नेपाललाई घातक हुने सात बुँदा संविधानमा समेट्न भारतको माग
 |
| भारतीय मागसहितको भारतीय पत्रिकामा आएको समाचार |
मधेसमा जारी आन्दोलनको बहानामा सार्वभौम राष्ट्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै भारतले सात वटा बुँदा थप्न दबाब थपेको हो ।
भारतले संविधान जारी गर्ने कार्य नै पछाडी धकेल्न दिएको पटक पटकको दबाबको बेवास्ता भएपछि उसले नाका बन्द समेत गरेको थियो । तर, सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक विरोधपछि भारतले आफ्ना केही मिडियामार्फत यस्तो माग अघि सारेको हो ।
जुन मागमा कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा राख्ने भनेर समेत निर्देशित माग गरेको छ । भारतले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेस प्रदेशमा राख्न भनेको छ ।
नयाँ संविधानको धारा २८९ मा पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसमा यस्तो भनिएको छ ।
तर भारतले अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था थप्न भनेको छ । हाम्रो संविधान अनुसार देशको प्रमुख पदमा नियुक्त हुन पहिलेदेखि नै नेपाली नागरिक भएको परिवारमा जन्मिएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने हुन्छ । तर भारतले भने झैँ हुने हो भने नेपाली महिला बिहे गरेर नेपाली नागरिक भएको केटा वा नेपाली केटासँग बिहे गरेर नेपाली नागरिक भएको केटी पनि देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत हुन पाउने हुन्छन् । यद्यपी, संविधानले माथि उल्लेखित पद बाहेक अरु पदमा भने जो कोहीलाई नियुक्त हुन रोक लगाएको छैन ।
भारतको सात बुँदे मागलाई नेपालीले विरोध गरेका छन् । बुधबार मात्र राजधानीमा भारतीय नीतिका विरुद्ध युवाहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । कतिपयले नेपालको संविधान संशोधन गर्न माग गर्ने भारतको के अधिकार भनेर आक्रोश समेत पोखेका छन् ।
भारतले सार्वभौम राष्ट्र नेपालको नयाँ संविधानमा समेट्न दिएका दबाब यस्ता छन्
१ जनसंख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने,
२ सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत ‘समानुपातिक’ शब्द राखिनुपर्ने,
३ राज्यका विशिष्ट पदमा वंशजका आधारमामात्र नभएर अंगिकृत नागरिकले समेत पाउनु पर्ने,
४ राज्यसभामा पनि प्रान्तीय जनसंख्या आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने,
५ झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेस प्रदेशमा राखनुपर्ने,
६ हरेक २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुननिर्धारण गरिने भनि गरिएको व्यवस्था गलत,
७ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले स्वतः नागरिकता पाउनुपर्ने ।
प्रकाशित मिति:
September 23, 2015
