संविधान भन्दा पनि संविधान नियमावली मस्यौदामै अड्किए दलहरु

फागुन २० काठमाडौं । संविधान निर्माणको काम भन्दा पनि नयाँ संविधान प्रमाणीकरणका विषयमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दल अल्झिएका छन् ।

नयाँ संविधानको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले गर्ने कि संविधानसभाका अध्यक्षले गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस एमालेबीच विवाद चुलिदा संविधानसभा नियमावली २०७० ले अन्तिम रुप समेत पाउन सकेको छैन । विवादका कारण संविधानसभा नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबार बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

१० दिनका लागि गठन भएको नियमावाली मस्यौदा समितिले जुटाउन नसकी समय थप गर्न खोजेपछि विवादित विषयलाई प्रक्रियामा लगेर नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भएको छ । सहमति जुट्न नसकेको विषयलाई मतदानको प्रक्रियामा लगेर टुंग्याइने सम्भावना बढेर गएको हो । सदभावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण अध्यक्ष रहेको समितिले समयमा काम सम्पन्न गर्न असफल भएपछि समितिलाई दोस्रो पटक १० दिनको म्याद भने थप गरिएको छ ।

समितिको म्याद थप गरे लगत्तै समाध्यक्ष नेम्वांगले समिति सभापति कर्णलाई सहमति जुट्न नसके प्रक्रियामा लगेर फागुन २६ भित्र नियमावाली टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए ।

सभापति कर्णले भने प्रधानमन्त्री म्यानमारबाट फर्केपछि केही दिन छलफल गर्ने र सहमति नजुटे प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेका छन् ।

संविधानसभाको विधेयक प्रमाणीकरण, ककस निर्माण र सभाषदलाई ह्विप लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा नियमावली समितिले सहमति जुटाउन नसकेको हो । नया संविधानको प्रमाणीकरण राष्टपतिले गर्ने कि सभाध्यक्षले गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस र एमाले नै विभाजित छन् । राष्टपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस छ भने सभाअध्यक्षको पक्षमा एमाले उभिएको छ । एमाओवादीले पनि एमालेलाई समर्थन गरेको छ ।

झण्डै तीनसाता अघि व्यवस्थापिका संसद र संविधानसभाको नियमावली मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिको बैठकमा कांग्रेसका सभासदहरुले २०६५ को नियमावलीको दफा १०८ को प्रावधान अन्तरिम संविधानको धारा ८७ र १६५ सँग बाझिएको दावी गर्दै संविधानको अन्तिम मस्यौदा राष्टपतिले प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने अडान लिदै आएका छन् ।

 त्यसको प्रतिवाद गर्दै एमालेका सदस्यहरुले संविधानसभा आफैँमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सर्वोच्च निकाय भएकाले यसले तयार पारेको संविधानको मस्यौदा पुरानै नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार संविधानसभाको अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने अडान लिएका छन् ।

 यसका कारण पहिले १० दिनको समयसीमामा नियमावली तयार पार्न नसेकपछि थप एक साताको समय बढाएइएको थियो जुन गत शनिबार नै सकिसकेको थियो ।

यता, संविधानसभामा सभासद्हरुलाई ह्विपबारे मौन बस्न कांग्रेस एमाले तयार भएपनि मधेस केन्द्रीत दलहरुसहित केही साना दल ह्विप लगाउने नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने अडानमा अडिग छन् ।