चालिस करोड जरिवाना नलिई पुनरावेदन

राजविराज, २० जेठ । दुई वर्ष कैदसहित रु ४० करोड जरिवानाको फैसला भएको एक मुद्दामा पुनरावेदन अदालत राजविराजले कैद र जरिवाना नअसुली अभियुक्तको पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ ।

सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा दुई वर्ष कैद र रु ४० करोड जरिवाना भर्नुपर्ने सजाय पाएका नापी कार्यालय उदयपुरका तत्कालीन प्रमुख सप्तरीको तेरहौता गाविस–१ का विष्णुदेव चौधरीसँग कैद र जरिवाना नअसुली पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरिएको हो ।

उदयपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोजराज शर्माको आदेशले गत चैत २६ गते चौधरीसहित नापी कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय सहयोगी भूपबहादुर खत्री गौली र त्रियुगा नपा–१ का पृथीमान सार्कीलाई जनही रु ४० करोड जरिवाना भराउने फैसला गरेको थियो । सो फैसलामा आरोपित सार्कीलाई एक वर्ष कैद तथा चौधरी र गौलीलाई दुई–दुई वर्ष कैद हुने फैसलासमेत भएको छ । 

चौधरी र गौलीले रु ८० करोड मूल्य पर्ने साविक भुमरसुवा–४ को कित्ता नं ६२ को ५६ बिघा १० कट्ठा जमिन कीर्ते गरी सार्कीको नाममा दर्ता गरेको ठहर गर्दै अदालतले उक्त फैसला गरेको हो ।

नापी कार्यालयबाट २०३४ फागुन १९ गते भएको सर्वे नापीका बखत भीरपहिरो लेखिएको सो जग्गामा आरोपितले मिलेमतो गरी टिपेक्स लगाएर मेटी जग्गाधनीको महलमा पृथीमान सार्की लेखेका थिए । प्रमाण सङ्केतको महलमा पत्रअनुसार दर्ता गरिएको र कैफियतको महलमा पृथीमान सार्कीको जोतभोग रहेको भन्ने शब्द थपी सरकारी कागजात कीर्ते गरी उनीहरुले मालपोत कार्यालय उदयपुरमा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

आरोपितले मिलेमतो गरी रु ८० करोड पर्ने ५६ बिघा १० कट्ठा जग्गा सार्कीको नाममा दर्ता गराएको भन्दै त्रियुगा नपा–१ का टेकबहादुर कार्कीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २०६८ भदौ १३ गते सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अदालतको २०६८ कात्तिक १७ गतेको आदेशबमोजिम सार्की र गौलीले जनही रु २० हजार तथा २०६८ पुस १३ गतेको आदेशबमोजिम चौधरीले रु २५ हजार धरौटी राखेका थिए । उदयपुर जिल्ला अदालतले गत चैत २६ गते मात्र चौधरीलाई रु ४० करोड जरिवाना र दुई वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो । फैसलापछि चौधरीले जिल्ला अदालतमा राखेको धरौटी रु २५ हजार स्वीकार गरी त्यसमा २५ प्रतिशत थप धरौटी राखी पुनरावेदन गरी पाउन गत वैशाख २९ गते अनुमति मागेका थिए ।

निवेदनमाथि न्यायाधीश मोहनबहादुर कार्कीले रु छ हजार २५० धरौटी वा जमानी लिई पुनरावेदन दर्ता गर्न वैशाख ३० गते अनुमति दिएका थिए भने सोही दिन निमित्त रजिस्ट्रार हरिश्चन्द्र इङ्नामले जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसारको जेथा वा धरौटी लिई पुनरावेदनका लागि पेस गर्नु भनेर आदेश गरेका थिए ।

रजिस्ट्रार र न्यायाधीशको आदेश आपसमा नमिलेकाले बदर गरिएको भन्दै न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले गत जेठ २ गते कानुनबमोजिम पुनरावेदन दर्ता गर्न गराउन आदेश दिएका थिए । सो आदेशपछि जेठ ८ गते चौधरीले थप रु छ हजार २५० मात्र धरौटी राखी पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

यसरी जिल्ला अदालतले सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र रु ४० करोड जरिवानाको फैसला गरेपनि अभियुक्तले कैदमा नबसी जरिवाना समेत नतिरी पुनरावेदन लड्न पाएको पहिलो घटना भएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १९३ क अनुसार फैसलाले जरिवाना लागेको व्यक्तिले सोअनुसार जरिवाना बुझाएको वा सोबापत जेथा जमानत राखेको निस्सा पेस नगरेसम्म सो फैसलामाथि निजको पुनरावेदन लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । धरौटी वा जमानीमा छाड्दा सजाय पाएको व्यक्ति भागी जाने सम्भावना भएकामा समेत धरौटी वा जमानीमा छाड्न नमिल्ने व्यवस्थामा सोही ऐनको १९४ को ४ मा छ । तर रु ४० करोड जरिवाना र दुई वर्ष कैद फैसला भएको मुद्दामा सुरुको रु २५ हजार र थप रु छ हजार २५० मात्र धरौटी राखेर चौधरीले कैदमा नबसी पुनरावेदन गर्न पाएपछि सोही आधारमा जनही रु ४० करोड जरिवाना र कैद सजाय पाएका सार्की र गौलीले समेत सजिलै पुनरावेदन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

अधिवक्ता भानुभक्त निरौलाले तीन वर्षभन्दा कम कैद फैसला भएकामा अदालती बन्दोबस्तको १९४ नं बमोजिम धरौटी वा जमानतमा छाड्न सकिने भएपनि जरिवानाका हकमा सो बुझाएपछि मात्र छाड्न मिल्ने दाबी गरे । उनले दण्ड सजाय महलको २३ नं ले समेत जरिवानाबापत जेथा जमानी लिएर मात्र छाड्न भनेको बताए । 

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार नवराज दुलाल भन्छन्– “अदालती बन्दोबस्तको १९४ नं को व्यवस्थाबमोजिम इजलाशले कैद तोकेका  कसुरदारलाई धरौट वा जमानतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्छ तर जरिवानाका हकमा फैसलाबमोजिम धरौट लिई पुनरावेदन गर्न दिने क्षेत्राधिकार स्रेस्तेदार÷रजिस्ट्रारको हो ।

सोही कुरालाई पुष्टि गर्दै अधिवक्ता सुरेन्द्र यादवले पुनरावेदन अदालत नियमावलीको नियम १३ को खण्ड ट र ज ले धरौट वा जमानत र अदालतमा बुझाउनुपर्ने जरिवाना बुझाउन लगाउने अधिकार रजिस्ट्रारको तोकिएको बताए ।

कानुनले भन्छ, गलत काम गर्ने गराउने दुवै दोषी हुन् । यसमा जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम जरिवाना तिरेर मात्र पुनरावेदन गर्न पाइने हो वा सुरु धरौटीको २५ प्रतिशतमात्र बुझाएर पुनरावेदन गर्न पाइने हो भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायी र अदालतसमेत विभाजित देखिएको छ । रासस