गरिबका लागि सार्क
श्याम रिमाल
काठमाडौँ, २९ कात्तिक । एक अरब चालीस करोड जनसङ्ख्या अर्थात् विश्व जनसङ्ख्याको पाँच भागमा एक भाग (२३.७ प्रतिशत) सार्क क्षेत्रमा बस्छन् ।
यहाँ जम्मा १४ प्रतिशत भूमिमात्र कृषियोग्य छ । एसियाली विकास बैंकको तथ्याङ्कअनुसार विश्वका २८.८३ अर्थात् एक चौथाइ भाग अर्थात् ४५ करोड १० लाख गरिब यहाँ बस्छन् ।
गरिबी, भोक र कुपोषण नै यहाँको प्रमुख चुनौती हो । विश्वको आयमा यसको भाग २.६२ प्रतिशतमा पर्छ । सबै राष्ट्र कम आय भएका विकासोन्मुख देश हुन् । ग्रामीण कृषि नै मुख्य स्रोत हो । पाकिस्तान र श्रीलङ्काको सेवा क्षेत्रबाट र अन्य राष्ट्रको कृषिबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान छ ।
अन्तरसार्क व्यापार करिब पाँच प्रतिशतमात्र छ जबकि पूर्वी एसियाको ५० प्रतिशत र ल्याटिन अमेरिकाको २० प्रतिशत छ । सबसहारा अफ्रिका यातायात र दूरसञ्चारमा कमजोर भए पनि यसको अन्तरक्षेत्रीय व्यापार १० प्रतिशत छ । यहाँ ८४ प्रतिशत साक्षरता छ । सन् २०१३ को तथ्याङ्कअनुसार पाकिस्तानमा सबभन्दा कम ५६ प्रतिशत भए पनि अन्य राष्ट्रमा ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी नै साक्षर प्रतिशत छन् । यसको मतलब अझै सालाखाला १६ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरक्षर नै छन् । “विश्वकै सबभन्दा बढी शिशु र मातृमृत्युदर बढी भएको यस क्षेत्रमा ५५ करोड अर्थात् यस क्षेत्रको एक तिहाइ जनसङ्ख्या गरिब छन् ।” (वन वल्ड साउथ एसिया) यस क्षेत्रको जीवनस्तर सूचक निकै कमजोर छ ।
जमिन, पानी र पर्यावरणमा आएको ह्रासले दिगोपना र आर्थिक वृद्धि प्रत्याभूत हुँदैन । भूपरिवेष्ठितदेखि समुद्रवेष्ठित मुलुक भएको सार्क क्षेत्र जलवायु परिवर्तनले पनि सताइएको छ ।
गरिबहरुको यो क्लब कहिले प्रत्येक वर्ष बिराएर, कहिले दुई वर्ष कहिले तीन वर्ष बिराएर बैठक बस्छ । क्षेत्रीय राजनीतिले सार्क प्रक्रिया सुस्त भएको, सार्कका निर्णयहरु राजनीतिक प्रक्रियाले छायामा पारिएको, सार्क सम्मेलन र अन्य बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएको र जनतामा यसको सकारात्मक प्रभावबारे अझै विश्वास नभएको अवस्था छ । निर्णय प्रक्रिया नै निकै तहमा रहेको तथा क्षेत्रीय केन्द्रहरु उत्तरदायीपूर्ण नभएको स्थिति छ । जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र आन्तरिक विस्थापितहरुको सङ्ख्या बढ्दो छ । आतङ्कवाद, जातीय द्वन्द्व, घातक रोग, राज्यभित्र र राज्य राज्यबीचको तनाब, राजनीतिक गतिरोध र अस्थिरता, नेतृत्वको सङ्कट र सुरक्षाको मामिला यहाँका मुख्य चुनौती हुन् ।
सन् २०१० मा थिम्फू सम्मेलनले भारत र पाकिस्तानलाई आफ्ना मतभेद साँगु¥याउन आग्रह गरे पनि अझै त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने किन ? द्विदेशीय झगडाको छाया सार्क प्रक्रियामै परेको छ भने यसलाई अझै किन आँखा चिम्लने ? त्यसैले सार्क बडापत्र, सङ्गठनात्मक स्वरुप र सचिवालयमा पनि परिवर्तनको माग बढ्दो छ । खासगरी द्विपक्षीय विवादमा छलफल गर्न नपाइने बुँदा नै सार्क विकासको अवरोध मान्नेहरु यहाँ धेरै छन् ।
एक्काइसौँ शताब्दी एसियाको शताब्दी भनिन्छ । त्यसमा पनि अहिले शक्ति पश्चिमबाट पूर्वी र दक्षिण एसियामा पुगेको बताइन्छ । भारतीय अन्तरीक्ष अनुसन्धान संस्थालाई उपहारका रुपमा सार्क भूउपग्रह बनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत जुनमा नै आग्रह गरे जसले भोक र अशिक्षा हटाउन सकोस् । सार्कप्रतिको उनको प्रतिबद्धता त आफ्नो सपथ समारोहमै व्यक्त भइसकेको थियो भने भुटान र नेपालको भ्रमण गरेर त्यस दिशामा मूर्तता प्रदान गरिसकेका छन् ।
सार्क विश्वविद्यालयको स्थापना, सन् २०२०सम्म सार्क आर्थिक सङ्घको निर्माण, ५० विशिष्ट व्यक्तिलाई सार्कभित्र प्रवेशाज्ञाविहीनता, क्षेत्रीय केन्द्रहरुको सक्रियता, गरिबी निवारण जस्ता प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन । सातौँ शिखर सम्मेलन(ढाका, १९९३)मै जोड दिएको दालभातभन्दा माथि उठेर प्राथमिकतापूर्वक काम र आधारभूत शिक्षाको अधिकारमाथि जोड दिएको थियो भने तेह्रौँ शिखर सम्मेलन (ढाका, २००५)ले २००६–१५लाई सार्क गरिबी निवारण दशक घोषणा गरेकामा त्यो समय आउन लागिसके पनि एक तिहाई गरिबका लागि सार्क प्रक्रिया आशाको ज्योति बन्न सकिरहेको छैन । सार्कको वर्तमान अध्यक्ष नेपाल स्वयम्ले अहिले २१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि र करिब ४० प्रतिशत निरक्षताको स्थिति भोगिरहेको छ ।
सार्कलाई बैठक, सभासमारोह, शिखर सम्मेलन जस्ता आलङ्कारिक प्रक्रियागत विषयबाट माथि उठाएर आसियान र युरोपेली सङ्घ जस्ता संस्थाको दाँजोमा उदाहरणीय देखाउने नेपालको पनि जिम्मेवारी हो, किनकि ऊ नै अहिले यसको अध्यक्ष छ । छिमेकका नेता मोदीको मनमा सधैँ सार्क विकासको चिन्ता देखिएको छ भने नेपालले पनि राष्ट्र र सरकारप्रमुखहरुलाई निम्तो हस्तान्तरण, सहरको झिलिमिली, भौतिक संरचनामा सुुधार जस्ता आडम्बर छाडेर सार्क निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि अद्भुत भूमिका देखाउनु जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति:
November 15, 2014