झनै नाजुक बन्दै युटिएल
युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) नेपालबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्लो समयमा उक्त टेलिकमले आफ्नो बजार नराम्रोसँग गुमाएको छ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा केही वर्षअघिसम्म राम्रै स्थान बनाएको युटिएलको व्यवस्थापन कमजोर भएको कारण नेपालबाट उठ्ने अवस्थामा पुगेको हो । स्रोतका अनुसार युटिएलको ग्राहक घट्दै गएको छ ।
अहिलेको आम्दानीले युटिएललाई आफ्नो दैनिक खर्च धान्न समेत धौधौ परेको छ । युटिएलको व्यवस्थानमा रहेका अधिकांश व्यक्तिहरु क्षमताहीन भएको कारण कम्पनीको अवस्था खस्कँदै गएको हो । अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुले ग्राहकवृद्धि गरे पनि मोजमस्तीमा रमाउने व्यवस्थापन भएको कारण युटिएलले पछिल्लो समयमा ग्राहक थप्न सकेको छैन । उसले अहिले ग्राहक भनेर दाबी गरेका ग्राहकहरु पनि अहिले नाम मात्रकै रहेको बताइएको छ । एक पटक युटिएलको सेवा लिएर छाडिसकेकाहरुलाई पनि ग्राहकको रुपमा गणना गर्दा युटिएलको आम्दानी न्यून बन्दै गएको हो ।
नेपालभर आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न युटिएलले २०५९ साल असोज १८ गते अनुमति लिएको थियो । उक्त कम्पनीले इलाम, झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, रौतहट, धादिङ्ग, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, गोर्खा, कास्की, स्याङ्गजा, तनहुँ, लमजुङ्ग, अर्घाखाँची, गुल्मी, कपिलवस्तु, नवलपरासी, पाल्पा, रुपन्देही, बाग्लुङ्ग, म्याग्दी, पर्वत, दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, अछाम, कैलाली, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर जिल्लाहरुमा सेवाविस्तार गर्ने सुरुमा अनुमति लिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । युटिएललाई २०५९मा नेपालभर आधारभूत दूरसंचार सेवाको परिभाषाअन्तर्गत स्थानीय, अन्तर्देशीय र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा संचालन गर्ने अनुमति दिइएको थियो । यसरी नयाँ कम्पनीलाई सेवा संचालन गर्न दिनको लागि स्पाइस नेपाललाई दिँदाको समयमा जस्तो कुनै बढाबढ गरिएको थिएन । निवेदनको आधारमा दिइएको थियो ।
आधारभूत सेवा चलाउन भनेर अनुमति पत्र दस्तुर १० करोडको निर्णय गरिए पनि ५ वर्षपछि नवीकरण दस्तुर ९ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । ती सबै काम घुस दिएर गरिएको थियो । आधाभूत सेवा संचालन गरेबापत रोयल्टी कुल आयको चार प्रतिशत या कम्पनीको रोयल्टीमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही तिर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो । तर कम्पनीले तिनुपर्ने रोयल्टी तिरेको छैन । बरु तिर्नपर्ने रोयल्टीबाट उसले उल्टै मिनाहा पाउने काम गरेको छ । उक्त कम्पनीलाई सुरुमा सेवा संचालन गर्ने अनुमति पत्र दिँदा मोबाइलको लागि दिएको होइन । तर आधारभूत सेवा दिने शर्तमा कम्पनीले सेवा सुरु गरेपछि फेरि पछि निवेदनको आधारमा सीमित बोबिलिटीको नाममा काठमाडौं र अन्य ४१ जिल्लामा नयाँ मोबाइल फोन बेच्ने छुट दिइएको थियो । कानुन मिचेर काम गर्दा पनि मस्तीमा जम्ने उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनको कारण अहिले कम्पनी घाटामा गएको स्रोतको दाबी छ । -आर्थिक दैनिक
प्रकाशित मिति:
March 21, 2014