संघीय संसद्को तयारी अन्तिममा, प्रदेशसभा संसद्को टुंगो छैन

नारायण न्यौपाने

काठमाडौँ, २३ पुस (रासस) । नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय तथा प्रदेशसभा संसद् सचिवालयमा जनशक्ति र सचिवालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा समयमै आवश्यक समन्वय नहुँदा अहिले अन्योल पैदा भएको छ ।

संघीय संसद् र प्रदेशसभा संसद्बीच कामको प्रकृति मिल्दोजुल्दो भएको हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन यसरी गर्ने भनी सरकारबाट समयमै समन्वय र पत्राचार नहुँदा अहिले यो विषय जटिल बन्न गई प्रदेशसभा संसद्का प्रारम्भिक दिन प्रभावित हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार भएर पनि संघीय संसद् सचिवालयले आगामी संसद् अधिवेशनको सञ्चालन गर्न तयारीलाई तीव्र बनाइरहँदा प्रदेशसभा संसद् सचिवालय भवन, चाहिने जनशक्ति र आवश्यक अन्य पूर्वाधारको भने हालसम्म टुंगो लागेको छैन ।

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले यो विषय आफ्नो जिम्मेवारीको कुरा नभएको र सरकारले पनि औपचारिक रुपमा हालसम्म केही नभनेको जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले भन्नुभयो, “संघीय संसद्को अधिवेशनका लागि अहिले हामी तयारीको चरणमा छौँ । अधिवेशन आह्वानअघि सचिवालयले तयार गर्नुपर्ने कुरा भइरहेको छ । सांसदहरुलाई सचिवालय र संघीय संसद्बारे जानकारी गराउन प्रशिक्षण कार्यक्रम गराउने छ ।”

संसद् सचिवालयका अर्का एक अधिकृत भन्नुहुन्छ, “राज्यको दृष्टिकोणबाट दुवै पक्षबाट कमजोरी भएको छ, सरकारले आफैँले जनशक्ति मिलाउने काम गर्नुपर्नेमा त्यो भएन, दुवैबीच समन्वयन हुनुपर्नेमा त्यो पनि भएन, केही दिनमै प्रदेशका सांसद आउँदा कहाँ के गर्ने भन्ने दुविधा छ, बस्ने स्थानको अत्तोपत्तो छैन ।

प्रारम्भिक दिनमा कर्मचारी काजमा पठाएर पनि काममा केही सहजीकरण र सहयोग गर्न तयार रहे पनि त्यसका लागि सरकारबाट औपचारिक रुपमा हालसम्म पत्राचारै नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

यद्यपि सचिवालयले त्यहाँ आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, खर्च र तालीमबारे अध्ययन गरेको छ । सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सात वटै प्रदेशसभा संसद् सचिवालय सञ्चालन वार्षिक खर्च रु दुई अर्ब ५५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मुलुकको समग्र प्रशासनको पुनःसंरचनाको दृष्टिकोणबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका १७ सहसचिव सम्मिलित समितिले अहिले काम गरिरहेको छ ।

समितिमा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तह र प्रदेशमा कसरी कर्मचारी पठाउने भन्ने नै अहिलेको जल्दोबल्दो विषय भएकाले प्रदेश मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारीको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

चुनावी परिणाम नआउन्जेल हालकै मन्त्रिपरिषद्ले सकाउने भन्ने उद्देश्य राखेर काम गरिरहेको उक्त विषय प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको नतिजा आएसँगै नियमावली बनाउने कार्य छायामा पर्न गएको छ । नियमावली बनाउने सन्दर्भमा धेरैका आआफ्ना स्वार्थ भए पनि मिलनविन्दुको एउटा खाका बनाएर टुङ्ग्याउने काम अहिले पनि मन्द गतिमै चलिरहेको छ ।

समायोजन ऐनमा निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीलाई समेट्ने प्रयत्न गरिए पनि संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद् कार्यक्षेत्र भिन्न भएको हुँदा त्यो समायोजनको विषय सम्भव नहुने देखिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा हाल ३५० को संख्यामा रहेको जनशक्ति संघीय संसद् दुई सदनात्मक भएकाले आफैँमा अपुग हुने देखिएको छ ।

संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को काम गर्ने ढाँचा, तौरतरिका, प्रक्रिया र सबै दृष्टिकोणले उस्तै भए तापनि संविधानले काम, कर्तव्य र अधिकार बेग्लाबेग्लै तोकेका सन्दर्भमा संघीय संसद्का कर्मचारी प्रदेशसभामा गएर काम गर्ने विषय हालका लागि व्यावहारिक र सम्भव नदेखिएको संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

एउटा प्रदेश संसद् सचिवालयमा ४७ देखि ५० कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने भए पनि तत्कालीन आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २७ देखि ३० कर्मचारी व्यवस्था गर्न लागेको बुझिएको छ ।

खास कामका लागि विशेषज्ञ सेवा, तालीम प्रशिक्षणबाहेक समायोजन प्रयोजनका लागि आफ्नै जनशक्तिको संख्या नै कम भएकाले समायोजनका लागि कर्मचारी जान सक्ने अवस्था नरहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा गौतम बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “केही समयका लागि विशेषज्ञ र अनुभव आदानप्रदान, तालीम प्रदान गर्नेबाहेक पठाउन सकिने अवस्था देखिन्न ।”

प्रशासनिक पुनःसंरचना एकाइका प्रमुख प्रकाश दाहाल भन्नुहुन्छ, “अन्तरिम प्रयोजनका लागि प्रदेशमा अस्थायी संरचना र दरबन्दी स्वीकृत भएपछि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिने छ ।” प्रदेशसभा संसद्मा प्रारम्भिक दिनमा काम गर्न अन्तरिम प्रयोजनका लागि संघीय संसद् सचिवालय, प्रशासन सेवा र कानून सेवामा आवश्यक न्यूनतम संख्यामा कर्मचारीलाई पठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।