अन्ततः सभामुख पनि बहुमतीयबाटै, एमालेलाई कांग्रेसको साथले नेम्वाङको सम्भावना

काठमाडौ, ५ फागुन । 

सहमतिमा सभामुख चयन हुन नसकेपछि अब बहुमतीयबाटै चुनिने भएको छ । सभामुखमा एमाले र एमाओवादीले दाबी गर्दै आएकोमा एमालेलाई कांग्रेसले साथ दिने भएपछि एमालेका नेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ चुनिने सम्भावना बलियो छ ।

तर संविधान निर्माणका लागि सहज बनाउन भन्दै एमाओवादीले सभामुख पद भने दाबी गर्दै आएको छ ।

संबिधानसभाले निधारण गरेको समयसिमा भित्र संबिधानसभाको अध्यक्ष पदमा सोमबार कुनैपनि उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएनन् । संबिधानसभा सचिवालयले दिउसो १ देखि २ बजेसम्म उम्मेद्धारी दर्ताका समय तोकेको थियो । तर निर्धारित समयमा कुनैपनि उम्मेद्धारको नाम पर्न नसकेको संबिधानसभाका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले बताए । 

संविधानसभाको अध्यक्ष पदका लागि दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसकेपछि त्यस पदका लगि राजनीतिक सहमतिका आधारमा कुनै पनि उम्मेदवारी पर्न सकेन । राजनीतिक सहमतिका लागि सोमबार अपरान्ह संविधानसभा भवनमा बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्ष विहीन भएको थियो । 

बैठकमा काग्रेस–एमाले एक ठाउमा उभिएका थिए भने एमाओवादीले आफूहरुले संविधानसभाको अध्यक्ष पद पाउनुपर्ने दावी गरेका थिए । बैठकबाट बाहिरिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शक्ति सन्तुलनका लागि तेस्रो शक्ति एमाओबादीले अध्यक्ष पद पाउनु पर्ने दावी गरे । काग्रेस र एमालेले बैठकमा एमालेका उम्मेद्धार सुवास नेम्वाङलाई सभाअध्यक्ष बनाउने सर्त राखेका थिए । उनीहरुको सर्त एमाओबादीले अस्विकार गरेपछि सहमति हुन नसकेको हो । 

राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिमा संविधानसभा अध्यÔको उम्मेदवार प्रस्तावन भएपछि अब तालिका अनुसार मंगलबार बिहान १० बजेदेखि दिउसो २ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय तोकिएको छ । दिउसो २:३० बजे उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने र  साझ ५ बजे निर्वाचन गरिने भएको छ ।

तीन दलबिच सभाअध्यक्ष सहमतिका आधारमा चयन हुन नसकेपछि सत्तारुढ दल नेपाली का“ग्रेसले एमाले उम्मेद्धारलाई सघाउने भएको छ । का“ग्रेस संसदीय दलले एमाले उम्मेद्धारलाई सभाअध्यक्षमा सघाउने औपचारिक निर्णय गरेपछि नेम्वाङ निर्वाचित हुने पक्का भइसकेको छ । उनी बिघटित संबिधानसभामा पनि सभाअध्यक्ष थिए । 

एमालेस“ग भएको सातबुदे सहमति अनुसार काग्रेस संसदीय समितिले नेम्वाङलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको  जनाएको छ  । संसदीय दलको बैठकले  गृहमन्त्रालय एमालेलाई नदिने अडान दोहो¥याएको छ भने एमालेलाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुनेहरुको नाम पठाउन आग्रह समेत गरेको छ । सभाअध्यक्षको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्ने भएका छन् ।