सुगौली सन्धि पहिले नेपाल–भारत व्यापार नेपालको पक्षमा

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनीले भने, “चालु आवको पछिल्लो चार महिना आर्थिक अवस्था नकारात्मक भएको छ । यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा असर परी अत्यन्त न्यूनस्तरको आर्थिक वृद्धि हुनेछ ।” उनले बन्द तथा नाकाबन्दी अनिश्चित रहेकाले देशको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हुने हो कि भन्ने चिन्ता भएको बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको अघिल्लो दुई महिनामा भारतसँगको व्यापारमा १९.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । नुनदेखि सुनसम्म, खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्म विदेशीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आव २०६०÷६१ मा आठ लाख २७ किलोलिटर आयात भएको इन्धन गत आवसम्म आइपुग्दा १५ लाख किलोलिटरभन्दा बढी पुगेको छ । दश वर्षमा इन्धन आपूर्तिमा दोब्बर वृद्धि भएको छ । 

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बढ्दै गएको बताए । उनले भने, “विश्वमा सबै वस्तु तथा सेवामा कोही पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन तर केही कुरामा आत्मनिर्भर हुनै पर्छ, अरुलाई आश्रित बनाउने अवस्थामा हुुनुपर्छ ।” पोखरेलले यो जटिल अवस्थामा कसैलाई दोष दिएर उम्किनेभन्दा पनि कूटनीतिक पहल तथा आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै उत्पादन र लगानीको वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सुगौली सन्धि (सन् १८१६) भन्दा पहिले नेपाल–भारत व्यापार नेपालको पक्षमा थियो । नेपालको आयातभन्दा निर्यात पाँच गुणाले बढी थियो । सन्धिपछि व्यापार वृद्धि भयो । त्यो वृद्धि नेपालको विपक्षमा देखियो । तर, सन् १९२३ सम्म दुई देशको व्यापार नेपालकै पक्षमा थियो । त्यस बेला आयातभन्दा निर्यात दुई गुणा थियो । 

तर दुई वटा विश्व युद्ध९नोभेम्बर १९१८ देखि सेप्टेम्बर १९४५० बीचमा भारतको दाँजोमा नेपालको आर्थिक अवस्था उँभो लाग्न सकेन । आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनले फड्को मार्न सकेन । नेपालको व्यापार क्रमशः ओरालो लाग्दै गयो । सन् १९५० को दशकसम्म आइपुग्दा नेपालको व्यापार नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको थियो । 

यो क्रम रोकिएन, निरन्तर तल झरिरह्यो । यो क्रम अझै रोकिएन । नेपाल दुई ठूला देशको बिक्री केन्द्र मात्र बन्यो । देशमा उद्योगीभन्दा व्यापारीको प्रभुत्व बढ्दै गयो । सन् १९८८ पछि देशले अपनाएको उदार अर्थतन्त्रले देशको आर्थिक अवस्थालाई विस्तार गरेपनि परनिर्भरता झनै बढाउँदै लग्यो । 

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन् “नेपाली जनतालाई शक्तिकेन्द्र नमान्दाको फलस्वरुप यो भयावह अवस्था सिर्जना भएको हो । सार्वभौमिकता आत्मनिर्भरताबाट नखोजिँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।” उहाँले वस्तुगत अवस्थालाई स्वीकार्दै सबै राजनीतिक दलले घरदैलो गरेर राष्ट्रिय जागरण ल्याउने र जनस्तरबाटै विगतको विरासत परिवर्तन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुुपर्ने बताए ।

यी दृश्यका साक्षी काठमाडौँ उपत्यकावासी तथा अधिकांश युवा वर्गसँग आक्रोशयुक्त तर मर्मस्पर्शी थुप्रै प्रश्नहरु छन् । राजनीतिज्ञ, उद्योगी, व्यवसायी, कर्मचारी र आम नागरिक सबैको मानसपटलमा ज्वारभाट उत्पन्न भएको छ । भयङ्कर प्रतिकूलतामा बाँचिरहेका जनताले दुखद र अमानवीय व्यवहार भोग्नुपरेको महसुस गरिरहेका छन् । 

उनीहरुको प्रश्न छ– “एक्काइसौं शताब्दीमा यी कष्ट, पीडा र अमानवीय व्यवहार हामीले कहिलेसम्म सहनु पर्ने हो रु आम नेपालीको यो प्रश्नको उत्तर कसले दिने हो रु तराईमा जारी आन्दोलन र दक्षिणी सिमानामा हुँदै आएको पारवहन अवरोधले सिर्जना भएको मानवीय सङ्कट समाधानको पहल किन फलदायी भएन रु धीरताको डोरी चुँडिने पो हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । रासस