जलिरहेको देश ढलिरहेको मधेस

मधेसभित्रका गरिब र दलितहरुको यो अवस्था अधिकारको नाममा प्रायोजित आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरुले कौडीका भरमा विक्रि गरिरहेका छन् ।

विनोद ढकाल 

सुनसरीमा पत्रकारिताको दौरानका कोसी भत्किएको सम्झना आउँछ । त्यसबेला सुनसरी र सप्तरीको एउटा पुरै भेग पीडाको गहिरो भावमा थियो । तत्कालिन एमाओवादी नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए । अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव अनि भौतिक निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छादार । त्यो सरकार संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको पहिलो गणतान्त्रिक सरकार थियो । मधेस आन्दोलनले मधेसी राजनीतिक दललाई बलियो जनमत दिएको थियो र कांग्रेस एमालेको हैसियत कमजोर थियो । 

तत्कालिन समयमा नै ८ बुँदे र २२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता भएको ८ वर्ष वितिसकेको छ । त्यहि आन्दोलनको प्रभाव थियो मुलुकले पहिलो राष्ट्रपतिका रुपमा मधेसी मुलका डा. रामवरण यादव पायो । उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई पनि सोही बेलाको आन्दोलनले अनुमोदन गरेको थियो । तर, जव सत्तायात्रा सुरु भयो उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोहरुको क्याविनेटले सम्झौताहरुलाई कोटको एकातिरको खल्तीमा निस्क्रिय र भ्रष्टाचार र पारिवारिक मोहसहितको सत्ता सञ्चालनलाई अर्को खल्तीमा सक्रिय बनाइदियो । फगत तत्कालिन मधेस आन्दोलनको म्यान्डेड नेताहरुको सत्ताप्राप्तिमा सीमित भयो र राजनीतिक घटनाक्रम बढेर गयो । मधेसी पार्टीहरु सत्ताका लागि अति लोभीपापी देखिए र विभाजित हुँदै गए । सत्ताको उतारचढावका बीच मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल विभाजित भएर ५ टुक्रा भयो । सद्भावना विभाजित भएर तीन टुक्रा भयो । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी विभाजित भएर तीन टुक्रा भयो । पार्टी टुक्रिने क्रमसँगै मधेस आन्दोलनको म्यान्डेड तुहियो, तुहाइयो । अधिकारसम्पन्न मधेसको सवाल शुन्यतामा पुग्यो, नेताहरु धनी भए, जनता गरिबको गरिब नै रहे । झन्डै दशक वित्यो । फेरि मधेस आन्दोलनको नाममा लामो दिनसम्म अथक आन्दोलनमा छ । दशक अघिका अनुहारहरु फेरि पनि आन्दोलनमा सामेल छन् । सहादत पाइरहेका छन्, अधिकार कसको खल्तीमा छ भिँडले अहिलेसम्म पत्तो पाउन सकेको छैन । बस्, हुलहुज्जतको आन्दोलनभित्र फगत ज्यानको बाजी थापेर मधेस जलिरहेको छ । कुनै मधेस छतमा ढलिरहेको छ, कोही खेतमा गल्नुपर्ने समयमा सडकमा गलिरहेको छ । केही कथित मानवअधिकारकर्मी र वकिलहरु काठमाडौंमा व्ल्याकमा ल्याएको ग्यासको स्वादमा, छोराछोरी विद्यालय पठाइसकेपछि बोलिरहेको छ– मधेस जलिरहेको छ, न्याय पाएन । त्यस्ता छेपारे मधेसी भन्न रुचाउने र शोसक अधिकारकर्मीप्रति हार्दिक समवेदना दिन चहान्छु । 

सुनसरीको इटहरीमा जलेको सभा, आन्दोलनकारीको ढुंगा लागेर दुर्घटना भएको गाडीमा मरेका निहत्था जनता र सप्तरीमा फेरि चार जनाको ज्यान जानेगरी भएको आन्दोलनको समाचार सुनेर मेरो मन चिरिएको छ । गृहजिल्लामा भएको यो घटनाले मन र मस्तिष्कलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । सगरमाथा अञ्चल अस्पताल जहाँ हामी कुनैबेला उपचारका लागि हठात् रुपमा दौडिएर पुग्थ्यौं, प्रहरीको लाठीचार्जका कारण बन्द भयो भन्ने समाचारले झन दुखी बनाएको छ । मधेस आन्दोलनको सय दिन वितेपछि पहिलो पल्ट त्यहाँ हुर्किएको २० वर्षलाई समिक्षा गर्दै अहिलेको आन्दोलनका दुई पाटालाई केलाउने कोशिश गरेको छु । त्यसअघि एउटा भूगोल जहाँ हर प्रकारका वर्णका, भाषाका मानिसहरुको संयुक्त बसोबासले बनाएको समुदाय छ, समाज छ त्यसबारे केही टिप्पणी । फराकिलो सोच भएको समाज छ त्यहाँ । जहाँ हामी विवाह, व्रतबन्ध, जन्ती मलामीमा सहभागी भइरहेका छौं । सामुदायिक बनको विकासको कुरा होस् वा सामाजिक अभियानको कुरा, हामी हातेमालो गरेर दौडिरहेका छौं । अहिलेपनि विद्यालय समयका साथीहरु जो कोही राजनीतिक दलमा आवद्ध छन् कोही शिक्षक भएका छन्, कोही कृषक भएका छन्, कोही वैदेशिक रोजगारीमा लागेका छन् उनीहरुसँगको हार्दिकता कमजोर भएको छैन । हामी विवाहमा भारतको विहारतिर जन्ती गएको समय, फिल्म हेर्नका लागि रातभरी सँगै विताएका रातहरु, स्कुल जाँदा एउटै साइकल लिफ्ट मागेर हिँडेको समयलाई समिक्षा गर्नैपर्छ । त्यो समाजलाई डलरवादी र भारुवादीहरुले जबरजस्त रुपमा भत्काउने कोशिश गरिरहेका छन् । 

साउने सोमबारमा शिवजीको लिंगमा पानी चढाउनका लागि कोशीमा विताएको रातदेखि पैदलयात्रामा हिँडेको त्यहिँ भारदह जहाँ गलेका धर्मावलम्बीका लागि पानी खन्याउने मधेस हो त्यो, अहिले रगत वगीरहेको छ । कसको कारणले ? कसले दियो यो अधिकार राज्यलाई र कसले दियो रगत वग्नेगरी राजनीतिक अभिष्टमा प्रायोजित आन्दोलनमा जनतालाई भूलभूलैयामा पार्ने अधिकार, कथित राजनीतिक दलहरुलाई ?

आन्दोलनका नेतृत्व गरिरहेका मधेसी दलहरुका स्थानीय हुन् या केन्द्रिय नेता उनका सन्तान कि त विदेशमा कि त काठमाडौंमा पढिरहेका छन् । उनीहरु सुरक्षित साथ भारतदेखि चीनसम्मको शिक्षालयमा आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तर, एक सय दिनभन्दा बढिदेखि बन्द रहेका मधेसका विद्यालय, अस्पताल र सामाजिक सेवा लिन नपाएका परिवार भने अधिकांश गरिब र दलित छन् । मधेसभित्रका गरिब र दलितहरुको यो अवस्था अधिकारको नाममा प्रायोजित आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरुले कौडीका भरमा विक्रि गरिरहेका छन् । यहाँ अधिकारको आन्दोलन होइन, न्याय र अधिकारको घाँटी निमोठ्ने काम भइरहेको छ । अनि राज्यको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओली, प्रचण्डहरुले गोलीको वर्षातले रगतमा डुवाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । प्रायोजित आन्दोलनको ठेक्का लिएको ठेकेदारी मधेसभित्रको आन्दोलनमा पनि अर्को मधेस छ भन्ने कुरामा जानकार छ । तर, ऊ बोल्न सक्तैन किनभने राज्य कमजोर बनाउने टेण्डर उसले पाएको छ । गरिबलाई झन गरिब बनाउने र उल्झनमा पारेर विदेशी स्वार्थलाई पुरा गर्ने टेण्डर पनि उसैको हातमा छ । जो सामान्य रकम पाएको भरमा ढुंगा हानिरहेको छ र गोली खाइरहेको छ त्यो मधेसको पीडा अलग छ । लास बनेर लडिरहेको गरिब, दलित र अधिकारविहीन मधेससँग सोशक र शाशक मधेसको कुनैपनि सम्बन्ध छैन । मधेसभित्र एउटा समाज छ । जहाँ सामाजिक तालमेल बलियो छ । त्यो बलियो तालमेललाई कमजोर बनाउनका लागि राजधानीमा आफ्नो रोटी पकाइरहेका अतिवादी प्रयोगवादका पात्रहरु र प्रायोजित काममा लागेका कथित अधिकारवादी, मधेस अधिकारवादी र राजनीतिक दलका नेताहरुले समाज विखण्डनका अनेक प्रकारका शुत्रहरु लगाइरहेका छन् । जसलाई नेपाली मिडिया, भर्खरै खुलेका कयन प्रकारका अनलाइन मिडियाहरुले आफ्नो टिआरपीका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । समाज विखण्डन हुने विचारलाई स्थान दिइरहेका छन् । जवकी ति सवै प्रायोजित विचारको विकल्पका रुपमा बुझिएको छैन । अब जनताले बुझ्ने बेला आएको छ । मधेस अधिकारको खोजीमा छ, राज्यसँग न्यायको खोजीमा छ । लड्ने राज्यसँग हो, राज्यमा रहेका जनतासँग होइन । अहिलेको आन्दोलनमा केही अधिकारवादी र केही नेताहरुले मधेसलाई दुईं प्रकारको धारणामा हेर्नेगरी अभिव्यक्ति र विचार पस्किरहेका छन् जुन सरासर गलत छ । 

मधेसी भनेका विदेशी हुन् भन्ने नजरिया र मधेसी भनेका नेपालभन्दा  फरक हुन् भनी रोप्न खोजिएको विचारले एउटा समाजलाई विखण्डनतिर लैजान्छ । यी दुवै सोचहरु अतिवादी राजनीतिका प्रभाव हुन् । प्रयोजित राजनीतिले विगारेको अधिकारको आन्दोलन फेरि पनि प्रभावकारी हुँदै जाँदा सत्तालिप्सामा टाँसिने काठमाडौंकेन्द्रित कथित मधेसवादी राजनीतिक दलका नेताहरुले बारम्बार कुर्सीमा रुमल्लिँदा सम्झौताहरुलाई कुन कोटको खल्तीमा हालेका थिए र अहिले मुद्दाका रुपमा अघि सारिरहेका छन् ? अनि, यहि राज्य जसले गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि किन मानेन, किन कठिन ठान्यो ? यसको जवाफका लागि दबाब अनिवार्य छ । यो दबाब मधेसमा जारी आन्दोलनले मात्र होइन, राजधानीमा रहेको सचेत नेपालीको समाजले दिनुपर्छ । आम साधारणको जमातले खोज्ने जवाफसँगै प्रायोजित आन्दोलनका अगुवाहरु र तलवधारी विदेशी दलालहरुको पर्दाफास नगरेसम्म मुलुक शान्त हुन सक्तैन । यतिवेला कोही राष्ट्रवादी र कोही विखण्डनकारीका रुपमा व्याख्या हुँदैछ । आमसाधारणको नजर त्यस्तो बन्नु हुँदैन ।

आमजनताको नजर छर्लङ्ग छ– विखण्डनकारी कोही छन् भने ति सवै सत्ताको स्वाद लिएका र लिइरहेकाहरु नै छन्, राष्ट्रवादी त केवल आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने मजदुर किसान छ अनि भोको पेटमा पनि काम र कर्तव्य जारी राखिरहेको आम साधारण छ । उनीहरुको अनुहारमा न मधेसी भन्ने कलंक छ, न पहाडी वा हिमाली भन्ने घमन्ड नै छ । दुवै क्षेत्रका पीडितको वर्ण समान छ किनभने दुवै वर्गको पीडा समान छ । उनीहरुको अनुहारमा रगतसहितको आँसु समान छ । त्यसकारण सत्ता र सत्तावरिपरिका विखण्डनकारीको भण्डाफोर आमसाधारणबाट नभएसम्म हाम्रो समाज नजिक हुन गाह्रो छ, समाज नजिक बनाउनका लागि आफ्नो पुर्खाको विरासत ठान्ने कथित राजनीतिक दलहरुका नेतागणहरु नांगिनु, नंग्याइनु अहिले अनिवार्य छ । तिनलाई मलजल गर्ने विदेशी शक्तिकेन्द्रका तलवधारी कथित सुकिला मुकिला वकिल, मानवअधिकारकर्मीको खोल ओढेका समुदायमा आधारित व्यक्तिहरुको असलीयत पनि धरातलमा ल्याउनुपर्ने अनिवार्य छ । अनिमात्र मुलुकले समान समाज र भेदभावरहित मुलुक पाउँछ, जहाँ एकको पीडामा अर्कोको हातेमालो अनिवार्य देखिने पनि छ ।