प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई भने- 'संविधानसभा विघटन गर्नेबारे छलफल चलाउँछु'
मंसिर २१ । प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले राजनीतिक सभा गर्ने विषयमा छलफल चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी नेतृत्वमा रहेको जनवर्गीय तथा जातीय क्षेत्रीय मोर्चाहरु सम्मिलित संयुक्त जनसमिति नेपालले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले यस्तो बताएका हुन् ।
मोर्चाले राष्ट्रिय सहमतिका लागि संविधानसभा विघटन गरेर राजनीतिक सभामार्फत समस्या समाधान गर्न माग गरेपछि प्रतिउत्तरमा कोइरालाले संविधानसभा विघटन गर्न गाह्रो रहे पनि छलफल भने चलाउने बताएको एक नेताले जानकारी दिए ।
तपाईहरु पहिले नै संविधानसभा चुनावमा भाग लिनुपर्थो छुटाएर गल्ति गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाई उदृत गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन सहभागी एक नेताले भने, अहिले कसरी सबैलाई सहभागी गराएर संविधान बनाउन सकिन्छ भन्नेमा म अझै छलफल चलाउँछु ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि माओवादी प्रवक्ता तथा मोर्चा संयोजक पम्फा भुसालले आफ्ना मागहरुप्रति प्रधानमन्त्री सकरात्मक देखिएको जानकारी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर मोर्चाले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीसमक्ष १५ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
जुन माग यस्ता छन् :
नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा सम्पूर्ण जनवर्गीय सङ्ठन तथा जातीय–क्षेत्रीय मोर्चाहरूद्वारा संयुक्त रुपमा गठन गरिएको संयुक्त जनसमिति, नेपालको तर्फबाट मुलुकको विद्यमान समस्याहरूको अविलम्ब सम्बोधनका लागि निम्न विषयहरूमा ध्यानाकृष्ट गराउन यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
1. राष्ट्रिय सहमतिको लागि अविलम्ब सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सभाको आयोजना गरियोस् । दोस्रो संविधानसभाबाट उत्पीडित जातिहरूको पहिचानसहितको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको सम्भावना देखिंदैन । नयाँ संविधान निर्माणका लागि विद्यमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य शर्त हो । परन्तु, राष्ट्रिय सहमतिको लागि दोस्रो संविधानसभा स्वयं वाधक पनि देखिएकोले दोस्रो संविधानसभाको अविलम्ब विघटन गरी राष्ट्रिय सहमतिको लागि राजनीतिक रुपले निर्णय गर्नसक्ने अधिकार सम्पन्न सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सभाको आयोजना गरियोस् । साथै राष्ट्रिय सहमतिको नाममा दोस्रो संविधानसभाका राज्यपक्षका दलहरूको बीचमा मात्र होइन, बृहत् शान्तिसम्झौताका पक्षधर रहेका तत्कालीन विद्रोही पक्षहरूका साथै संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर राज्यको तर्फबाट विभिन्न समुदायहरूसँग गरिएका सम्झौताका पक्षहरू – आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, मुस्लिम र सेती–महाकाली तथा भेरी–कर्णाली क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको समेत सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सभामा सहभागिता गराइनुपर्दछ ।
2. दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कारको क्रममा ताप्लेजुङ, झापा, मोरङ, उदयपुर, बारा, मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, कास्की, स्याङ्जा, जाजरकोट, मुगुलगायतका जिल्लाहरूमा हाम्रा साथीहरूका विरुद्ध झुट्ठा मुद्दाहरू लगाइराखिएको छ । ताप्लेजुङमा दीपेन लिम्बूलाई अझै रिहा गरिएको छैन । अतः दीपेन लिम्बूलाई अविलम्ब रिहा गरिनुका साथै ती सम्पूर्ण झुट्ठा मुद्दाहरू खारेज गरियोस् ।
3. जनयुद्धकालीन मुद्दाहरू खारेज गर्ने भनी गरिएको बृहत् शान्ति–सम्झौता अझै पनि लागू भएको छैन तर ती मुद्दाहरू नियमित अदालतहरूमा क्रियाशील गराइराखिएको छ । अतः ती मुद्दाहरू अविलम्ब खारेज गरियोस् ।
4. वेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको खोजी गरी सार्वजनिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन भएको छैन । वेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको छानविन, सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कार्यहरू राज्यपक्षले एकपक्षीय ढङ्गले सञ्चालन गरेर बृहत् शान्ति–सम्झौताको खुलेआम उल्लङ्घन गरिरहेको छ । अतः बृहत शान्ति–सम्झौताअनुसार सम्झौताका पक्षधरहरूका बीचको सहमतिको प्रक्रियाबाट मात्र ती कार्यहरू अविलम्ब अगाडि बढाइयोस् ।
5. मुलुकलाई लोडसेडिङको अन्धकारमा राखेर नेपाल सरकारको लगानीबोर्डद्वारा भारतीय कम्पनीहरूसँग गरिएको निर्यातमुखी माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी सम्झौताहरू खारेज गरियोस् र ती परियोजनाहरूलाई आन्तरिक खपतमुखी परियोजनामा परिणत गरियोस् ।
6. सन् १९५० लगायतका नेपाल–भारतबीचका असमान सन्धिसम्झौताहरू खारेज गरियोस् ।
7. कालापानी लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालको भूमिमाथि गरिएको अतिक्रमण बन्द गरी ती अतिक्रमित भूमि अविलम्ब फिर्ता हुने व्यवस्था गरियोस् । नेपाल–भारतबीचको खुला सीमालाई नियन्त्रणको व्यवस्था गरियोस् ।
8. जनयुद्धकालीन शहीदपरिवार, वेपत्तापरिवार र घाइते–अपाङ्गहरूको निम्ति उचित राहत र संरक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।
9. सुकुम्बासीहरूको पुनर्वासको व्यवस्थाका साथै बाढी पीडितहरूको निम्ति राहत र पुनर्वासको व्यवस्था अविलम्ब गरियोस् ।
10. भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रमाथि कडा कारबाही गरी सुशासनको व्यवस्था कायम गरियोस् ।
11. दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि र बढ्दो महङ्गी अविलम्ब नियन्त्रण गरियोस् ।
12. वेरोजगार युवाहरूलाई देशभित्रै उचित पारिश्रमिक र सुविधासहितको रोजगारीको व्यवस्था
गरियोस् । रोजगारीको व्यवस्था नहुँदासम्म वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
13. क्रान्तिकारी भूमिसुधार अविलम्ब लागु गरियोस् ।
14. किसानहरूलाई सस्तो र सुलभ कृषिऋण, उन्नत विउविजन र मलखादको समयमै व्यवस्था गरियोस् ।
15. कृषिउपजको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरियोस् ।
उपरोक्त विषयहरूलाई अविलम्ब सम्बोधन गरियोस् भनी नेपाल सरकारसँग संयुक्त जनसमिति जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सभा लगायतका उल्लेखित मुद्दाहरूलाई लिएर नेपाली जनता वाध्यात्मक रुपले सबै प्रकारका आन्दोलनहरूमा उत्रनसक्ने अवस्थाबारे पनि समयमा नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
प्रकाशित मिति:
December 07, 2014