जेठ १५ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र असंवैधानिक कदम खारेजीको माग गर्दै ३३ दलले सुरु गरेको मेची काली अभियान मंगलबार राजधानीको खुल्लामञ्चमा आएर सम्पन्न भएको छ ।
सरकारले मुलुकमा विभिन्न जिल्लामा जारी राखेको नागरिकता वितरणमा गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिइएको भन्दै त्यसको विरोधमा ३३ दलले सुरु गरेको मेची–काली अभियान आज राजधानीमा जनसभा गरी सम्पन्न गरिएको हो ।
३३ दलले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि चैत्र १ गतेको असंवैधानिक र प्रतिगामीपूर्ण कदम खारेजी गरिनुपर्ने राष्ट्रिय हित प्रतिकुल नागरिकता वितरण कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
साथै चार दलिय सिन्डिकेटको अन्त्य गरिनुपर्ने लगायतका माग पनि उनीहरुले राख्दै आएका छन् ।
पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले र पूर्वमा माओवादी उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले झापाको मेची पुलबाट अभियानको सुरुआत गरेकामा अभियानका दुवै टोली मंगलबार काठमाडौँ आइपुगेपछि समापनसभा गरिएको हो ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा–माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षार्थ सुरु गरिएको करिब हजार किलोमिटर यात्राबाट नयाँ संश्लेषण निकालिएको बताउँदै अभियानले जनतामा जागरण ल्याउन मद्दत पु¥याएको विचार व्यक्त गरे ।
उनले एकीकृत नेकपा–माओवादीसँग आफ्नो पार्टीको कार्यगत एकता हुँदैछ, आफ्नो पार्टी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी हुँदैछ भनी निराधार हल्ला चलाइएको स्पष्ट पारे । उनले भने–“ ३३ दलीय गठबन्धनबाट आतङ्कित भएर मोर्चालाई ध्वस्त पार्न र जनतामा भ्रम छर्न एमाओवादीसँग हाम्रो पार्टीको कार्यगत एकता हुँदैछ भनेर हल्ला मच्चाइएको छ, त्यस्ता भ्रमलाई चिर्दै हामी अझ एकताबद्ध भएर आन्दोलनलाई उचाइमा पु¥याउँछौं । ”
नेकपा (माओवादी) का संयोजक मातृका यादवले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षमाथि सर्वोच्चमा परेको रिट सरेको सरै हुनाले न्यायपालिकाको प्रभाव परेको स्पष्ट रूपमै देखिएको टिप्पणी गरे ।
नेकपा (एकीकृत) का महासचिव परी थापाले ‘संविधानसभा विघटनको मुख्य कारक रहेको व्यक्तिलाई’ नै कार्यपालिका प्रमुख बनाएर चार शक्तिले पुरस्कृत गरेको आरोप लगाए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गत चैत १ गतेको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ र ११ बुँदे सहमति खारेज नभएसम्म ३३ दलले आफ्नो आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यो खारेज गराउन नागरिक समाज पनि आन्दोलनमा उत्रने बताए ।
कार्यक्रममा माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसाल, सङ्घीय लिम्बूवान मञ्चका महासचिव खगेन्द्र माथेम, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहअध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी, नेकपा(संयुक्त माक्र्सवादी) का अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीलगायतले चैत १ गतेको कदम खारेज नभएसम्म आफूहरू निर्वाचनमा सहभागी नहुने र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता पनि नगर्ने घोषणा गरेका थिए ।
