एमाले र मोर्चाका सांसदद्धारा छलफल बहिस्कार, कठिन बन्दै २ नम्बर प्रदेश विवाद
काठमाडौँ, २ फागुन । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न गठित समितिले बोलाएको छलफललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाका सांसदले बहिस्कार गरेका छन् ।
सोमबार बिहान सिरहा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग बोलाइएको बैठकमा एमाले र मोर्चाका सांसद अनुपस्थित भएका थिए ।
प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो अध्ययन गर्न गठित समितिले जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसद्लाई छलफलका लागि खबर गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सांसद् उपस्थित नभएको समिति संयोजक तथा स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्री हितराज पाण्डेको सचिवालयले जनाएको छ । समितिले सम्बन्धित पार्टीका प्रमुख सचेतकमार्फत सबै सांसदलाई छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरेको समेत सचिवालयले जनाएको छ ।
एमाले र मोर्चाका नेताहरु अनुपस्थित भएपनि समितिले अन्य उपस्थित सांसदबाट सुझाव लिएको थियो ।
सिंहरबारस्थित सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भएको उक्त छलफलमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा जिल्लामा देखिएको गुनासो हल गर्ने बारेमा कुराकानी भएको थियो । छलफलमा सहभागीले सिरहामा केही मात्रामा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गरेर भए पनि गुनासो समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
छलफलमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद् एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले स्थानीय तहको सङ्ख्या केही बढाएर जाँदा नै गुनासा सम्बोधन हुने बताए । उनले भने, “स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले अधिकतम् ७४४ स्थानीय तह हुन सक्ने भनेको छ । हाल ७१९ स्थानीय तह सिफारिस गरिएको छ । २ नं प्रदेशका जिल्लामा केही सङ्ख्या थप गरौँ, सङ्ख्या थपेर जानुनै उपयुक्त हुन्छ ।”
नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवले स्थानीय तह र वडामा जनसङ्ख्या एक रुपता नदेखिएको बताउँदै जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइनुपर्छ भने । नेपाली काँग्रेसका सांसद पद्मनारायण चौधरीले स्थानीय तह पुनःसंरचना बारे स्थानीयस्तरमा छलफल गर्न नसक्नु कमजोरी भएको बताए । पुनःसंरचना जस्तो प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक रुपमा टुङ्ग्याउन खोज्दा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका सांसद् अमियकुमार यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धानो महराले स्थानीय तह पुनःसंरचनाबारे सबैभन्दा बढी २ नं प्रदेशमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि स्थानीयस्तरमा छलफल हुन नसकेकाले समस्या देखिएको बताएका थिए ।
छलफलपछि समितिका संयोजक एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले स्थानीय तह पुनःसंरचनाबारे जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदसँग छलफल गरेर सुझाव दिन आग्रह गरिएको बताए । सबै राजनीतिक दलका सांसदसँग छलफल गरी सुझाव पेस गर्न सांसद् पद्मनारायण चौधरीलाई संयोजकको जिम्मा दिइएको उनले बताए ।
प्रकाशित मिति:
February 13, 2017