कांग्रेस-एमालेले प्रस्तुत गरे साझा धारणा, संघीयतामा सात प्रदेशको मोडल
कात्तिक १७ ।संविधानसभाको प्रमुख पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमालेले संविधानका विवादित विषयमा साझा धारणा अघि सारेका छन् ।
दुई दलले संविधानका मुख्य विवादित विषय संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीमा साझा अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
कांग्रेस-एमालेको अवधारणामा राप्रपा, विश्वेन्द्र पासवान नेतृत्वको बहुजन शक्ति पार्टी र दुई स्वतन्त्र सभासदले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई दलले ल्याएको साझा प्रस्तावमा संघीयताको सात प्रदेशको मोडल छ ।
दुई दलको प्रस्तावित संघीयताको मोडलमा कोशी, जनकपुर, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश छन् ।
प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाले गर्ने उल्लेख छ । तर, केन्द्रीय राजधानी भने काठमाडौं नै हुनेछ ।
कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई बर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधानसहितको शासकीय स्वरुप प्रस्ताव गरेका छन् । कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बुहमत प्राप्त दलका नेता या यी दुवै अवस्था नभएमा प्रतिनिधिसभामा सवैभन्दा बढी सदस्यहरु भएका दलको नेता हुने छ ।
प्रतिनिधिसभा १६५ सदस्य हुनेछ भने राष्ट्रिय सभा ७५ सदस्य हुने प्रस्ताव छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट पुर्ण समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा १०र१० जना सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् ।
उक्त साझा धारणालाई एमाओवादीले भने अस्वीकार गरेको छ । बैठकपछि बाहिरिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस-एमालेले विगतको सहमतिभन्दा पछाडि फर्केर संघीयताको प्रस्ताव ल्याएको आराृप समेत लगाएका छन् ।
प्रकाशित मिति:
November 03, 2014