महिनैपिच्छे पत्रकारलाई तलब नदिए सरकारी सुविधाबाट वञ्चित

काठमाडौँ, ३१ असार । न्यूनतम् पारिश्रमिक अनुगमन उपसमितिले दैनिक पत्रिकालाई श्रमजीवी पत्रकारलाई तोकिएको ढाँचामा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम् पारिश्रमिक तथा प्रत्येक महिनाको तलब महिनैपिच्छे भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले दिएको कार्यादेशअनुसार उपसमितिले ‘उपत्यकाबाट प्रकाशित ब्रोडसिट दैनिक पत्रिकाको अनुगमन प्रतिवेदन’ तयार पारी सो सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । 

पत्रकार यशोदा तिम्सिना संयोजकत्वको उपसमितिले तीन महिनाभित्र सो सुझाव कार्यान्वयन नगर्नेलाई लोकल्याणकारी विज्ञापन र सरकारी सुविधाबाटसमेत वञ्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

साथै उपसमितिले श्रमजीवी पत्रकार र कामदारलाई नियुक्तिपत्र र पारिश्रमिक नियमित प्रदान गरेको विवरण प्रत्येक श्रावण महिनामा सञ्चार प्रतिष्ठानबाट प्राप्त भएपछि मात्र लोकल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा स्वीकृत दरबन्दी र कार्यरत सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारीको सुरु पारिश्रमिक खुलेको विवरण तुरुन्तै सूचना विभाग, न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा समेत पठाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

सो प्रतिवेदन उपसमितिले आज यहाँ एक कार्यक्रम गरी समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारीसमक्ष बुझाएको छ । सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले यही साउन महिनाभित्र पत्रकारलाई नियुक्तिपत्र र नियमित तलब नदिने सञ्चारमाध्यमविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

त्यस्तै समितिका सदस्यसचिवसमेत रहनुभएका सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीविलास कोइरालाले सञ्चारकर्मी आफ्नो हकअधिकारका लागि आफैं पनि सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।