दुई माओवादी अध्यक्षको २१ महिनापछि संयुक्त हस्ताक्षर, दुई दलको दुई बुँदे माग

फागुन २९ काठमाडौं । पार्टी विभाजन भएको एक्काइस महिनापछि एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा माओवादीले औपचारिक रुपमा पार्टी कार्यगत एकता गरेका छन् ।

दुई पार्टी अध्यक्षले बिहीबार दुई बुदे लिखित सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन् । दुई दलका अध्यक्षबीचको वार्तापछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जनयुद्धकालिन मुद्धा नबुत्याउन र तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउन सरकारसग माग गरेका छन् । आफ्ना माग पूरा नभए संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दुई दलले दिएका छन् । दाहाल र वैद्यले बिहिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना मागको सुनुवाई नगरि सरकार निर्वाचनमा जाने र एमाओवादी कार्यकर्ता धरपकड हुन थाले संयुक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । 

 ‘गत केही समययता बृहत शान्ति–सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत राज्य पक्षद्वारा जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई ब्युँझाई हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई दमन–धरपकड गर्ने र कारागारमा राख्ने काम भइरहेको कुरामा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, दुई पार्टी एनेकपा (माओवादी) र नेकपा माओवादीका बीचमा भएको आवश्यक छलफलपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विस्तृत शान्ति–सम्झौता अनुसार सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न तदारुकता देखाउनुको सट्टा युद्धकालीन मुद्दा ब्यूताउने कामको हामी जोडदार विरोध एवम भत्र्सना गर्दछौं ।'

दुई माओवादीले युद्धकालिन मद्दा ब्युताउने र धरपकड गर्ने जस्ता कृयाकलाप अबिलम्व रोक्न तथा गिरफ्तार गरिएकालाई रिहाई गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी त्यसबारे छानबिन गरेर समाधान गर्न आग्रह गर्दै उनीहरुले बृहत शान्ति–सम्झौताको मर्म र भावनालाई अविलम्ब लागू गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

एमाओवादी र माओवादीले सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले दिएको अभिव्यक्तिको समेत विरोध गरेका छन् । मन्त्रीहरुले जेठमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ भन्ने दिईरहेको अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाउदै दुई दलले अन्तरिम संविधान अन्तर्गत चल्न समेत भनेका छन् ।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, केही दिनयता सरकारमा रहेका कतिपय मन्त्री र दलका नेताहरुद्वारा जेठ महिनामा स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनी दिइएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा पनि हाम्रो ध्यानाकर्षति भएको छ । स्थानीय निकाय सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा १३८ का अनुसार राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना गरी नयाँ संविधान निर्माण भएपछि मात्र सोही अनुरुपको स्थानीय निकायबारे व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । परन्तु संघीय संविधान नबन्दै सङ्क्रमणकालीन संरचनाबारे निर्वाचन गर्न खोज्नुले नयाँ सङ्घीय संविधान निर्माण नगरिने त होइन, भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्नुका साथै अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ विपरीतसमेत हुने भएकोले नया संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दिई सो नहुदासम्म स्थानीय निर्वाचन नगरियोस् भनी हामी सम्बद्ध सबै पक्षहरुसँग जोडदार आग्रह गर्दछौं ।