झनै अन्यौलमा त्रिशूली–३ ‘ए’

भदौ १८ । ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएदेखि नै क्षमता बढाउने/नबढाउने विषयमा सुरु भएको राजनीतिक हस्तक्षेपदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापनको कमजोरीसम्मको कारणले झन् अन्यौलतातिर धकिलिदैँ गएको छ ।

निर्माणाधीन आयोजनामा बारम्बार राजनीति हस्तक्षेपले गर्दा अन्यौलता बढेर गएको हो ।

आयोजना सम्बद्ध स्रोतका अनुसार निर्माण सुरु हुने बेलादेखि सुरु भएको क्षमता बढाउनेरनबढाउने विवाद अझै पूर्ण रूपमा टुंगो लागिसकेको छैन भने कहिले क्षमता बढाउने त कहिले नबढाउने भन्दै प्राधिकरणले दोहोरो तरिकाले पत्र पठाउँदा आयोजनाको निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीसमेत अन्योलमा परेको छ ।

पूर्वऊर्जामन्त्री प्रकाशरण महतको पालादेखि क्षमता बढाउने/नबढाउने विवाद रहँदै आए पनि पूर्वऊर्जामन्त्रीहरू गोकर्ण विष्ट, पोष्टबहादुर बोगटी र राधा ज्ञवालीको कार्यकालमा क्षमता बढ्न सकेन ।

उक्त आयोजनामा कसैले ६० त कसैले क्षमता वृद्धि गरेर ९० गर्ने निर्णय गर्ने र पुनः निर्णय फिर्ता हुने क्रम बढीरहँदा ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा अफ पनि अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको छ ।

ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले १९ पुसमा क्षमता बढाउनका लागि स्वीकृति दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भने क्षमता वृद्धिको निर्णय गरेन । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, तत्कालीन आयोजना प्रमुख गोपालबाबु भट्टराईले उक्त पत्र पठाएका थिए । ठेकेदार कम्पनीले भने पत्र प्राप्त भएपछि ९० मेगावाटमा डिजाइन गरेको थियो ।

ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा आएपछि १७ जेठमा क्षमता वृद्धिको निर्णय गरेको थियो भने व्यापक दबाबपछि जेठको अन्तिममा निर्णय फिर्ता गरेको आजको राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।