३३ दलिय मोर्चाद्धारा अवधारणपत्र सार्वजनिक, नयाँ आन्दोलनको घोषणा

चैत्र १२ काठमाडौं । नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले आफ्नो अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै आफूलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र अग्रगामी पक्षधर वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापित भएको दाबी गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरुको बीचमा सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा गरी संविधान निर्माणको मार्गचित्रलगायतका विद्यमान राजनीतिक समस्याहरुबारे राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न मोर्चाले माग गर्दै आएपनि सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरु त्यो पक्षमा नदेखिएको आरोप समेत लगाएको छ । 

जनताको संविधान निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकालगायतका मुद्दाहरुलाई लिएर फेरि पनि आन्दोलनमा जानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता पैदा भएको ३३ दलिय मोर्चाको ठहर छ ।

विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको मोर्चाले अझै सशक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत अघि सारेको छ । नेकपा माओवादी पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा बुधबार बसेको बैठकले तत्काल ८ बुँदे माग राखेर प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्ने र २४ गते जनआन्दोलन दिवसलाई आन्दालनकै रुपमा मनाउने निर्णय समेत गरेको छ । मोर्चाले २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा तत्कालीन सरकारले गरेको घोषणा, २०६९ चैत्र १ गते राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको २५ बुँदे वाधाअडकाउ फुकाउसम्बन्धी आदेश र त्यस आधारमा जबर्जस्त रुपमा थोपरिएको दोस्रो संविधानसभालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

साथै बैठकले मोर्चालाई अझ संवृद्ध बनाउनका लागि अवधारणा, नीति, कार्यक्रम र मोर्चा सञ्चालन विधिलगायतका विषयहरुसहितको अवधारण–पत्र पारित गरेको छ । विगत केही दिनदेखि छलफलमा रहेको अवधारणपत्र सर्वसम्मतिले पारित गरेको मोर्चाले जनाएको छ । सो अवधारणापत्र पारित भएसँगै मोर्चाको नाम ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल रहने भएको छ ।

मोर्चा गठनको सैद्धान्तिक मार्गचित्रसहित ३३ बुँदे नीति–कार्यक्रम, तात्कालिक कार्यभार, मोर्चाको संरचना र मोर्चा सञ्चालन विधिलगायतका विषयहरुसमेत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

मोर्चाका नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने, नेपाल–भारत सरकारबीचको सन १९५० को सन्धिलगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गरी पञ्चशीलको सिद्धान्त र समानताको आधारमा राष्ट्रिय हितअनुरुप सन्धि–सम्झौताहरु गर्ने, नेपाल–भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमानाको नियन्त्रण र नियमन गर्ने लगायत राष्ट्रियताका विषय समेटिएका छन् । 

यसैगरी, विप्पा सम्झौता खारेज गर्ने र विदेशी एकाधिकार तथा दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट एकपक्षीय ढङ्गले निर्माण गरिएका तटबन्धहरुका कारणले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने र भूक्षय हुने गरिरहेकोले त्यसप्रकारको एक पक्षीय तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यहरु बन्द गरिनुपर्ने । र, विगतमा एकपक्षीय ढङ्गले बनाइएका तटबन्धहरुका कारणले नेपालतर्फ पुगेको क्षतिको क्षतीपूर्ति भारतद्वारा दिइनुपर्ने लगायत विषय समेत उठाइएको छ ।

मोर्चाको नीति तथा कार्यक्रममा महंगी तथा भ्रष्टचारको विषयलाई समेत उठाइएको छ । जसमा महङ्गी नियन्त्रण गर्ने । उपभोग्य वस्तु र सेवाहरुलाई सर्वसुलभ बनाउने, भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी कारबाही गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवालाई राज्यले निःशुल्क  व्यवस्था गर्ने तथा बिजुली, पानी, भौतिक पुर्वाधार र प्राकृतिक प्रकोप आदिमा राज्यबाट विशेष व्यवस्था गरिने लगायत विषयवस्तु उठान गरिएको छ ।