रकमान्तर जायज छैन : अख्तियार
राज्यको सीमित स्रोत र साधनलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा नतिजामुखी आयोजना, कार्यक्रममा लगाउनुपर्ने अवस्थामा आवको अन्त्यतिर स्रोत छरिने गरी नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गरी खर्च गर्दा त्यसको अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुने र दुरुपयोगको सम्भावना पनि प्रबल रहने अवस्था रहेको आयोगको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमका लागि निकासा भएका रकममा पारदर्शिता अपनाई सदुपयोग गराउन जिविसबाट कडाइका साथ अनुगमन गराउने व्यवस्था मिलाउन र आगामी दिनमा रकमान्तर नगर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
हचुवाका नियुक्ति बदर गर्न निर्देशन
आयोगले सार्वजनिक सूचना र विधि र प्रक्रियाबिना नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक हजार ३४६ कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्दै सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाका अनुसार बिनासूचना र प्रतिस्पर्धा नगरी नर्स, अहेव, हेल्थ असिस्टेन्ट र प्रयोगशाला सहायक नियुक्त गरेको भन्ने उजुरी छानबिन गर्दा गैरकानुनी देखिएको छ । आयोगले हचुवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने यही जेठ १८ गतेको मन्त्रालयको निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै रिक्त स्थानमा करारमा नै नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि योग्य व्यक्तिको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराई नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सो नियुक्तिको निर्णय कार्यान्वयन नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा पारदर्शी तवरले खुल्ला विज्ञापन गरी गराई कानुनबमोजिम नियुक्ति गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयका सचिवलाई आयोगले सचेत गराएको छ । रासस
प्रकाशित मिति:
June 09, 2014
