माओवादीको निर्णय- ९९ जनाको केन्द्रीय सदस्य, वैद्य र विप्लवसँग पार्टी एकता

काठमाडौं ८ साउन

सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले युवा भ्रातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) ब्युँताउने भएको छ । माओवादी केन्द्रले वाईसीएललाई ब्युँताएर सशक्त र सक्रिय बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा २ साउनबाट सुरु भएर शनिबार सम्पन्न सचिवालय सदस्यहरूको बैठकले २ र ३ भदौमा वाईसीएलको सम्मेलन गर्ने र सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको एक सचिवालय सदस्यले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले पुराना मुद्दाहरूलाई जोडतोडका साथ ब्युँझाउने निर्णयसमेत गरेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था लागू गर्न सक्रिय भएर लाग्ने निर्णय गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा जोडतोडले उठाउने निर्णय भएको छ, हेडक्वार्टर सदस्य मणि थापाले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्न सबै राजनीतिक दलहरूसँग आह्वान गर्नेे र पार्टीले यसलाई मुख्य राजनीतिक नारा बनाउने निर्णय भएको छ ।’

माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नारा बोक्दै आए पनि संविधान निर्माणको क्रमदेखि थाती राखेको थियो । करिब डेढ वर्षपछि माओवादीले ओझेलमा रहेको आफ्नो पुरानै एजेन्डालाई स्थापित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वैद्य र विप्लवसँग पार्टी एकता आह्वान

माओवादी केन्द्रले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग पार्टी एकताका लागि अपिल गरेको छ । सचिवालय बैठकले माओवादी धु्रवीकरणको प्रस्ताव पास गर्दै वैद्य र विप्लव समूहलाई पार्टी एकताका लागि अपिल गरेको हो ।

बैठक समापनमा बोल्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकताका लागि लचक भएर प्रस्तुत हुने बताए । उनले परिवर्तनका एजेन्डा रक्षाका लागि माओवादी शक्तिहरू मिल्नुको विकल्प नरहेकोमा जोड दिएका थिए ।

केही दिनयता विभिन्न माओवादी घटकबीच अनौपचारिक रूपमा एकताको पहल हुँदै आएकोमा माओवादी केन्द्रले बैठकमार्फत नै एकताका लागि अपिल गरेको हो ।

दुई अंकको आयोजक समिति

माओवादी केन्द्रले करिब ४ हजार संख्यामा रहेको केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई घटाएर एक सयभन्दा तलको बनाउने भएको छ । संगठन ठूलो र भद्दा भएको भन्दै बैठकमा व्यापक आलोचना भएपछि माओवादी केन्द्रले ९९ जना सम्मको सानो आयोजक समिति बनाउने तयारी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

संगठन सुस्त र सानो बनाउन माओवादी केन्द्रले सातवटै प्रदेशमा बैठक र प्रशिक्षण गर्ने र उनीहरूका सुझावको आधारमा दुई अंकमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने निर्णय भएको एक नेताले बताए ।

प्रदेश २ मा कार्यकर्ता भेला डाकियो

पार्टीले प्रदेश दुईको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा होमिने निर्णय गर्दै अगुवा कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ । प्रदेश २ मा झन्डै ५० स्थानीय तह जित्न सकिने आँकलन गर्दै माओवादी केन्द्रले १० साउनमा प्रदेश २ का अगुवा कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले अन्य ठाउँमा हारको पाठ सिक्दै प्रदेश दुईको निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेको एक सचिवालय सदस्यले बताए । माओवादी केन्द्रले हारेको ठाउँमा विकास निर्माणका काम ध्यान दिने, पार्टी संगठन निर्माणमा ध्यान दिने, जितेका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण तथा तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

अन्तर्घात छानबिन गर्न कार्य दल

माओवादी केन्द्रले पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेका पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘बागी उम्मेदवार हुने, अन्तर्घात गर्ने र अर्को पार्टीको पैसा खानेलाई कारबाही गरिन्छ । ६ वटै प्रदेशमा ३/३ सदस्यीय कार्यदल बनाएर उनीहरूमाथि छानबिन हुन्छ । दोषी पाइए कारबाही हुन्छ,’ बैठकमा दाहालले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।

विभिन्न जिल्लाबाट अन्तर्घातका उजुरी आएपछि दोषीमाथि कारबाही गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो ।

माओवादीले संघीय चुनावको प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा बनाउन नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । यस्तै, प्रदेश सभाको चुनावका लागि उम्मेदवार छनोटका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । माओवादीले साउन २० देखि २२ गतेसम्म पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको भेला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

संसदलाई उपयोग गरेर एजेण्डा पूरा गर्ने

माओवादी केन्द्रले रुसका कम्युनिस्ट नेता लेनिनको बाटो नपछ्याउने भएको छ । माओवादी केन्द्रले संसद्लाई उपयोग गरे पनि लेनिनले दुमामा गरेको जस्तो विद्रोहात्मक नीति उपयोग नगर्ने भएको छ ।

माओवादीले संसद्लाई उपयोग गरेर आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्ने नीति अँगाल्ने भएको हो । लेनिनले संसद् चुनावमा पराजित भएसँगै उनले संसद् बहिष्कार गरेर विद्रोहमार्फत सत्ता कब्जा गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले भने संसद्लाई लेनिनको प्रयोग जस्तो नगर्ने भएको हो । माओवादीले संसद्लाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने र संसद्बाटै स्थापित भएर आफ्ना एजेन्डा पूरा गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘संसद् उपयोग मात्र गर्ने हो तर विद्रोहमा जाने, अन्य विकल्पमा जाने भन्ने होइन, यसलाई उपयोग गरेर जनपक्षीय काममार्फत हाम्रा एजेन्डा पूरा गर्न यसलाई माध्यम बनाउने भन्ने हो,’ एक नेताले भने ।

पार्टी अध्यक्ष दाहालले बैठक समापनका क्रममा सम्बोधन गर्दै पार्टीकै पहलकदमीमा ठूलो परिवर्तन भएको भन्दै त्यो भन्दा बाहिर जान नसकिने बताएका थिए । ‘हाम्रै पहलमा जे जति पहलकदमी भएका छन्, यो भन्दा बाहिर जान सकिन्नँ, परिवर्तनका एजेन्डालाई स्थापित गर्न लाग्नुपर्छ,’ बैठकमा दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘तर यसको अर्थ संसद्वादमा नै रहिरहने भन्ने होइन, यसलाई प्रयोग गरेर समाजवादमा पुग्ने नै हो ।’