'जातीय आधारमा सङ्घीयता' संकटमा

चैत्र २८ । संविधानसभाबाट जातीय आधारमा संघीयतासहितको राज्यको पुनर्संरचना नहुने लगभग पक्कापक्की जस्तै बन्न थालेको छ ।

गत मंसिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन लगत्तै एमाले प्रभावशाली नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले जातीय आधारमा संघीयता हुन्न भन्नु र शुक्रबार (आज) कास्की पुगेका प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले पनि उग्रजातिवादले विश्वका धेरै मुलुकमा सङ्कट निम्त्याएको भन्दै जातीय आधारमा सङ्घीयता हुनै नसक्ने बताउनुले जातीय आधारमा संघीयता नहुने कुराको पुष्टि भएको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयको ११ औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाले जातीय आधारमा सङ्घीयता निर्माण नगर्ने आफ्नो निष्कर्ष रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

अघिल्लो संविधानसभामा दुई तिहाई सभाषदले जातीय पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दा पनि तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछाडी हटेसँगै जातीय आधारमा संघीयता निर्माण हुने कुरा टाढिदैं गएको छ । आफ्नो पूरानो अडान छाडेकै कारण एमाओवादी संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिमा खुम्चिन पुग्यो भने मोहन वैद्य नेतृत्वमा नयाँ पार्टी समेत जन्मिन पुग्यो ।

संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा माओवादीले जातीय आधारमा संघीयतालाई जोड दिँदै आएको छ । यता, संविधासनभामा रहेको एमाओवादी पनि जातीय पहिचानसहितको संघियताको पक्षमा रहेको बताउन भने छाडेको छैन ।

यद्यपी, संविधानसभामा बहुमत भने संघीयताका विपक्षी दलहरुको रहेको र उनीहरुले संघीयता नै चाहे पनि जातीयताको आधारमा भने कुनै हालतमा स्वीकार्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

यता, केही संघ संस्था विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा जातीय नाराका पछाडी रहेर देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने तथा द्धन्द्ध बढाउने खेलमा लागेको समेत चर्चा हुने गरेको छ । विश्लेषकहरु भने देशलाई संघीयतामा लैजाँदा विभिन्न चरणमा विभिन्न वर्ग, समुदाय तथा समूहमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।