अबको राष्ट्रपति को ? झलनाथ खनालको इच्छा, विद्यादेवी नै दोहोरिने सम्भावना
काठमाडौं २३ पुस
प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकको मतपरिणाम सार्वजनिक नहुँदा नयाँ सरकार गठनको काम रोकिएको छ ।
समानुपातिक मत परिणाम सार्वजनिक हुने बित्तिकै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । त्यति मात्र होइन, त्यसपछि बस्ने व्यवस्थापिका संसदको बैठकले नयाँ सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समेत चुन्ने छ ।
त्यसो भए को बन्ला त नयाँ राष्ट्रपति ? सरकार गठन प्रक्रिय नै राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको कारण अल्झिएर बसेपछि नयाँ राष्ट्रपतिको विषय गौण जस्तै बनेको छ । तर, भित्रभित्रै भने यसका आकांक्षीहरुबिच दौडधुप चलिरहेको छ ।
राष्ट्रपतिका लागि सबैभन्दा ठूलो दौडधुप एमालेभित्र नै छ । वामगठबन्धनका कारण दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र सँगै बढेमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका पद दुई दलभित्रै बाडिने छ । त्यसमा पनि ठूलो दलको हैसियतले राष्ट्रपति एमालेकै भागमा जाने सम्भावना बढी छ ।
अहिलेसम्म सतहमा देखिएका पात्र मध्ये राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफैं पुनः एक कार्यकाल दोहोर्याउने पक्षमा देखिएकी छिन् । उनले त्यसका लागि आन्तरिक लबिङ समेत गरिरहेकी छिन् । अहिलेकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई एक कार्यकाल दोहोर्याउन पर्ने भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मात्र नभएर उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनः समेत सक्रिय रहेको स्रोत दाबी गर्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रपतिका लागि इच्छा देखाएका छन् । स्रोतहरुका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई ग्रिन सिङ्ग्नल समेत दिएका छन् । तर राष्ट्रपति आफैं दोहोरिने इच्छा देखाएपछि ओलीले विद्यादेवीलाई दोहोर्याउन समेत चाहेका छन् । यो विषयमा ओली अझै निर्णयमा भने पुगिनसकेको बताइन्छ ।
एमालेभित्र पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माधव नेपालको समेत चर्चा छ । तर, उनले राष्ट्रपति भन्दा पार्टी सक्रिय राजनीतिमा नै चासो देखाएको बताइएको छ ।
माओवादीले राष्ट्रपति पद नपाउने सम्भावना देखेर पनि होला खासै चासो देखाएको पाइएको छैन । यसअघि बरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा बादलको चर्चा रहे पनि पार्टीले उनलाई अघि नसारेको र उनले पनि खासै चासो नदिएको पाइएको छ । तर, माओवादीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा र दुई संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति र सभामुखमध्ये एउटा आफूलाई हुनुपर्ने माग गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । दुई दल पद बाँडफाँडमा सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति:
January 07, 2018