नै नगरी पेन्सन मागेका हुन् । नेपालमा व्यवस्था विपरित पेन्सन माग भएको सम्भवतः यो पहिलो भएको जनाइन्छ ।
आफूले सरकारका विभिन्न विकास समिति हुँदै निर्वाचन आयोगमा रहेर काम गरेको ४० वर्ष भएकाले पेन्सन माग्नु स्वभाविक भएको भन्दै उनले पेन्सन भागेको कुरालाई स्वीकार समेत गरेको खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।
उप्रेतीले निर्वाचन आयोगबाटै निर्णय गराएर आयोग सचिव नरेन्द्र दाहालमार्फत निर्णयसहितको निवेदन मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयमा हल्लिखल्लि मात्रै नभएर उच्च पदस्थ कर्मचारी समेत आश्चर्यमा परेका छन् ।
अस्थायी तथा करार कर्मचारीले पनि पेन्सन नपाउने व्यवस्था भएपनि उप्रेती भने पेन्सनका लागि सबै नियम मिचेरै भएपनि पेन्सन पाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री सचिव र उच्च पदस्थ अधिकारीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।
निरन्तरको उनको दबाब तथा केही कर्मचारीको मिलेमतोमा उनलाई पेन्सन दिने तयारी भईरहेको समेत बुझिएको छ । तर, अस्थायी, करार कर्मचारी तथा कुनै पनि ऐनमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था नभएपनि उप्रेतीलाई पेन्सन दिएमा कानुनकै धज्जी हुने भन्दै धेरै कर्मचारीहरुले भने दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
निरन्तरको पेन्सन पाउ भन्ने दबाब बढ्दै गएपछि सामान्य प्रसासन मन्त्रालयले उप्रेतीको निवेदनमा परामर्श दिन कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यो फाइल कानुन मन्त्रालयले महान्याधिबक्ताको कार्यालयमा पठायो । महान्याधिक्ताको कार्यालयले गोलमटोल भाषामा उनलाई पेन्सन दिन सकिने सुझाब दिएको बुझिन आएको छ ।
कुनै पनि ऐनमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था नभएपनि उनले आफ्नो मान मर्यादालाई ख्याल नै नगरी पेन्सन मागेका हुन् । नेपालमा व्यवस्था विपरित पेन्सन माग भएको सम्भवतः यो पहिलो भएको जनाइन्छ ।
आफूले सरकारका विभिन्न विकास समिति हुँदै निर्वाचन आयोगमा रहेर काम गरेको ४० वर्ष भएकाले पेन्सन माग्नु स्वभाविक भएको भन्दै उनले पेन्सन भागेको कुरालाई स्वीकार समेत गरेको खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।
उप्रेतीले निर्वाचन आयोगबाटै निर्णय गराएर आयोग सचिव नरेन्द्र दाहालमार्फत निर्णयसहितको निवेदन मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयमा हल्लिखल्लि मात्रै नभएर उच्च पदस्थ कर्मचारी समेत आश्चर्यमा परेका छन् ।
अस्थायी तथा करार कर्मचारीले पनि पेन्सन नपाउने व्यवस्था भएपनि उप्रेती भने पेन्सनका लागि सबै नियम मिचेरै भएपनि पेन्सन पाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री सचिव र उच्च पदस्थ अधिकारीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।
निरन्तरको उनको दबाब तथा केही कर्मचारीको मिलेमतोमा उनलाई पेन्सन दिने तयारी भईरहेको समेत बुझिएको छ । तर, अस्थायी, करार कर्मचारी तथा कुनै पनि ऐनमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था नभएपनि उप्रेतीलाई पेन्सन दिएमा कानुनकै धज्जी हुने भन्दै धेरै कर्मचारीहरुले भने दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
निरन्तरको पेन्सन पाउ भन्ने दबाब बढ्दै गएपछि सामान्य प्रसासन मन्त्रालयले उप्रेतीको निवेदनमा परामर्श दिन कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यो फाइल कानुन मन्त्रालयले महान्याधिबक्ताको कार्यालयमा पठायो । महान्याधिक्ताको कार्यालयले गोलमटोल भाषामा उनलाई पेन्सन दिन सकिने सुझाब दिएको बुझिन आएको छ ।
प्रकाशित मिति:
December 17, 2013
