पूर्व सर्त नराखी वार्तामा आउन माओवादीलाई सरकारको आग्रह
बैशाख ३१ । सरकारले कुनै पूर्वसर्त नराखी वार्ता र संवादमार्फत समस्याको निराकरण गर्न नेकपा–माओवादी र ऊसम्बद्ध मोर्चालाई आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले संविधानसभा निर्वाचनलाई आगामी मङ्सिरभित्र सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ भन्दै सो प्रक्रियाको विरोधमा रहेका राजनीतिक दल तथा समूहलाई वार्ता र संवादमार्फत समस्याको हल खोज्न सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता माधवप्रसाद पौडेलका अनुसार सो आह्वानपत्रमा भनिएको छ, संविधानसभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर महिनाभित्र नै सम्पन्न गर्न निर्वाचनका लागि व्यापक राजनीतिक आधार तयार गर्ने लगायत निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न तयारीलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ, मुलुकको विद्यमान राजनैतिक सङ्क्रमणको निकासको एक मात्र विकल्प निर्वाचन हो ।”
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनिय बनाउन र निर्वाचनमा मुलुकका सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गराउन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजसम्बद्ध निकाय एवम् समुदायको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गरी परामर्श र छलफलका लागि गत चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले परामर्श तथा समन्वय समिति गठन गरेको आह्वानपत्रमा स्मरण गरिएको छ ।
आह्वानपत्रमा भनिएको छ,“सो समितिले राजनैतिक दलका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरी ती दलले पेस गरेका विभिन्न मागका सम्बन्धमा छलफल तथा परामर्श गरिरहेको छ, सरकारका तर्फबाट निरन्तर प्रयत्न भए पनि नेकपा–माओवादी र सो दलसमेत रहेको मोर्चासँग सरकारको औपचारिक संवाद, छलफल र परामर्श हुन सकेको छैन, सरकारले पठाएको औपचारिक पत्रका सम्बन्धमा नेकपा–माओवादीबाट वार्तामा बस्नका लागि केही पूर्वसर्त राखी पठाइएको पत्रप्रति सरकारको ध्यानकर्षण भएको छ ।”
सरकारले कुनै पनि समस्या र विषयमा संवाद, छलफल र परामर्श गर्न नै पूर्वसर्त नराख्न माओवादीलाई आग्रह गर्दै भनेको छ,“माओवादी जस्तो जिम्मेवार दलले यस्तो सर्त राख्नु कुनै पनि अर्थमा जायज हुँदैन ।”
कुनै पनि समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाट नै हुन्छ भन्नेमा सरकार विश्वास राख्छ भन्दै सो आह्वानपत्रमा भनिएको छ, “आफ्ना पूर्वसर्त त्यागी संविधानसभाको निर्वाचन तथा अन्य समसामयिक विषयमा संवाद, छलफल र वार्तामा आउन नेकपा–माओवादी तथा सो दलसमेत रहेको मोर्चालाई सरकार आह्वान गर्छ ।” रासस
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले संविधानसभा निर्वाचनलाई आगामी मङ्सिरभित्र सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ भन्दै सो प्रक्रियाको विरोधमा रहेका राजनीतिक दल तथा समूहलाई वार्ता र संवादमार्फत समस्याको हल खोज्न सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता माधवप्रसाद पौडेलका अनुसार सो आह्वानपत्रमा भनिएको छ, संविधानसभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर महिनाभित्र नै सम्पन्न गर्न निर्वाचनका लागि व्यापक राजनीतिक आधार तयार गर्ने लगायत निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न तयारीलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ, मुलुकको विद्यमान राजनैतिक सङ्क्रमणको निकासको एक मात्र विकल्प निर्वाचन हो ।”
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनिय बनाउन र निर्वाचनमा मुलुकका सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गराउन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजसम्बद्ध निकाय एवम् समुदायको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गरी परामर्श र छलफलका लागि गत चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले परामर्श तथा समन्वय समिति गठन गरेको आह्वानपत्रमा स्मरण गरिएको छ ।
आह्वानपत्रमा भनिएको छ,“सो समितिले राजनैतिक दलका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरी ती दलले पेस गरेका विभिन्न मागका सम्बन्धमा छलफल तथा परामर्श गरिरहेको छ, सरकारका तर्फबाट निरन्तर प्रयत्न भए पनि नेकपा–माओवादी र सो दलसमेत रहेको मोर्चासँग सरकारको औपचारिक संवाद, छलफल र परामर्श हुन सकेको छैन, सरकारले पठाएको औपचारिक पत्रका सम्बन्धमा नेकपा–माओवादीबाट वार्तामा बस्नका लागि केही पूर्वसर्त राखी पठाइएको पत्रप्रति सरकारको ध्यानकर्षण भएको छ ।”
सरकारले कुनै पनि समस्या र विषयमा संवाद, छलफल र परामर्श गर्न नै पूर्वसर्त नराख्न माओवादीलाई आग्रह गर्दै भनेको छ,“माओवादी जस्तो जिम्मेवार दलले यस्तो सर्त राख्नु कुनै पनि अर्थमा जायज हुँदैन ।”
कुनै पनि समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाट नै हुन्छ भन्नेमा सरकार विश्वास राख्छ भन्दै सो आह्वानपत्रमा भनिएको छ, “आफ्ना पूर्वसर्त त्यागी संविधानसभाको निर्वाचन तथा अन्य समसामयिक विषयमा संवाद, छलफल र वार्तामा आउन नेकपा–माओवादी तथा सो दलसमेत रहेको मोर्चालाई सरकार आह्वान गर्छ ।” रासस
प्रकाशित मिति:
May 14, 2013
