विगत संविधानसभाको असफलताको मुख्य कारण त्यसको प्रतिकूल संरचना र शक्ति 

सन्तुलन पनि थियो । नेकपा (एमाले) जस्तो क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृत्व नहुँदा 

आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै राष्ट्रलाई सही दिशाबोध गर्ने र नयाँ युगमा प्रवेश 

गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुम्न पुग्यो । संविधानसभामा नेकपा (एमाले)को उपस्थिति कमजोर 

हुँदा पार्टीले प्रतिनिधित्व गर्ने शान्ति, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका 

कार्यसूची पनि कमजोर बन्न पुगे । 

तसर्थ, संविधानसभाको सफलताकालागि अनुकूल शक्ति सन्तुलनका साथै नेकपा (

एमाले) कै नेतृत्व स्थापित हुनु अनिवार्य छ । अतः आगामी संविधानसभाबाट सङ्घीय 

लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण सुनिश्चित गर्न नेकपा (एमाले)लाई स्पष्ट बहुमतका लागि आम 

नेपाली जनतासमक्ष विनम्र अपिल गर्दै यो निर्वाचन घोषणापत्र प्रस्तुत गरिएको छ । 

संविधानसभाको चार बर्ष: फर्केर हेर्दा 

गरिएका अपेक्षा: गुमेको अवसर 

जनताको ६ दशक लामो सङ्घर्षको प्राप्तिका रूपमा गठन भएको संविधानसभाबाट 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुने र सात दशक लामो अधिकार प्राप्तिको 

आन्दोलनले पूर्णता पाउने, हिंसात्मक द्वन्द्व समाप्त भएर दिगो शान्ति कायम हुने आशा 

गरिएको थियो । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना पछि सामाजिक विभेदहरू अन्त्य हुने र नेपाल 

स्थायित्व, समृद्धि र समुन्नतिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने विश्वास गरिएको थियो । 

संविधानसभाले सामन्ती–दलाल नोकरशाही पुँजिवादी उत्पादन सम्बन्ध रहेको सामाजिक 

संरचना र त्यसलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक प्रणाली अन्त्य गरेर नयाँ उत्पादन–सम्बन्ध र 

श्रमजीवी जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई संबोधन गर्ने ढाँचा निर्माण गर्छ भन्ने विश्वास लिइएको 

थियो । यिनै अपेक्षा र विश्वासका साथ यहाँहरूले उत्साहपूर्वक मतदान गर्नुभएको थियो । 

तर चार बर्षको अथक प्रयत्नका बाबजुद संविधान निर्माण हुन सकेन । महत्वपूर्ण 

उपलब्धि प्राप्त भए, तर संस्थागत हुन सकेनन् । दूरगामी महत्वका सहमतिहरू भए, तर 

कार्यान्वयन हुन सकेनन् । गम्भीर बहसहरू भए, तर सबै निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । प्रारम्भिक 

मस्यौदा तयार भएर पनि संविधान जारी हुन सकेन । यसरी संविधानसभाबाट जनताले गरेका 

अपेक्षा पूरा हुन पाएनन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन हुन लागिरहेको यस घडीमा हामीले 

विगत संविधानसभाको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । प्राप्त उपलब्धि सूत्रबद्ध गर्नुपर्छ, 

संविधानसभामा विभिन्न पार्टीको भूमिकालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र असफलताका कारणलाई 

निक्र्यौल गर्नुपर्छ । प्राप्त शिक्षाहरूले नयाँ संविधानसभालाई सफल बनाउन दिशानिर्देश गर्नेछन् 

। 

विवादित विषय: सहमतिका प्रयास 

संविधानसभाको चार बर्षे कार्यकालमा हाम्रो समाज महान बहसबाट गुज्रियो । नेपाल 

राज्यको निर्माण, राष्ट्रको संरचना, यसको सामाजिक ढाँचा र आर्थिक सम्बन्ध, रूपान्तरण र 

यसको दिशा, उत्पीडनमा परेका जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र लैङ्गिक समूहका पहिचान र 

अधिकारका बारेमा गम्भीर विमर्शहरू भए । चुनौतीका बीच पहिलो दुई बर्षे अवधिमा 

संविधानसभाले नियमावली निर्माण, समिति र तिनको नेतृत्व चयन, जनताका राय सुझाव 

सङ्कलन तथा अवधारणा एवं प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणजस्ता प्रक्रियागत चरणहरू सम्पन्न 

ग¥यो । कूल २८३५ पृष्ठमा समेटिएका विषयगत प्रतिवेदनहरू र प्रारम्भिक मस्यौदामा नयाँ 

संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक, राजनीतिक र संवैधानिक आधारहरू समाविष्ट छन् । 

प्रारम्भिक मस्यौदामा देखापरेका विवाद, मतभिन्नता र अस्पष्टतालाई औपचारिक र 

अनौपचारिक विमर्शको लामो शृङ्खलापछि साँघुरो पार्दै लगियो । 

२०६८ चैत्र २८ गते माओवादी लडाकुका शिबिरहरू नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण 

गरेपछि र २०६९ बैशाख २१ गते भएको सहमतिका आधारमा संयुक्त सरकार बनेपछि 

संविधान निर्माणको आधार तयार भएको थियो । जेठ २ गते तीन दलका बीचमा संविधानका 

सबै मुख्य विवादित प्रश्नमा महत्वपूर्ण सहमति कायम गर्दै सबै प्रदेशहरू बहुजातीय हुने र 

प्रदेशमा सबै जाति, जनजाति, धर्म, भाषा र सँस्कृतिका नागरिकको अधिकार समान रहने गरी 

सङ्घीय ढाँचा निर्धारण गरियो र नामाङ्कनको निर्णय प्रदेशसभाले नै गर्ने निर्णय गरियो । प्रत्यक्ष 

निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितको मिश्रित शासकीय प्रणाली, 

३११ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ६५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभासहितको संसद, मिश्रित निर्वाचन 

प्रणाली सहित कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासम्बन्धी विषयमा पनि सहमति जुट्यो ।
 प्रदेश–प्रदेशबीचको विवाद, प्रदेश र केन्द्रको बीचको विवाद, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचको 

विवाद हेर्ने गरी पाँच बर्षका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने लगायत सबै विवादित 

विषय समाधान गरिए । जेठ १४ गते संविधान जारी गर्न सकिने महत्वपूर्ण आधार तयार 

भयो । आम जनतामा पनि संविधान बन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भयो । सहमतिका 

आधारमा संविधानको मस्यौदाको आधार तयार गर्न सुरु गरियो । 

तर एनेकपा (माओवादी)ले जेठ २ गतेको सहमति ‘असान्दर्भिक’ भएको र आफू 

सङ्घीयता विरोधीहरूको घेराउमा परेको भन्दै सहमतिलाई भङ्ग ग¥यो । सङ्घीयताको विवादले 

सामाजिक सद्भाव खल्बलाउन लागिरहेको बेला सबैलाई संयमित हुन र अर्काको अधिकार 

तथा आत्मसम्मानको कदर गर्न अपिल गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै उत्तेजना फैलाउन 

लागिसकेपछि स्थिति जटिल बन्ने नै भयो । मधेसी सभासद्द्वारा सदन अवरोध, वीरगञ्जस्थित 

भारतीय कन्सुलरको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति, जनजाति महासङ्घद्वारा नेपाल बन्द, ब्राह्मण 

क्षत्री समाजको प्रतिकार जस्ता घटनाले वातावरण नराम्रोसँग बिग्रियो । सहमतिका आधारमा 

संविधान निर्माण गर्ने होइन, फ्लोर क्रस गराएर भए पनि आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत 

जुटाउने र दाउपेचका माध्यमबाट ‘माओवादी छाप लागेको संविधान जारी गर्ने’ एमाओवादी 

प्रयासले सहमतिको प्रक्रियामा गंभीर आघात ग¥यो । यहा“सम्म कि आफैंले नेतृत्व गरेको 

विवाद समाधान उपसमितिमा टुङ्गो लागेका विषयलाई संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न 

स्वयं एमाओवादीले दिएन । तर संविधानका विवादित विषयलाई “संविधानसभाका अध्यक्षले 

प्रकृयामा लैजानै दिएनन्” भन्ने भ्रामक प्रचार गरी एमाओवादीले नै सिंगो संविधान निर्माण 

प्रकृया नै अवरुद्ध गर्ने काम ग¥यो । 

एजेण्डाका अभावमा संविधानसभाका सबै बैठकहरू सूचना टाँसेर स्थगित भए । 

संविधानसभा न सहमतिमा पुग्ने न त मतदान प्रक्रियामै सहभागी हुने अकर्मण्यतामा फस्न 

पुग्यो ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पृष्ठभूमिमा संविधानसभाको म्याद थप्नु अनुचित र 

असंभव थियो । त्यस्तो स्थितिमा संविधानसभालाई असफल हुन नदिन र मुलुकलाई 

राजनीतिक शून्यतामा धकेलिन नदिन नेकपा (एमाले) का तर्फबाट निम्न विकल्पसहित अथक 

प्रयास गरियो – 

 जेठ २ गतेको सहमतिका आधारमा सङ्घीयता सहितको पूर्ण संविधान जारी गर्ने । 

 त्यसो हुन नसकेको स्थितिमा, सहमति भइसकेका विषयलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने । 

संविधानमै सङ्घीय इकाइहरूको सङ्ख्या, नामाकरण र सीमा निर्धारणको जिम्मा 

रूपान्तरित संसदलाई दिने । ६ महिनाभित्रमा सङ्घीयताको ढाँचा निर्धारण गरी त्यो समेत 

संविधानको अङ्ग बनेपछि संविधान लागू हुने । 

 त्यसो पनि नभए, संविधानको प्रस्तावनामात्रै पारित गरेर भए पनि बाँकी विषय 

व्यवस्थापिका–संसदबाट टुङ्गो लगाउने गरी संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्ने । 

 संविधानसभा जारी गर्न नसकिए पनि संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनको सुरक्षित र 

संवैधानिक बाटो खोल्ने र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रयोजनका लागि कम्तीमा 

तीन महिनासम्म व्यवस्थापिका–संसद कायम राख्ने । 

तर एनेकपा (माओवादी ) र मधेसी मोर्चा कुनै पनि विकल्पमा सहमत भएनन् । यसरी, 

संविधानसभाबाट पूर्ण संविधान जारी गर्ने र त्यसो नभए प्राप्त उपलब्धिको सुरक्षाका साथ 

बाँकी काम टुङ्ग्याउने जिम्मा व्यवस्थापिका–संसदलाई दिने सुरक्षित र लोकतान्त्रिक बाटो
माओवादी–मधेसी गठबन्धनका कारण ध्वस्त भयो । पहाडमा एकल जातीय पहिचानका 

आधारमा दर्जन प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सार्ने माओवादी, तराई–मधेसमा भने आफैले 

घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको भाषिक पहिचान (मिथिला, भोजपुरा, अवध आदि) को विरुद्ध 

उभियो । 

यसरी एउटा गलत, हानीकारक र नियोजित षडयन्त्रका कारण नेपाली जनताको ६ 

दशक लामो सङ्घर्षको प्रतिफलको रूपमा रहेको संविधानसभा संविधान नै बनाउन नपाई 

विघटन भयो । 

अथक प्रयास: मूल्यवान उपलब्धि 

चार बर्षको अवधिमा संविधानसभाबाट विभिन्न ऐतिहासिक निर्णय भएका छन् र 

महत्वपूर्ण सहमति कायम गरिएका छन् । तिनको संरक्षण र निरन्तरता आवश्यक छ । मुख्य 

निर्णय र सहमतिलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ः 

 संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक 

गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा यो घटना 

क्रान्तिकारी महत्वको छ । 

 यसै अवधिमा पूर्व माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । 

शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा जटिल विषयको रूपमा रहेको यो विषय निष्कर्षमा पुग्नु 

महत्वपूर्ण छ । 

 संविधानसभाको निर्वाचन, जनसहभागिता र यससम्बन्धमा चलेको राष्ट्रव्यापी बहसले 

समाजमा अभूतपूर्व चेतना निर्माण गरेको छ । संविधानसम्बन्धी सबै समुदायका चासो, 

सरोकार र अपेक्षाहरू प्रकट भएका छन् । नयाँ संविधान निर्माणका लागि अवसर र 

चुनौती स्पष्ट भएका छन् ।

 संविधानसभाको प्रक्रिया र संविधानसम्बन्धी बहसले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण 

मुद्दाहरूलाई स्थापित गरेको छ । हिंसाको बाटो अस्वीकृत भएको छ र शान्तिपूर्ण र 

लोकतान्त्रिक माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्ने मान्यता पुष्टि भएको छ । 

अधिनायकवादी मान्यता खण्डित भएका छन् र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता आम 

रूपमा स्वीकार्य भएका छन् । परम्परागत संसदीय प्रणाली र नवउदारवादलाई अन्तिम 

सत्य दाबी गर्नेहरू समेत अग्रगामी लोकतन्त्र र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको पक्षमा 

उभिन आइपुगेका छन् । अतिवादी मान्यताहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । 

संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा सहमति कायम भएका देहायका विषय निकै महत्वपूर्ण 

र हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र मिल्दाजुल्दा छन् :

 सामाजिक–साँस्कृतिक–आर्थिक अधिकार सहितको मौलिक हक: मौलिक अधिकारको 

दायरालाई व्यापकरूपमा बिस्तार गर्दै नागरिक–राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त 

सामाजिक–साँस्कृतिक–आर्थिक अधिकार समेत प्रत्याभूत गर्ने । सम्मानपूर्वक बाँच्न 

पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, यातना विरुद्धको हक, छुवाछुत विरुद्धको हकको 

निरन्तरता र समानताको हकलार्ई सारवान बनाउन सकारात्मक विभेदमा जोड । पूर्ण 

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता । अपराध पीडितको हक । आधारभूत 

तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक । आधारभूत 

स्वास्थ्यसम्बन्धी हक । रोजगारीको हक । खाद्य र खाद्य सम्प्रभुताको हक । आवासमा 

पहुँचको हक । सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहित श्रमसम्बन्धी हक । गुणस्तरीय सेवा 

प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हक । 

 मौलिक हकको रूपमा लैङ्गिक समानता : महिलाका लागि बिना विभेद अंश र वंशमा 

समान हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक, धर्म, परम्परा या संस्कारका 

नाममा गरिने सबैखाले हिंसाजन्य कार्य र शोषण दण्डनीय हुने र पीडितलाई 

क्षतिपूर्तिको हक । राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको हक र विवाह, 

सम्बन्ध विच्छेद र पारिवारिक मामलामा दम्पत्तिको समान हक । सन्तानको 

पालनपोषणमा आमाबाबुको समान अधिकार र दायित्व । घरायसी श्रमको योगदानलाई 

समेत राष्ट्रिय आयमा गणना गरिने प्रबन्ध । 

 छुवाछुत दण्डनीय समाजिक अपराध : छुवाछुत र भेदभाव सामाजिक अपराधको 

रूपमा दण्डनीय । दलितलाई राज्यका सबै अङ्गमा रोजगारीको हक । प्राथमिकदेखि 

उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको हक । सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेसा र 

सीपको संरक्षण र विकास । भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवासको व्यवस्था । 

क्षतिपूर्तिसहित राजनीतिक संरचनामा सहभागिताको हक । 

 सीमान्तकृत समुदायको हक ः सामाजिक रूपले पछाडि परेका÷पारिएका जनजाति, 

मधेसी, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र किसान तथा मजदुर 

वर्गलाई सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूित । यस्तो हकको उपभोगमा आर्थिक रूपले 

विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता । किसानलाई भूमिमाथिको हक । आदिवासी 

जनजातिलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा, संस्कृतिको संरक्षण संवर्धनको हक । मधेसी 

समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरणको 

विशेष अवसर । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विविधताको पहिचान र आत्मसम्मानपूर्वक 

जीवन यापन गर्ने हक । युवाहरूलाई सशक्तीकरणको हक । आन्दोलनका सहिद, 

घाइते, बेपत्ता लगायतका व्यक्ति र परिवारलाई निवृत्तिभरण सहितको विशेष व्यवस्था । 

 अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई आफ्नो सरोकारका नीति निर्माणमा सहभागी 

हुने हक । साँस्कृतिक सम्पदा र परम्परागत सीप, भाषा, लिपि र धर्मसम्बन्धी, भूमि र 

प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी, राज्यका संरचनामा विशेष प्रतिनिधित्वसम्बन्धी अवसर । 

 मौलिक कर्तव्य ः राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु पर्ने, 

राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने र कानुनको पालना गर्नुपर्ने मौलिक 

कर्तव्यको व्यवस्था । 

 निर्देशक सिद्धान्त ः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना मुख्य राजनीतिक उद्देश्य 

। समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण । साम्प्रदायिक सद्भाव र 

साँस्कृतिक विविधतायुक्त राज्यको विकास तथा विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको 

अभिवृद्धि निर्देशक सिद्धान्त । राष्ट्रिय सुरक्षा र एकता, सुशासन, सामाजिक साँस्कृतिक 

रूपान्तरणको नीति । सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामूलक स्वतन्त्र 

विकासमार्फत् अर्थतन्त्र विकासको नीति । वैज्ञानिक भूमिसुधारमार्फत् भूमिहीनहरूको 

जमिनमाथि पहु“च पु¥याउने र प्रगतिशील कर प्रणालीको माध्यमबाट आर्थिक 

विषमता न्यून गर्ने अवधारणा । सन्तुलित, वातावरणमैत्री र विकासको प्रतिफल विपन्न 

नागरिकमा वितरण हुने प्रकृतिको विकासनीति । स्वदेशी लगानीमा प्राथमिकता र 

अन्तरपुस्ता समन्यायको नीति । 

 राज्यको दायित्व ः सरकारले उक्त नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रतिवेदन 

राष्ट्रपतिमार्फत् प्रत्येक बर्ष संसदमा प्रस्तुत गर्ने र संसदले त्यसको अनुगमन गर्न 

समिति बनाएर काम गर्ने प्रबन्ध । कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम हुने भनिएका 

विषयमा दुई बर्षभित्र कानुन बनाइसक्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था । 

 समान नागरिक अवधारणा ः एकल सङ्घीय नागरिकताको प्रबन्ध । नागरिकतामा 

रहेको लैङ्गिक विभेदको समाप्ति । राज्यका मुख्य अङ्गहरूमा निर्वाचित हुन वंशजको 

आधारमा नागरिकता प्राप्त हुनैपर्ने व्यवस्था । 

 अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलता ः गंभीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घन, 

मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका सम्बन्धमा पश्चदर्शी कानुन बनाउन 

सकिने व्यवस्था । 

 सङ्घीयता र अधिकारको बाडफाड ः सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तह 

र विशेष संरचना समेतको सङ्घीय ढाँचाको प्रत्याभूति । पहिचान र सामथ्र्यका आधार 

निर्माण । आर्थिक अधिकारको न्यायोचित बाँडफाँड सहित अलग र साझा अधिकारको 

सर्वसम्मत सूची निर्माण । प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक वितरणको सिद्धान्त । ती 

निकायमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको पहिचान र स्वशासनको प्रत्याभूति । 

सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसम्बन्ध । 

 दल र निर्वाचन प्रणाली ः मिश्रित निर्वाचन प्रणाली । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन 

बन्देज सहित दलसम्बन्धी व्यवस्था । 

 स्वतन्त्र न्यायपालिका ः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति । संविधानको व्याख्याताको 

रूपमा सर्वोच्च अदालत र सङ्घीय इकाइहरूबीचको विवाद समाधानका लागि पाँच 

बर्षसम्म संवैधानिक अदालतको व्यवस्था । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र बर्खास्तगीका 

लागि स्वतन्त्र संरचना । 

 संवैधानिक आयोग ः अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय वित्तीय आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत 

आयोगको प्रावधान । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, 

अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत, पिछडिएको वर्ग, मधेसी, मुस्लिम र मजदुर किसानहरूका 

लागि सामाजिक समावेशीकरण आयोग । 

 भाषा, धर्म र संस्कृति ः नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाको समान 

सम्मान । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा । भाषा आयोगको व्यवस्था । 

धर्मनिरपेक्षतालाई पुनः पुष्टि गर्दै धार्मिक सहिष्णुता र सद्भावको व्यवस्था । 

 राष्ट्रिय हित ः ‘आधारभूत राष्ट्रिय हित’ का रूपमा सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, 

लोकतन्त्र, समानुपातिक र समावेशी सहभागिता, विकास र समानताको परिभाषा । 

यस विपरीतको काम दण्डनीय हुने व्यवस्था । 

नेकपा (एमाले) ः नीतिगत नेतृत्व र सक्रिय भूमिका 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणका लागि नेकपा (एमाले) ले सकृय 

भूमिका खेल्यो । 

संविधानसभा– २०६४ को घोषणापत्रमा हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको पहिलो बैठकमै 

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गर्ने, आर्थिक–सामाजिक अधिकारसहितको समावेशी 

लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने, सङ्घात्मक लोकतान्त्रिक गणराज्य र समतामूलक राज्य प्रणालीको 

स्थापना गर्ने, लैङ्गिक, भाषिक, जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक विभेदको अन्त्य, सार्वजनिक, 

सहकारी र निजी क्षेत्र आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र सहमतिमा 

आधारित राष्ट्रिय सरकार र नयाँ संविधान तथा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्ने 

प्रतिबद्धता गरेको थियो । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा जस्ता जनताका 

आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, राज्य र समाजको लोकतान्त्रिकरण, जनशक्ति विकास र 

पूर्वाधारका लागि साझा नीति निर्माण, गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यका लागि अभियान, केन्द्र, 

प्रदेश र स्थानीय निकायबीच स्रोतहरूको न्यायोचित बाँडफाँड, पुँजी र श्रमबीचका सहअस्तित्व
तथा नयाँ प्रकृतिको श्रम बजार नीति र दिगो शान्तिको स्थापना जस्ता विषयमा 

सहमतिका साथ अगाडि बढ्न आह्वान पनि गरेका थियौं । 

नयाँ संविधानका लागि बहुलता र विविधता ः नेपाल राष्ट्रको विशेषता, शीर्षकमा पार्टीले 

जनताको साझा आकाङ्क्षा, सामूहिक हित र मनोविज्ञानमा आधारित राष्ट्रिय एकता कायम 

गर्ने, राज्यको शक्तिको स्रोत नेपाली जनता हुने मौलिक हकको प्रत्याभूति, मानव अधिकारका 

सार्वभौम मूल्यहरूको पालना र पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता समानता तथा सामाजिक सुरक्षा र 

लोककल्याणमाथि आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । 

मौलिक शासन प्रणाली, भाषिक समानता, समावेशी लोकतन्त्र । संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति 

पृथकीकरण र कानुनी शासन, आवधिक निर्वाचन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक 

प्रणाली तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । 

सामन्तवादको अन्त्य र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास । वैज्ञानिक भूमिसुधार र कृषिको 

आधुनिकीकरण, सुशासन, संसदप्रति उत्तरदायी सेना । 

महिलामाथिका सबैखाले विभेद र उत्पीडनको अन्त्य, राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत 

महिला सहभागिताको प्रत्याभूति, पैतृक सम्पत्तिमा समानता, बालबालिकाको संरक्षण र 

विकास, बिना भेदभाव सबै नेपालीलाई नागरिकताको व्यवस्था, आदिवासी जनजातिलाई 

राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार, सीमान्तकृत समुदायको भाषा, संस्कृति र 

परम्पराको संरक्षण, तराईवासी, मधेसी र मुस्लिम समुदायका जनतालाई भाषा, संस्कृति र 

विकासको अधिकार, श्रमजीवी, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि 

विशेष अधिकार, दण्डहीनताको अन्त्य, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति 

आदिलाई संविधानका आधारभूत तत्वका रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं । 

यी विषयमध्ये अधिकांश विषय संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा लिपिबद्ध गरिएको चर्चा 

माथि नै गरिसकिएको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका यी सहमतिले नेकपा (

एमाले)का दृष्टिकोणहरू कति सही, सन्तुलित र दूरदृष्टियुक्त थिए भन्ने पुष्टि गर्छ । 

संविधानसभामा र समितिहरूमा उपस्थिति र क्रियाशीलताका दृष्टिले नेकपा (एमाले) 

अन्य दलको तुलनामा अगाडि रह्यो । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गरिएका संविधानसभाका 

विषयगत समितिहरू र व्यवस्थापिका–संसदका समितिहरूको कार्यसम्पादन सापेक्षित रूपमा 

प्रभावकारी रह्यो । 

बेमेलयुक्त दुई ‘अति’लाई चिर्दै मापदण्डका आधारमा लडाकु समायोजन, विशेष 

निर्देशनालयको गठन, स्वेच्छिक अवकाश, सङ्क्रमणकालीन न्यायजस्ता विषयहरू अगाडि 

सारेर पार्टीले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने अथक प्रयास ग¥यो । 

संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण हुनुपर्छ र संविधानसभा जसरी पनि सफल हुनुपर्छ 

भन्ने मान्यतामा पार्टी सधैभरि स्पष्ट रहँदै आयो । संविधानका विवादित विषयमा वैकल्पिक 

प्रस्तावहरू अगाडि सारेर दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन पार्टीले प्रयास गरिरह्योे । 

संविधानसभाको रक्षाका लागि स्पष्ट बहुमत छँदाछँदै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले 

प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो भने प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको चार महिना नपुग्दै 

पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि राजिनामामा सहमति जनाउनु भयो । 

संविधान निर्माण, संविधानसभाको रक्षा र मुलुकलाई संवैधानिक सङ्कटबाट जोगाउन 

पार्टी अन्तिम समयसम्म प्रयासरत रह्यो । 

पार्टीले संविधानसभाभित्र प्रवेश गरेका नेपाल राष्ट्रको नाम र झण्डा परिवर्तन, ‘एक 

मधेस एक प्रदेश’, ‘दुई राष्ट्रियता’, ‘बहुराष्ट्रियता’, अनिवार्य सैनिक तालिम, जातीय 

जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन प्रणाली, प्रतिपक्ष नै नरहने शासकीय स्वरूप, वैज्ञानिक 

भूमिसुधारको विरोध, गंभीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा उन्मुक्ति, छु«िट्टन पाउने अधिकार 

सहितको आत्मनिर्णयको माग, संविधानको व्याख्या संसदले र न्यायाधीशको नियुक्ति संसदको 

विशेष समितिले गर्ने नियन्त्रित न्यायपालिकाको मान्यता, हिन्दी भाषा पनि केन्द्रीय सरकारी 

कामकाजको भाषा हुनुपर्ने माग र बहुलवादको विरोध जस्ता हानीकारक विचारका विरुद्ध 

निरन्तर सङ्घर्ष ग¥यो र तिनलाई विफल तुल्यायो । 

संविधानसभामा हामी सङ्ख्याको हिसाबले निर्णायक हैसियतमा थिएनौं । सकारात्मक 

कामहरू हुँदाहुँदै पनि हाम्रो तर्फबाट समेत केही कमजोरी भए होलान् । ती कमजोरीहरूलाई 

सच्याउन सकेको भए पार्टीको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो होला । यसका 

लागि हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेका छौं । आगामी दिनमा पार्टी यस विषयमा सजग 

रहनेछ । 

संविधानसभा ः असफलताका मुख्य कारण 

 निर्वाचनको पूर्व सन्दर्भ, शक्ति सन्तुलन र प्रभाव ः संविधान निर्माणका लागि मुख्य 

दलबीच विश्वासको वातावरण र न्यूनतम समझदारी अपेक्षित थियो । तर प्रारम्भदेखि नै 

माओवादी र नेपाली का“ग्रेस बीचको अघोषित समझदारीमा आत्मकेन्द्रित र दाउपेचका 

प्रवृत्ति देखापर्न थाले । निर्वाचन अगावै एक खालको अस्वस्थता पैदा भयो । निर्वाचन पूर्व 

विभिन्न पक्षसँग भएका कतिपय सहमतिले पहाड र हिमालको प्रतिनिधित्व कमजोर भयो । 

मधेस केन्द्रित दलहरूलाई रिभ्mयाउन ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवार उठाएमा 

असमावेशी सूची बनाउन दिइएको छुटले समावेशी अवधारणा नै कमजोर पा¥यो । 

सामाजिक समूहका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले संविधानसभाभित्र 

राजनीतिक दलको नेतृत्व कमजोर हुने स्थिति सिर्जना भयो । थ्रेस होल्डको अभावमा 

संविधानसभाको संरचना अव्यवस्थित र भद्दा हुन पुग्यो । 

संविधानसभालाई सबै समस्याको समाधानको थलोको रूपमा अतिरञ्जित व्याख्या गरिनाले 

यसमाथि अत्यधिक दबाब पर्न पुग्यो । 

हिंसाको सिद्धान्त र संरचनाबाट अलग भइनसकेको नेकपा (माओवादी) संविधानसभामा 

सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । उसको ‘विजेता’ को दम्भ र राजतन्त्रको अन्त्यपछि प्रधान 

अन्तरविरोध बदलिएको र संसदवादी दलहरू अग्रगमनका वाधक भएको निष्कर्षकासाथ 

उसले अगाडि बढाएको निषेधको नीतिले सहमतिको राजनीतिलाई आँच पु¥यायो । ‘दोहोरो 

शक्तिकेन्द्र’ खडा हुने नाममा नेकपा (माओवादी) ले गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार 

नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन पालैपालो अस्वीकार गर्दा प्रथम राष्ट्रपतिको 

निर्वाचन समेत सहमतिका साथ हुन पाएन । गणतन्त्र स्थापनापछिका कुनै पनि सरकार 

सहमतिका आधारमा गठन हुन सकेनन् । गणतन्त्रको घोषणा र संविधानसभाको म्याद 

थपको बिषय समेत राजनीतिक सर्तबन्दीको विषय बन्न पुग्यो । 

यसरी, सहमतिका साथ सुरु भएको र सहमतिका आधारमा मात्रै टुङ्ग्याउन सकिने 

संविधानसभाको यात्रा आरम्भदेखि नै अविश्वास, आशङ्का र निषेधका नीतिद्वारा प्रभावित 

भयो । 

माओवादीबाट पटक–पटक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताबाट पछि हट्ने, बहुलवाद, 

बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता आधारभूत 

लोकतान्त्रिक मूल्यमा समेत विवाद सिर्जना गरिने काम भयो । माओवादीको सहयोग बिना 

शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने र संविधान पनि बन्न नसक्ने तर उसका नीतिहरू सधैभरि 

समस्याको विषय बन्ने अवस्था कायम रह्यो । 

 विलम्व शान्ति प्रक्रिया र प्रतिकूल प्रभाव ः २०६५ साल असारमै भएको लडाकुहरूको 

व्यवस्थापन र हतियारको टुङ्गो ६ महिनाभित्र गरिसक्ने सहमति विपरीत लडाकु र 

क्यान्टोनमेन्टलाई आर्थिक लाभ र समाजमा भयदोहनको निम्ति दुरुपयोग गर्ने एमाओवादी 

दाउपेचका कारण शान्ति प्रक्रिया झण्डै चार बर्षसम्म लम्बियो । सत्ता कब्जा र सेनालाई 

कमजोर गर्ने उद्देश्यले घटित प्रधान सेनापति प्रकरणले अविश्वासलाई झनै बढायो । 

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएर भयरहित वातावरणमा संविधान निर्माण गर्ने 

कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन पाएन । 

द्वन्द्वकालमा भएका ज्यादतीलाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप 

आयोग, बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोग जस्ता जोडिएका संयन्त्रहरू गठन गर्न अवरोध 

सिर्जना गरिए । पीडकलाई दण्डित र पीडितलाई न्याय दिने हिसाबले होइन, आममाफी र 

उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले संसदमा विचाराधीन विधेयक निस्तेज पार्ने काम भयो । शान्ति 

प्रक्रियाको महत्वपूर्ण र संवेदनशील पाटोको रूपमा रहेको यो विषय आज पनि अनिर्णित 

छ ।

 उद्देश्यमा भिन्नता ः नेकपा (एमाले) लगायत दलहरूको उद्देश्य संविधानसभामार्फत् 

माओवादीको रूपान्तरण गर्नु र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु थियो । तर 

माओवादीका निम्ति संविधानसभा रणनीति थियो र यसमार्फत् ऊ आफ्नो एजेण्डाको 

संविधान निर्माण गर्न चाहन्थ्यो । ‘जनताको सङ्घीय गणतन्त्र’, ‘एकल जातीय 

पहिचानसहितको सङ्घीयता’ जस्ता विषयहरू यही रणनीतिका उदाहरणहरू थिए । 

संवैधानिक र राज्य प्रणालीका बारेमा न्यूनतम सहमतिसहितको संवैधानिक सिद्धान्तको 

अभावमा संविधान निर्माण अन्यौलग्रस्त भयो । 

 सत्ताकेन्द्रित गतिविधि ः द्वन्द्वोत्तर सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण विषयको 

रूपमा रहेको सत्ता साझेदारी र सहमतिको सरकार कायम हुन सकेन । चार बर्षका 

बीचमा चारजना प्रधानमन्त्रीको चयनले नै सत्ता केन्द्रित व्यवहार स्पष्ट हुन्छ । शान्ति 

प्रक्रिया र संविधान निर्माणभन्दा माथि सत्ता साझेदारीलाई राख्ने, सत्ता साझेदारीको प्रश्न 

नटुङ्गिदासम्म अन्य विषयमा प्रवेश पनि गर्न नचाहने प्रवृत्तिले संविधान निर्माणमा प्रतिकूल 

प्रभाव पा¥यो । 

 सङ्घीयता र पहिचानको विवाद ः नेकपा (एमाले) सङ्घीयतालाई मूलतः पहिचानको 

सम्मान, अधिकारको हस्तान्तरण र स्थानीय तहसम्म लोकतन्त्रको बिस्तारका रूपमा 

अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दथ्यो । एमाओवादी प्रत्येक जाति÷जनजातिलाई 

अलग राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गर्दै एकल जातीय पहिचान आधारित बहुराष्ट्र–राज्यको 

वकालत गर्दैथियो । काङ्ग्रेस सङ्घीयतालाई पहिचानको प्रश्नबाट अलग गरेर भौगोलिक 

आधारमा मात्रै प्रदेश विभाजन गर्ने पक्षमा थियो । मधेसी दलहरू मूलतः दुई राष्ट्रियताको 

मान्यतामा आधारित ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को पक्षमा थिए भने जनजाति अगुवाहरू
 आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकार र जातीय पहिचानसहितको पक्षमा कृयाशील थिए । 

यसरी सङ्घीयताबारे बुझाइ र अपेक्षामा गहिरो मतभिन्नता थियो । सामाजिक 

उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने समग्र विकल्पसहित पहिचानको प्रश्नलाई संवोधन गर्र्न 

राजनीतिक नेतृत्वले अगुवाई गर्न नसक्दा यो एजेण्डा अतिवादी हातमा पुग्यो । आफ्ना 

अन्य एजेण्डा असफल भएपछि जातीय भावनामा खेलेर अनुचित लाभ लिन चाहने 

एमाओवादी दाउपेच र सत्तास्वार्थका कारण उनीहरूलाई टेवा दिने मधेसी मोर्चाका कारण 

संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । 

 संविधानसभाको उपेक्षा ः संविधानसभाका समितिहरूले दुई बर्षभित्रै आफ्ना प्रारम्भिक 

मस्यौदा र अवधारणा सहितका प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सभासद्हरू भूमिकाविहीन 

अवस्थामा पु¥याइए । संविधानसभाबाट संवैधानिक समितिमा, त्यहाँबाट विवाद समाधान 

उपसमिति र कार्यदलमा, त्यहाँबाट पनि शीर्ष नेताहरूका टेबुलमा एजेण्डा स्थानान्तरित 

हुँदै जाँदा संविधानसभा निस्प्रभावी देखियो । 

 दलभित्रका विवाद ः संविधानसभा निर्वाचनको केही समयपछिदेखि नै प्रायः सबै दलमा 

भित्री पार्टी विवाद देखाप¥यो र कतिपय पार्टी त विभाजित नै भए । दलभित्रका ती 

विवादले पनि संविधान निर्माणमा चुनौती खडा गरे । खास गरी एनेकपा (माओवादी) 

भित्रको विवादले कहिले जनसंविधान त कहिले जनविद्रोहका कार्यदिशा, कहिले समाधान 

भइसकेका विषयहरू उल्टिने त कहिले अनावश्यक विषयमा बहस केन्द्रित हुने स्थिति 

बन्दै आयो । 

 बाह्यशक्ति संरचनाको प्रभाव : नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र 

राज्यपुनर्संरचनाका विषयमा बाह्यपक्षको चिन्ता र चासो सन्तुलित हुनुको साटो 

विवादास्पद हुन जांदा संविधानसभाको भविष्यलाई नै प्रभावित पा¥यो । 

 सर्वाेच्च अदालतको भूमिका ः सर्वोच्च अदालतले शान्ति प्रक्रियाको विशिष्ट अवस्था र 

संविधान निर्माणमा भइरहेका प्रगतिलाई पनि गंभीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिएन । 

अदालत स्वयंले तय गरेको न्यायिक संयमको सिद्धान्त पनि पालना नभएको र कतिपय 

सन्दर्भमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि समुचित ध्यान 

नपु¥याएको देखियो । इतिहासको जटिल सङ्क्रमणकाललाई अझ जटिल बनाउन सर्वोच्च 

अदालतका विभिन्न समयका फैसलाले भूमिका खेलेको कुुरालाई इन्कार गर्न सकिंदैन । 

नेकपा (एमाले): संविधान निर्माणको प्रतिबद्धता र मार्गचित्र 

यतिबेला हामीहरू संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा अग्रसर भएका छौं । अघिल्लो 

संविधानसभाको विफलताका कारण संविधान बन्ने कुरामा सन्देह उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो 

भन्ने हामीले ठानेका छौं । तर इतिहासले सुम्पिएको यो ऐतिहासिक अभिभारालाई सम्पूर्ण 

शक्ति, ऊर्जा र सामथ्र्यका साथ सम्पन्न गर्नु र राष्ट्रलाई नयाँ युगमा पदार्पण गराउने 

दायित्वबाट कोही पनि पन्छिन सक्दैन । कतिपय विषयसँग असन्तुष्ट रहेर यस निर्वाचन 

प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका समूहहरूको असहमतिलाई समेत संबोधन गर्दै संविधानसभाबाट 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्नु र सङ्क्रमणकालको सफल व्यवस्थापन 

गर्नु अपरिहार्य छ । पार्टी आफ्नो काँधमा आएको यो युगीन दायित्वलाई जिम्मेवारीपूर्वक बहन 

गर्दै सङ्कल्प गर्दछ : 

१. संविधानसभाको पहिलो बैठकमा विगत संविधानसभाले गरेका काम र सहमतिहरूको 

स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ ।

२. विगत संविधानसभाबाट गरिएका सहमतिहरूलाई नयाँ संविधानमा निरन्तरता दिन 

दलहरूबीच नयाँ सहमतिका लागि पार्टीले विशेष पहल गर्नेछ । 

३. संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको एक बर्षभित्रमा संविधानको मस्यौदा तयार गरी 

जारी गर्ने गरी कार्यतालिका निर्माण गरिनेछ । संविधानसभाको प्रक्रियाबाट समाधान हुन 

नसकेका विषयहरूलाई जनमत सङ्ग्रहका माध्यमबाट टुङ्गो लगाई संविधान जारी 

गरिनेछ । 

४. सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि पार्टीले आगामी दिनमा पनि राजनीतिक 

सहमतिमा निरन्तर जोड दिनेछ । संसदभित्र र सरकार गठनमा उत्पन्न हुन सक्ने 

बहुमत अल्पमतको स्थितिले संविधान निर्माणलाई प्रभावित गर्न नदिन पार्टीले जिम्मेवार 

भूमिका खेलिरहनेछ । 

५. समाधान हुन नसकेका या विवादका रूपमा रहेका संवैधानिक प्रश्नहरूलाई देहायको 

दृष्टिकोणका आधारमा समाधान गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण 

गरिनेछ ः 

क) राज्यको चरित्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ः सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक 

राज्यव्यवस्थालाई आधार बनाएर संविधान निर्माण गरिनेछ । संविधानको प्रस्तावना र 

धारा, उपधारा सहितको सम्पूर्ण पक्ष यही राजनीतिक मान्यताबाट निर्दिष्ट हुनेछ । 

ख) समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र : राजकीय, सहकारी र निजी क्षेत्रको सन्तुलित सम्बन्धमाथि 

आधारित मिश्रित, सामाजिक आर्थिक समानता र न्यायसहितको, समाजवाद उन्मुख 

अर्थतन्त्र निर्माणलाई संविधानको उद्देश्यका रूपमा स्थापित गरिनेछ । सामन्तवादका 

बाँकी अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्दै स्वाधीन, औद्योगिक र समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण 

गर्ने लक्ष्य स्पष्ट पारिनेछ । 

ग) सामाजिक न्यायसहितको अग्रगामी लोकतन्त्र ः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत 

स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासमा पहुँच र खाद्य अधिकार सहित आर्थिक–सामाजिक– 

साँस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिसहितको अग्रगामी लोकतन्त्र स्थापना संविधानको लक्ष्य 

हुनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधार, महिला, दलित, श्रमजीवी वर्ग, आदिवासी जनजाति, मधेसी, 

मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, भाषिक–धार्मिक–लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू अपाङ्गता भएका 

व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गर्नेछ । आर्थिक–

सामाजिक–साँस्कृतिक अधिकारको प्रगतिशील कार्यान्वयनको संवैधानिक र जनउत्तरदायी 

व्यवस्था गरिनेछ । 

घ) बहुलता, नेपाल राष्ट्र र समाजको विशेषताः नेपाल राष्ट्र र समाजको विशेषता ः 

नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभौगोलिक 

विविधतासहितको राष्ट्रका रूपमा आत्मसात गरिनेछ । बहुलता र विविधतालाई 

सम्पदाको रूपमा ग्रहण गर्दै सामाजिक सद्भाव सहितको राष्ट्रिय एकतामा जोड दिइनेछ 

। 

ङ) नेपाल राज्यको शक्तिको स्रोत नेपाली जनता ः नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत 

गरिसकेको नेपाल राज्यको शक्तिको स्रोतको रूपमा नेपाली जनताको भूमिकालाई 

संवैधानिक रूपमा अझ स्पष्ट पारिनेछ । राज्यका महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा जनताको 

मतलाई अन्तिम र निर्णायक मान्ने कुराको संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरिनेछ । 

च) मानव अधिकार, मौलिक हक र राजनीतिक स्वतन्त्रता ः अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित 

गरेको र विगत संविधानसभामा सहमति भएको मानव अधिकारको प्रत्याभूति, 

राजनीतिक स्वतन्त्रता, समानताको हक र शोषण विरुद्धको हकलाई थप स्पष्ट र 

सुनिश्चित गरिनेछ । 

छ) सामाजिक सुरक्षा ः सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा अझ स्पष्ट, 

अनुल्लङ्घनीय र सुनिश्चित गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा 

बालबालिकाका लागि अन्तरिम संविधान र विगत संविधानसभाका व्यवस्थालाई थप 

स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ । । राज्यले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा 

अनुरूप सामाजिक क्षेत्र र सामाजिक सुरक्षामा पर्याप्त लगानी गर्ने कुरालाई संवैधानिक 

अनिवार्यताको विषय बनाइनेछ । 

(ज) धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता ः अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरिसकेको र विगत 

संविधानसभाले पनि आत्मसात गरेको धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक 

सहिष्णुताको विषयलाई थप स्पष्ट पारिनेछ । जबर्जस्ती धर्म परिवर्तनलाई कानुनी 

अपराधको रूपमा उल्लेख गरिनेछ । 

(झ) छुवाछुत मुक्त राष्ट्र नेपाल ः छुवाछुत र जातीय विभेदलाई सामाजिक अपराधको रूपमा 

दण्डनीय बनाउँदै दलित समुदायको अधिकार स्थापनाका लागि संविधानमा थप विशेष 

व्यवस्था गरिनेछ । 

ञ) स्वतन्त्र न्यायपालिका ः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै यसको 

संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई स्पष्ट 

पारिनेछ । न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र निकायको व्यवस्थालाई निरन्तरता 

दिइनेछ । निश्चित कार्यादेशसहित संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिनेछ । 

(ट) समावेशी लोकतन्त्र ः राज्यका सबै अङ्गमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, 

मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसङ्ख्यकहरूको समावेशी 

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिनेछ । यस सिद्धान्तलाई 

व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना अगाडि बढाइनेछ । 

ठ) शासकीय स्वरूप ः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित 

संवैधानिक राष्ट्रपति रहेको मिश्रित शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरिनेछ । नियन्त्रण र 

सन्तुलनको पद्धतिको विशेष व्यवस्था गरिनेछ । 

(ड) भाषा नीति ः नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाको सम्मान प्रदान गरिनेछ 

। नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा आत्मसात गरिनेछ । 

भाषाहरूको संरक्षण र विकासका लागि संवैधानिक भाषा आयोगको व्यवस्था गरिनेछ । 

(ढ) सुशासन र दलहरूको लोकतान्त्रिकरण ः सुशासन, पारदर्शिता र जनमुखी सेवालाई 

राज्यको मुख्य चरित्रका रूपमा आत्मसात गरिनेछ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा 

दलहरूको लोकतान्त्रिकरणलाई प्रत्याभूति गरिनेछ । 

(ण) संवैधानिक अङ्ग ः हाल विद्यमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन 

आयोग, लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई थप सुदृढ गर्ने व्यवस्था 

गरिनेछ । महालेखा परीक्षकलाई महालेखा परीक्षण आयोगका रूपमा व्यवस्था गरिनेछ । 

महिला, दलित, मुस्लिम, दुर्गम क्षेत्र जस्ता सीमान्तकृत, पछाडि पारिएको र
 उत्पीडित समुदायको समावेशीकरणका लागि संवैधानिक समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिनेछ । 

प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग र सङ्घीय इकाईबीच राजस्वको समन्यायिक 

वितरणका लागि वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ । 

(त) महिला अधिकार ः महिला समानताको संवैधानिक प्रत्याभूति गर्दै अंश, वंश प्रजनन, 

सम्बन्ध विच्छेदमा महिलाको विशेष अधिकार तथा राज्यका अङ्गमा न्यूनतम एक तिहाई 

सहभागिताको प्रत्याभूति गरिनेछ । अन्तरिम संविधान र विगत संविधानसभामा भएका 

सहमतिलाई थप स्पष्ट र निरन्तरता दिइनेछ । 

(थ) नागरिकता नीति ः सबै नेपालीहरूले सहज र सरल ढङ्गले नागरिकता पाउने 

सुनिश्चितता गरिनेछ । नागरिकतामा रहेको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरिनेछ । राज्यका 

महत्वपूर्ण पदमा निर्वाचित हुन वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त हुनैपर्ने कुराको 

सुनिश्चितता गरिनेछ । 

(द) आदिवासी–जनजातिको अधिकार ः आदिवासी जनजातिका सामाजिक, साँस्कृतिक, 

आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिनेछ । पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको 

अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ । नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र 

अनुबन्धहरूको पालनाको ग्यारेन्टी गरिनेछ । 

(ध) स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासन ः अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त स्थानीय सरकारको 

व्यवस्थामार्फत् जनताको स्वशासनको संवैधानिक प्रत्याभूत गरिनेछ । 

(न) बहुपहिचानसहितको सङ्घीयता ः बहुपहिचान सहितका सातवटा सङ्घीय प्रदेश हुनेछन्। 

प्रत्येक सङ्घीय प्रदेश साझा र मिश्रित बसोबास तथा जनताको समान अधिकार 

सुनिश्चितता सहितको हुनेछ । केन्द्र (सङ्घीय सरकार), प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच 

अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड हुनेछ । अधिकारको सूची विगत संविधानसभामा सहमति 

भए अनुरूपको हुनेछ । प्रदेशहरूको नामाकरण प्रदेश सभाले गरेबमोजिम हुनेछ ।

नेकपा (एमाले)को परिकल्पना :

सुखी नेपाली र समतामूलक समृद्ध नेपाल स्थापना 

नेकपा (एमाले)ले संविधानसभालाई अधिकार प्राप्ति आन्दोलनको अन्तिम बिन्दु र 

सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्ने मूलद्वारका रूपमा लिएको छ । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाले नेपालमा सामन्तवाद विरोधी राजनीतिक क्रान्तिलाई 

उत्कर्षमा पु¥याएको छ । यसलाई संस्थागत गर्दै सामन्तवादका बाँकी अवशेष समाप्त पार्नु र 

सामाजिक आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्नु हाम्रो मुख्य अभिभारा हुनेछ । विश्वको शक्ति 

सन्तुलन एसियातिर ढल्किंदै गरेको विशेष परिस्थिति र नयाँ आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै 

गरेका दुई छिमेकी बीचमा अवस्थित नेपालको अस्तित्व र अग्रगति समतामूलक आर्थिक 

समृद्धिले मात्रै सुनिश्चित गर्न सक्छ । आजको मुख्य चुनौती हो– राजतन्त्र विरोधी राजनीतिक 

क्रान्तिलाई सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक क्रान्तिको तहसम्म विस्तारित गर्ने र सामन्तवादको 

अगुवाईमा रहेको उत्पादन सम्वन्धलाई विस्थापन गरी समाजवाद उन्मुख अर्थ–राजनीतिक 

प्रणालीको जग बसाल्ने । अर्थात् सामन्ति उत्पादन सम्बन्धबाट कठ्याङिग्रएको श्रमशक्तिलाई 

स्वतन्त्र श्रमशक्तिको रुपमा विकसित गर्न नया“ उत्पादन सम्बन्ध स्थापित गर्ने दायित्व हाम्रो 

काँधमा छ । 

अर्थात् हाम्रो मिसन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र छोटो समयमा 

तीव्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास हासिल गर्ने हुनुपर्छ । 

नेपाली समाजको मूल अन्तर्विरोध वर्गीय हो र उत्पीडनको मुख्य स्वरूप पनि वर्गीय नै 

हो । यसैको जगमा लैङ्गिक, जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक जस्ता सामाजिक उत्पीडन खडा 

भएका छन् । आर्थिक समृद्धिका लागि राज्यको यो विभेदकारी संरचना अन्त्य गर्ने स्पष्ट 

राजनीतिक कार्यदिशा हुनुपर्छ । सही राजनीतिबाट निर्देशित नभएको विकासको प्रयास अर्थहीन 

हुन जान्छ । विकासका लागि तीव्र आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । तर मुठ्ठीभर धनीहरू 

झन् धनी हुँदै जाने र बहुसङ्ख्यक जनता गरिबीको दुस्चक्रमा फस्दै जाने विधिले समग्र 

समाजलाई समृद्ध बनाउन सक्दैन । नेकपा (एमाले) ले तीव्र आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित 

वितरणमा आधारित सन्तुलित विकासको ढाँचालाई अगाडि बढाउनेछ । 

एउटा समृद्ध राष्ट्र बन्नका लागि हाम्रो देश नेपालसँग आवश्यक सबै साधन छन्– 

अथाह प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदा, परिश्रमी र इमान्दार मानव सम्पदा, दुर्लभ भौगोलिक, 

जैविक र साँस्कृतिक विविधता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र सहयोगी हातहरू । 

हामी अघिल्लो घोषणापत्रको यो निष्कर्षलाई पुनः दोहो¥याउन चाहन्छौं– नवउदारवादी 

पुँजीवादी प्रजातन्त्रले बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी जनताका समस्याको समाधान दिन सक्दैन । 

त्यसरी नै, जे सुकै नाममा अभ्यास गरिएको भए पनि एकदलीय अधिनायकवादी व्यवस्था 

वर्तमान समस्याको समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले नेकपा (एमाले) पूर्ण लोकतान्त्रिक अधिकार 

र सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको पक्षमा छ, सहभागितामूलक र 

समावेशी शासनप्रणालीको पक्षमा छ । नेकपा (एमाले) यस्तो लोकतन्त्रलाई जनताको बहुदलीय 

जनवादी व्यवस्था हुँदै समाजवादसम्म बिस्तार गर्न चाहन्छ । 

नेकपा (एमाले) नेपाली समाजमा परीक्षण गरिरहनु नपर्ने भरपर्दो राजनीतिक शक्ति हो । 

न त यसको सन्तुलित भूमिकालाई कसैले कमजोरीको रूपमा लिन मिल्छ । हाम्रो सङ्घर्ष 

सुदृढ राष्ट्रियता, स्थिर लोकतन्त्र र समृद्ध जनताको लागि हो, प्रत्येक नागरिकका लागि ‘गास,
 बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी’ माथिको पहुँचको लागि हो । २०५१ सालको 

अल्पसमयको अल्पमतको सरकार गठनदेखि विभिन्न समयमा भिन्न धारका शक्तिसँगको संयुक्त 

सरकारमा रहेको बेलामा एमालेले विभिन्न बिर्सन नसकिने कार्यक्रमहरूमार्फत् आप्mनो 

सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको परिकल्पना प्रस्तुत गरेको छ । तलका दृष्टान्तले एमालेको 

परिकल्पना र कार्यान्वयन शैलीलाई स्पष्ट पार्छन् – 

 विकासमा जनताको स्वामित्व र आधार निर्माण गर्न ‘आप्mनो गाउँ – आफैं बनाऔं’ 

अभियान । 

 जेष्ठ र असहाय नागरिकलाई भत्ता उपलब्ध गराई सामाजिक सुंरक्षाको थालनी । 

 विपन्न वर्गका बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक विकास गर्न बालसंरक्षण अनुदानको 

कार्यान्वयन । 

 उच्च स्तरीय भूमिसुधार आयोगद्वारा भूमिसुधार र भूमि व्यवस्थापनको नीतिगत मार्गदर्शन 

। ९ महिने छोटो अवधिमै झण्डै ६० हजार परिवारलाई जमिनको हक प्रदान । 

 स्थानीय निकायमा २० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी समावेशीकरणको 

थालनी । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा राज्यका प्रत्येक अङ्गमा न्यूनतम एक तिहाइ महिला 

सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सङ्कल्प प्रस्तुत । 

 महिलाको सम्पत्तिमा अधिकार बढाउन महिलाको नाममा पास हुने घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन 

शुल्कमा छुटको सुरुवात । मातृत्वको संरक्षण र शिशुहरूको जीवनरक्षाका लागि सुत्केरी 

भत्ताको थालनी । 

 स्थानीय निकायदेखि नै दलित, जनजाति र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति 

गर्ने कानुनी व्यवस्था 

 तराईका आवासविहीन हजारौं परिवारलाई बासको व्यवस्था गर्न ‘जनता आवास कार्यक्रम’। 

 सडक सञ्जालबाट गाउँ बस्तीलाई जोड्न, पहाडमा ‘मध्य–पहाडी’, तराई मधेसमा 

‘हुलाकी’ सडक र काठमाडौ– मध्य तराई जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) सुरुवात । 

 निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी र पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणको 

योजनाको पहल । 

 नौ ‘स’ को अभियान, ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’ को कार्यक्रम । 

 जनता तटबन्धबाट तराईको संरक्षण । 

 १ प्रतिशत करद्वारा श्रमिकहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको आधार स्थापना । 

 १० कक्षासम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था । 

 राष्ट्रिय पहलमा माथिल्लो तामाकोशी सहित विभिन्न जलविद्युत परियोजना थालनी । 

 विभिन्न कृषि उत्पादनमा पेटेन्ट कायम गर्न सरकारी अनुदानको व्यवस्था । 

 वैदेशिक रोजगारीमा जानेको कमाइ उत्पादक बनाउन वैदेशिक रोजगार बचत–पत्र, 

सामूहिक लगानी तथा पूर्वाधार योजनाहरूको कार्यान्वयन सुरु । 

 राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणा, गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई ‘राज्य सुविधा परिचय 

पत्र’को व्यवस्था आदि । 

इतिहास प्रमाणित यी प्रयत्नका आलोकमा एमालेको दाबी छ, अल्प समयमै नेपाली 

समाजको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण संभव छ ।

रूपान्तरणको मार्गचित्र ः समष्टिगत आर्थिक नीति र सामाजिक विकास 

रणनीति 

नेपालको आर्थिक विकास सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका र 

सन्तुलित सहकार्यमाथि आधारित मिश्रित अर्थतन्त्र हुने कुरा अन्तरिम संविधानले नै स्पष्ट 

पारेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रले पूर्वाधारको विकास, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, 

खाद्य सुरक्षा जस्ता मौलिक अधिकारको प्रत्याभूित, सामाजिक क्षेत्रको समन्यायिक विकास, 

न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति, गरिबी न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण र पर्यावरणीय सुधार, 

क्षेत्रीय सन्तुलन, औद्योगिक सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माणमा 

नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ । सहकारीले आम नागरिकहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन 

महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यस मार्फत् छरिएको पुँजी सङ्कलन गरी न्यून आयवर्गका 

जनताको पहलमा उत्पादन, बिक्री वितरण र विविध सेवा संचालन गरिने छ र ग्रामीण क्षेत्रमा 

आय वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । यसरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गति र जीवन दिन, 

उत्तोलकको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रको विकास गरिनेछ । राज्यले सबै उद्यमी व्यवसायीहरूको 

सम्पत्तिमाथिको हकलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्नेछ । श्रम र पु“जी लगानीकर्ता बीच सह–

अस्तित्व कायम गर्ने गरी “प्रतिफल–दिगोपन–र सुरक्षा”को प्रत्याभूति गरिनेछ । अर्थतन्त्रको 

समग्र विकासका लागि कृषिको रूपान्तरण, जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधारको विकास, पर्यटन र 

औद्योगिक प्रवद्र्धन र मानव संसाधनको विकासलाई मुख्य क्षेत्र तोकिने छ । औद्योगीकरण र 

सेवाक्षेत्रको विकासद्वारा व्यापक रोजगारीको सिर्जना गरी सन्तुलित उत्पादन सम्बन्धबाट 

उत्पादक शक्तिको विकास गर्नु हाम्रो विकासको केन्द्रबिन्दु हुनेछ । 

आगामी ५ बर्ष भित्रै देहायका लक्ष्य प्राप्तिको लागि पार्टी प्रतिबद्ध रहनेछ – 

ज्ञ प्रतिव्यक्ति आय, सामाजिक तथा भौतिक विकास र मानव विकासका परिसूचकहरूमा 

उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरी नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतबाट 

विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नत गरिनेछ । 

द्द ५ लाख घरबारविहीन परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टी गरिनेछ १० बर्षभित्र कोही 

पनि नागरिक आवासविहीन रहनेछैन । 

घ सम्पूर्ण नागरिकमा स्वच्छ पिउने पानीको पहुँच स्थापित गरिनेछ । सिङ्गो मुलुकलाई 

खुल्ला दिसा मुक्त गरिनेछ । 

द्ध प्रतिबर्ष श्रम बजारमा आउने ४ लाख श्रमशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न प्रतिबर्ष ३ 

लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । 

छ निरक्षरता पूर्णरूपमा अन्त्य गरिनेछ । अनुत्पादक शिक्षा प्रणालीलाई अन्त्य गरी 

शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गरिनेछ । 

ट आधारभूत र प्राथमिक स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । मातृ मृत्युदर 

शून्यमा झारिनेछ र गरिबीको रेखामुनि रहेका सम्पूर्ण बालबालिकालाई कुपोषणबाट 

बचाइनेछ । 

ठ खाद्यान्नमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनेछ । खाद्यान्नको 

अभावमा कोही पनि व्यक्तिको जीवन जोखिममा पर्नेछैन । 

ड आधुनिक उर्जामा सबै जनताको पहुंच पु¥याइनेछ ।ने । लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य 

हुनेछ । सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाईन विस्तार हुनेछ । 

ढ सवै जिल्ला सदरमूकाम बाह्रै महिना चल्ने कालोपत्रे सडकबाट जोडिनेछन् ।कम्तिमा 

९५ प्रतिशत गाउँ वस्ति सडक सञ्जालबाट जाडिनेछन् । मानवीय वस्ती सडक संजालबाट
 ४ घण्टा भन्दा कमको दूरीमा हुने गरी सडक संजाल निर्माण हुनेछ । 

मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराईको हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न हुनेछ । 

ज्ञण् जनसंख्याको झण्डै आधा संख्या रहेका युवाका लागि ‘उपयोगी शिक्षा– फलदायी 

रोजगारी’ को विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । समृद्ध नेपाल निर्माणको अगुवाका 

रूपमा युवा नेतृत्वको विकास गरिनेछ । रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनेछ र बेरोजगार 

युवालाई भत्ता दिइनेछ । 

ज्ञज्ञ मर्यादित रोजगारी केन्द्रित विकास नीति तय गर्ने र योगदान आधारित एकीकृत 

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र लगानी मैत्री लचकताबाट 

श्रमिक र उद्यमी÷व्यवसायि वीच सहअस्तित्व कायम गर्ने काम हुनेछ । 

ज्ञद्द सबै व्यक्तिहरुमा सञ्चारको सुविधा पुर्याइनेछ । सबै गा.वि.स.हरुमा उच्चस्तरीय 

सूचना प्रविधिको सुविधा पुग्नेछ । डिजिटल डिभाइड अन्त्य गरिनेछ । मुलुकको 

सङ्घीय संरचनालाई ध्यानमा राखेर तदनुरूप पूर्वाधारको विकास गर्ने अभियान 

अगाडि बढ्नेछ । 

ज्ञघ विकासशील मुलुकको मापदण्ड अनुरुपको वस्ती विकास गर्न २४० वटा २४० 

निर्वाचन क्षेत्रमा एक एकवटा नमूना गाउँ विकास गरिनेर्छ  । 

ज्ञद्ध १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्य्ुत् उत्पादनको लक्ष्य सहित ५ बर्षमा ५ हजार 

मेगावाट विद्युत उत्पादनको कामलाई तीव्रता दिइनेछ । 

ज्ञछ निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउनुका साथै लगायत पोखरा र 

भैरहवामा क्षेत्रीय विमानस्थललाई सम्पन्न गरिनेछ । 

ज्ञट नेपालको सामाजिक विविधता झल्किने जातीय सङ्ग्रहालय निर्माण गरिनेछ । 

नारायणहिटी सङ्ग्रहालयलाई नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम झल्किने गरी विकास 

गरिनेछ । 

ज्ञठ स्थानीय निकायहरूमा पदाधिकारी सहित ५० प्रतिशत महिला सहभागितालाई 

सुनिश्चित गरिनेछ । 

यसका लागि नेकपा (एमाले) देहायको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोंच 

प्रस्तुत गर्दछ – 

(क) आर्थिक क्षेत्र 

समृद्ध समाजको निर्माण ः वैज्ञानिक भूमिसुधार तथा कृषिमा रूपान्तरण 

य वैज्ञानिक भूमिसुधारको माध्यमबाट जमिनमाथि किसानहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने । 

उत्पादकत्व वृद्धि र जमिनको अधिकाधिक प्रयोगमार्फत् समृद्ध समाजको जग बसाउने । 

जमिनलाई उपभोगको आधारमा वर्गीकरण गरी भिन्न भिन्न प्रकारको पुर्जा वितरण गर्ने र 

कृषि जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुन नदिने । अनुपस्थित जमिन्दार र आफै श्रम नगर्ने 

व्यक्तिलाई उचित मुआबजा दिएर खेती गर्नेले मात्रै कृषि जमिन राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने। 

य कृषिको समग्र संरक्षणका लागि राज्यले बजेट विनियोजन, अनुदान, पूर्वाधार निर्माण, बीमा, 

मूल्य व्यवस्थापन र बजार अनुगमन कार्य गर्ने । 

य कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणका लागि राज्यले उच्च कृषि प्रविधिको प्रयोग, 

उन्नत बीउ, सुधारिएको पशु नश्ल र स्वस्थकर पशु आहार विकास गर्ने । राज्यले 

प्रमाणीकरण गरेको बीउ÷वजन तथा नश्लबाट बाली एवं पशुपंक्षी व्यवसायमा हानी 

भएमा राज्यले क्षतिपूर्ति दिने । 

य उत्पादकत्व वृद्धि र राज्यसमेतको सहभागितामा वितरण प्रणाली, मूल्य नियन्त्रण र 

गुणस्तर नियन्त्रणको माध्यमबाट जनताको खाद्य अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने । 

य ग्रामीण पूर्वाधारको विकास, कृषिजन्य साना–मझौला–ठूला उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्ने । 

कृषिबजार सूचनाको व्यवस्था गर्ने । भण्डारण र प्रशोधनका लागि सार्वजनिक गोदाम र 

कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्था गर्ने । बिचौलिया व्यापारीबाट हुने एकाधिकार तथा मुनाफाखोरी 

नियन्त्रण गर्न सहकारीलाई सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको वितरण प्रणालीको अभिन्न 

अङ्ग बनाउने । 

य कम्तीमा तीन चौथाइ जमिनमा नियमित सिंचाइको व्यवस्था गर्ने । सतह सिंचाइ, स्यालो 

ट्युबवेल तथा डिप बोरिङमार्फत् भूमिगत जल उपयोग र बहुउद्देश्यीय सिंचाइ योजना 

लागू गर्ने । प्राकृतिक स्रोत अभाव रहेको स्थानमा थोपा ंिसचाइलाई प्रभावकारी बनाउने । 

नदी, खोलानाला र बगरले ओगटेको हजारौं हेक्टर जमिनलाई मत्स्यपालन, जलमार्ग 

लगायत बहुउद्देश्यीय प्रयोजनक लागि विकास गर्ने । 

य बहु–उद्देश्यीय वनपैदावरको समेत प्रयोग गरी प्राङ्गारिक मल प्रयोगको बिस्तारबाट 

जमिनको उर्वरता बढाउने । मलखादमा रहेको परनिरर्भरता अन्त्य गर्ने । 

समृद्धिको आधार ः जलस्रोत, ऊर्जा र सुदृढ भौतिक पूर्वाधार 

य ऊर्जालाई नागरिकको हकको रूपमा आत्मसात गर्दै आगामी ५ बर्षभित्र आधुनिक ऊर्जामा 

सबै जनताको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य सहितका योजना कार्यान्वयन गर्ने । अति विपन्न 

वर्गका जनताका घरमा निःशुल्क विद्युत् जडान गर्ने । क्रमशः विपन्न वर्गका नागरिक र 

कृषि प्रयोजनका लागि निशुल्क उर्जा उपलव्ध गराउने नीति अपनाउने । 

य ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति सहितको रणनीति बनाउने । जलस्रोतको 

बहुपक्षीय उपयोग, ऊर्जा विकास र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने । 

प्रसारण लाइन बिस्तार तथा जलासययुक्त परियोजना विकासमा सरकारले लगानी गर्ने । 

य ऊर्जाको विकास, बजार बिस्तार र बहुपक्षीय लाभका लागि राष्ट्रिय स्तरमा 

सार्वजनिक– निजी साझेदारीको नीति लागू गर्ने । अन्तरदेशीय क्षेत्रीय महत्वको ऊर्जा 

विकास र बिस्तारको लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारीका योजना लागू गर्ने । 

य ऊर्जा विकासमा देखापर्ने विवाद समाधान गर्न कानुनी, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न 

निकायको गठन गर्ने । ऊर्जामा भएको लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने । जग्गा अधिग्रहण 

तथा सार्वजनिक वनक्षेत्रको प्रयोगलाई सरल र सहज बनाउने । 

य प्राकृतिक स्रोतमाथि राष्ट्रिय स्वामित्व र स्थानीय समुदायको हितको प्रत्याभूति गर्ने । 

य निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आगामी १० बर्षभित्र माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, 

बुढी गण्डकी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, तल्लो अरुण, तामाकोशी तेस्रो, अरुण तेस्रो र माथिल्लो 

तमोर आदि ठूला परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने । जलविद्युतसँगै नवीकरणीय ऊर्जा र सौर्य 

ऊर्जा बिस्तार गर्ने । ऊर्जा विकासका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने । 

निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनाहरूको शीघ्र निर्माण, लघु जलविद्युत्मा व्यापक लगानी 

र अनुदान, बायो उर्जाको विकास, फोहरमैलाबाट उर्जा उत्पादनमा जोड दिने । 

य कम्तीमा ४ वटा नदी करिडोरमा उत्तर दक्षिण सीमा जोड्ने सडक निर्माण पूरा गर्ने । 

सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको थालनी गर्ने । निजी 

क्षेत्रकोसमेत सहभागितामा काठमाडौं– तराई द्रुत मार्ग र सुरुङ मार्गको निर्माण गर्ने । 

य सङ्घीय प्रदेशका संभावित राजधानीका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारको निर्माण कार्य 

तत्काल सुरु गर्ने । 

साँस्कृतिक सहचार्यको संवर्धन ः आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धन 

य नेपाललाई जैविक र साँस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य, जलवायु परिवर्तन र वन 

सम्पदाको अध्ययनको खुल्ला पुस्तकालयका रूपमा परिचित गराउँदै पर्यटन उद्योगको द्दण् ्र ए ब न भ 

प्रवद्र्धन गर्ने । सरकार नियन्त्रित आरक्षण क्षेत्र तथा पार्क क्षेत्रहरूलाई पर्यटन गन्तव्यको 

रूपमा विकास गर्दै जाने । 

य पर्यटन उद्योगको ठूलो सम्भावना रहेका मध्य तथा सुदूरपश्चिममा पर्यटन गन्तव्यको 

बिस्तार गर्ने । नयाँ ट्रेकिङ रुटको विकास गरी विसं २०७५ सम्ममा २० लाख पर्यटक 

नेपाल भित्र्याउने । 

य रामग्राम, देवदह, लुम्बिनी र तिलौराकोटलाई समेटेर वृहत्तर लुम्बिनी विकास गुरु योजना 

निर्माण गर्ने । पशुपतिनाथ, रामजानकी मन्दिर लगायत धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको तीव्र 

विकास गर्ने । 

य साहसिक, मनोरञ्जन, स्वास्थ्य, खेलकुद र चलचित्र निर्माण आदि विविध विधाका 

पर्यटनको विकास गर्ने । 

य स्थानीय समुदायको मौलिक कला, संस्कृति र परम्पराको संरक्षणका लागि विशेष सहयोग 

गर्ने । पर्यटक सुरक्षा, पर्यटन गन्तव्यको वातावरणीय संरक्षणमा विशेष ध्यान दिने । पर्यटन 

क्षेत्रको विकासबाट लाभान्वित हुन पाउने स्थानीय समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित 

गर्ने। 

य आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्दै नागरिकमा आफ्नो राष्ट्रको सौन्दर्य र संभावनाप्रति 

गौरवबोध र साँस्कृतिक विविधतासँग परिचित गराउने । 

आर्थिक विकासका लागि मानवीय संसाधन 

य उत्पादक शक्तिको मुख्य आधारस्तम्भका रूपमा मानव संसाधनको भूमिकालाई आत्मसात 

गर्दै दक्ष, शिक्षित एवं सीपयुक्त मानव संसाधन विकास गर्ने । श्रमको संसार अनुकूल 

आवश्यक शैक्षिक जनशक्ति निर्माण गर्न राज्यको शिक्षा नीतिलाई समयानुकूल परिवर्तन 

गर्दै प्राविधिक र वैज्ञानिक शिक्षालाई तीव्र बिस्तार गर्ने । 

- औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न श्रम बजार मिल्दो 

एकीकृत तालिम नीति अवलम्बन गर्ने । 

औद्योगिक नीति, व्यापार र वैदेशिक लगानी 

य तुलनात्मक लाभका उद्योगहरूमा जोड दिई स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र निश्चित 

क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने । 

- उच्च व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने 

उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने । 

- स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित श्रममूलक उद्योगहरूलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्ने । 

नेपाली उत्पादनको लागि अन्तरराष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गर्ने । 

- स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चापदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्न 

राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने । 

य बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग व्यवसायलाई राज्यले थप सुविधा, सहुलियत र टेवा 

प्रदान गर्ने । 

स्वाधीन अर्थतन्त्र, सुदृढ कर प्रणाली र वित्तीय पहुँच 

- स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राज्यको आधारभूत दायित्व राज्यकै करप्रणालीबाट 

सुनिश्चित गर्ने । कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक, न्यायपूर्ण र निजीक्षेत्र मैत्री तुल्याउने । 

नागरिकमा कर तिर्ने बानीको विकास गर्ने । विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः 

हटाउँदै लैजाने । 

-राज्यको विकासको मार्गचित्र, आर्थिक नीति निर्माण, साधन स्रोत परिचालन र त्यसको 

प्रतिफलको वितरण नेपालीहरूकै निर्णयमा हुने सुनिश्चित गर्ने । 

-आयातमुखी उत्पादन संरचना, उपभोग र राजस्व सङ्कलनको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने, 

आन्तरिक लगानी वृद्धि गर्ने र निर्यातलाई सुदृढ पार्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सवल तुल्याउने । 

- वित्तीय प्रणालीमार्फत सुरक्षित बचत गर्ने, सहज ढङ्गले ऋण प्राप्त गर्न सक्ने, विप्रेषणको 

सेवा पाउन सक्ने तथा सहज रूपमा बीमा सेवा पाउन सक्ने गरी आम जनतामा सहज 

वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने । 

-जनताको निक्षेप सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने । बचत तथा ऋण सहकारीहरूको 

कारोबारलाई भरपर्दो तुल्याउँदै बचत सुरक्षण योजना ल्याउने । 

- लघुवित्तलाई विपन्न वर्गको आय र रोजगारी वृद्धि, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय साधन र 

स्रोतको परिचालनद्वारा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समन्यायिक आर्थिक विकासको 

आधारको रूपमा विकास गर्ने । 

-न्यून आय भएका व्यक्तिका लागि बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने । स्वरोजगारीका 

अवसर सिर्जना गर्न साना तथा मझौला उद्योग विकास गर्न सहुलियत दरमा ऋण 

उपलब्ध गराउने । 

(ख) सामाजिक क्षेत्र 

शिक्षा 

- शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा आत्मसात गर्दै आधारभूत शिक्षालाई 

अनिवार्य र माध्यमिक (कक्षा १२) तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने । 

- प्रारम्भिक बालविकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न बालविकास केन्द्रहरूको स्थापना, 

विकास र सुदृढीकरण गर्ने । पूर्वविद्यालय अवधारणा बिस्तार गर्दै बालबालिकालाई स्तरीय 

विद्यालय शिक्षातर्फ आकर्षित गर्ने । 

- बालबालिकाको पहु“च सहज हुने गरी प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्था गर्ने । कक्षा ८ 

देखिनै विद्यालय शिक्षालाई रोजगारमैत्री बनाउने । हिमाली र मानव बस्ती पातलो रहेको 

उच्च पहाडी जिल्लामा आवासीय विद्यालयको अवधारणा लागू गर्ने । 

- सामुदायिक विद्यालयको शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाई शिक्षामा रहेको विभेद र ‘दुई 

किसिमका नागरिक’ को स्थिति अन्त्य गर्ने । शिक्षामा भएको लगानी खेर जान नदिन 

पास–फेल विधिको स्थानमा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने । ग्रेडका आधारमा उच्च शिक्षामा 

व्यावसायिक, प्राविधिक वा वैज्ञानिक शिक्षा तहमा संलग्न हुने विद्यार्थी तय गर्ने विधि 

अपनाउने । 

- महिला, दलित, सीमान्तकृत, श्रमजीवी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुस्लिम र मधेसका 

पिछडिएका समुदाय लगायतका लागि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै शिक्षाको 

पहुँच सुनिश्चित गर्ने । 

-बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरूप स्थापित कृषि, वन तथा प्राविधिक 

विश्वविद्यालयहरूलाई स्तरीय बनाउँदै लैजाने । 

स्वास्थ्य 

-आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गर्ने । आधारभूत 

तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पूर्णरूपले निःशुल्क गर्दै सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने । आम 

नागरिकलाई राज्य कोषबाट र रोजगारीमा रहेकाहरूलाई योगदान आधारित सामाजिक 

सुरक्षा कोषमार्फत् स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने । स्वास्थ्य बीमाका माध्यमबाट आधारभूत 

स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक अभावमा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा 

नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । 

-मातृ मृत्युदर शून्यमा झार्ने । मातृत्व संरक्षणको पूर्ण दायित्व राज्यले लिने र विकट क्षेत्रमा 

एयर एम्बुलेन्सको समेत व्यवस्था गरी सुत्केरी आमाहरूको संरक्षण गर्ने । 

-प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा पहु“च पुग्ने गरी अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीको 

व्यवस्था गर्ने । स्वास्थ्यमा विशेषीकृत सेवा सहज उपलब्ध गराउने । मुटु, क्यान्सर, मृगौला 

जस्ता जटिल रोगमा पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था गर्ने । 

- राज्य सुविधा परिचयपत्र प्राप्त परिवारका बालबालिकालाई बालसंरक्षण अनुदानको 

माध्यमबाट कुपोषणमुक्त गर्ने । 

सामाजिक सुरक्षा 

- राज्यको सहजीकरणमा श्रमिक र रोजगारदाताको योगदानमा आधारित कोषबाट 

रोजगारीमा रहेकाहरूको सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने । 

- नागरिकले राज्यमा तिरेको करमार्फत् लक्षित वर्ग र समुदायमा सर्वकालिक सामाजिक 

सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने । 

- पिछडिएका क्षेत्र र सामाजिक संरक्षणको घेराबाट बाहिर परेका आम जनतालाई सामाजिक 

सहायताका कार्यक्रमबाट राहत दिने । तत्कालका लागि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल 

महिला भत्ता, अपाङ्ग भत्ता र अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई जीवन निर्वाहको 

आवश्यकता सम्मत हुने गरी वृद्धि गर्ने । एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारी 

कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन र संयन्त्र निर्माण गर्ने । जेष्ठ नागरिकले परिवार तथा 

समाजमा सम्मानपूर्वक उपयोगी जीवन जिउन सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक 

नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । 

सुकुम्बासी र आवासविहीनहरूका समस्या 

- मुलुकमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी समस्या अधिकारसम्पन्न 

सुकुम्बासी आयोगमार्फत तत्काल समाधान गर्ने । 

- पाँच बर्षभित्रमा ५ लाख परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने । दस बर्षभित्रमा 

कोही पनि नागरिक आवासविहीन हुनु नपर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने । 

-सहरी क्षेत्रमा योगदान आधारित आवास प्रणाली लागू गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान 

गर्ने । 

-प्राकृतिक प्रकोपबाट घरबारविहीन हुन पुगेका परिवारका लागि बसोबासको व्यवस्था 

राज्यले गर्ने । 

खेलकुद 

- खेलकुदलाई बालबालिकाको स्वस्थ विकास, युवाहरूको व्यक्तित्व निर्माण तथा राष्ट्रिय 

एकताको सूत्रका रूपमा विकास गर्ने । 

- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को लोकतान्त्रिक पुनःसंरचना गर्ने । राष्ट्रिय खेलकुद प्राधीकरण 

गठन गर्ने । खेलकुद नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने । 

-देशभरका खेलकुद पूर्वाधारहरूकोे संरक्षण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । पाँचै विकास क्षेत्रमा 

सुविधासम्पन्न खेलकुद रङ्गशाला निर्माण गर्ने । खेलकुद क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई 

प्रोत्साहन गर्न कर छुटको व्यवस्था गर्ने । विभिन्न क्षेत्रका स्पोर्टस् एकेडेमीहरूको विकास र 

सम्वद्र्धन गर्ने । 

- विद्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रमा खेलकुदको संस्थागत विकास गर्ने । विद्यालय तहदेखि नै 

खेलकुदलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने । खेलकुद कलेज स्थापना गर्ने। 

- खेलाडीहरूको व्यवस्थित अभिलेख, संभावनाको खोजी र क्षमतावान खेलाडीको विकासका 

लागि लगानी गर्ने । राष्ट्रिय÷ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूका जीविकोपार्जनका लागि न्यूनतम 

भत्ताको व्यवस्था गर्ने । 

- माउन्टेनियरिङ, ¥याफ्टिङ, क्यानोइङ, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जीजम्प जस्ता साहसिक खेललाई 

पर्यटनको विकाससँग आबद्ध गर्ने । 

नयाँ संस्कृतिको निर्माण 

- अन्धविश्वास, कुरीति, विभेद, घृणा र विद्वेषमाथि आधारित सामन्ती संस्कृतिका विरुद्ध 

प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्ने। 

- उपभोक्तावाद, चरम व्यक्तिवाद, भ्रष्टता र विलासिता आधारित विकृत पुँजिवादी 

संस्कृतिको विरोध गर्ने । 

य राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, विविधता र बहुलता, मानवतावाद, श्रमप्रतिको सम्मान तथा मानवीय 

मूल्यमाथि आधारित नयाँ संस्कृतिको निर्माणका लागि राज्य र जनस्तरबाट विशेष 

अभियान सञ्चालन गर्ने । 

य लागू पदार्थको दुव्र्यसन, सार्वजनिक स्थानमा धुमपान–मद्यपानको प्रयोगद्वारा हुने सामाजिक 

विकृति आदिका विरुद्ध प्रभावकारी कानुनी र जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने । 

(ग) लोकतन्त्र, सुशासन र न्याय 

पारदर्शिता, सुशासन र सूचना संस्कृति ः आमसञ्चार माध्यममा विविधताको प्रत्याभूति 

य पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने । आमसञ्चार माध्यमलाई उद्योेगको 

रूपमा फस्टाउने वातावरण प्रदान गर्ने । 

- सरकारी प्रसारण माध्यमलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक प्रसारण 

माध्यमका रूपमा सञ्चालन गर्ने । स्वायत्तता र सुसञ्चालनको नीतिगत व्यवस्था गर्ने । 

- आमसञ्चार माध्यमलाई राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थबाट मुक्त रहँदै सम्पादकीय 

स्वतन्त्रता, लगानीको पारदर्शिता तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कानुनी रूपमा 

सुनिश्चित गर्ने । 

- श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण पालना र पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तय गरेबमोजिम 

न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने । 

- सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्णरूपमा लागू गर्ने । मिडियामा बहुलताको प्रत्याभूतिका 

लागि स्वामित्वमा पनि विविधता रहेका विविध समिश्रणयुक्त मिडिया क्षितिजको विकास 

गर्ने । मिडियामा विदेशी लगानीलाई स्वीकार नगरिने । आमसञ्चारका साधनहरूमाथि 

एकाधिकार कायम हुन नदिन केन्द्रीकरण विरुद्धको ऐन तर्जुमा गर्ने । 

- पत्रकार र लगानीकर्ताबीच सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्न लगानीको संरक्षण र श्रमको 

सम्मान गर्ने परिपाटीलाई प्रश्रय दिइने । 

- रेडियो र टेलिभिजनको फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक वा राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा व्यवस्थापन 

गर्ने । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाको प्रभावलाई आमजनताको सचेतना 

अभिवृद्धिका निम्ति उपयोग गर्ने र नयाँ मिडियाको विकास र सुसञ्चालनका निम्ति 

आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने । 

- मिडिया अध्ययन, तालिम, अनुसन्धान र आमसञ्चार शिक्षालाई अघि बढाउने । 

काठमाडौंमा एउटा आमसञ्चार संग्रहालयको स्थापना गर्ने । 

- नेपाली चलचित्र उद्योगलाई संवर्धन गर्न समयानुकूल राष्ट्रिय चलचित्र नीति निर्माण गर्ने । 

न्याय र सुशासन 

- निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता सुशासनका पक्षलाई सदृढ गर्ने । 

जनतालाई सुलभ ढंगले सेवा प्रदान गर्ने । छिटो, छरितो र सुलभ न्याय प्रणालीको विकास 

गर्दै असहायलाई निःशुल्क न्याय प्रदान गर्ने । प्रशासन सेवालाई जनमुखी र दक्ष बनाउने । 

सङ्घीय प्रणाली अनुरूप पुनर्गठन गर्ने । 

-भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने । भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि 

लगायत सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने । 

भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई पार्टीगत, सामाजिक या राजकीय जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्ने । 

-समाजमा बढ्दै गएको अपराध, अराजकता तथा राजनीतिमा देखापरेका विकृतिलाई 

प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्ने । 

मानव अधिकार 

- मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा नेपाल 

पक्ष रहेका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मानवअधिकारसम्बन्धी सम्झौता र अभिसन्धिहरूको 

प्रभावकारी रूपमा परिपालना गर्ने । संविधानमा प्रदत्त मौलिक हक र स्वतन्त्रताको पूर्ण 

प्रत्याभूति गर्ने । मानव अधिकार संरक्षणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिकालाई 

सक्षम एवम् प्रभावकारी बनाउने । 

जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय विकासका लागि स्थानीय निर्वाचन 

- अविलम्ब स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गरी स्थानीय जनताको स्वशासनको अधिकार 

प्रत्याभूत गर्ने । सङ्घीयताको आधारको रूपमा स्थानीय निकायलाई साधन स्रोतले सम्पन्न 

गर्ने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने । 

- विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय निकायहरूको क्षमता 

अभिवृद्धि र स्थानीय नेतृत्व विकास गर्ने । 

द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय र राहत 

- अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडितहरूको भावना अनुकूल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप 

आयोग तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा गम्भीर मानव 

अधिकार उल्लङ्घन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न पीडकहरूलाई दण्ड र 

पीडितहरूलाई न्याय दिने । 

- पीडितहरूलाई बिना भेदभाव र झन्झट सहज र प्रभावकारी राहत उपलब्ध गराउने । 

- हिंसालाई अस्वीकार र शान्तिप्रति विश्वास जगाउन व्यापक सामाजिक अभियान सञ्चालन 

गर्ने । 

य सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापको भावना जगाउन कलाकार, संस्कृतिकर्मी, स्रष्टा, सबै 

धार्मिक क्षेत्रका अगुवा र समाजसेवीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने । 

- द्वन्द्वको घाउ बिर्साउन मनोसामाजिक परामर्श र पुनःस्थापनाका काम प्रभावकारी बनाउने। 

(घ) प्राकृतिक सम्पदा, वातावरण र सहरी विकास 

- नेपालका प्राकृतिक स्रोतमाथि नेपाली जनताको अक्षुण्ण अधिकारको पूर्ण रक्षा गर्ने । 

- न्यूनतम ४० प्रतिशत हरियाली (वन) क्षेत्र सुरक्षित गर्ने । वन सम्पदाको संरक्षण तथा 

व्यवस्थापन गरी वन क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने । सामुदायिक उपभोक्ता समूहलाई वनको 

मुख्य व्यवस्थापक बनाउने र वनको स्वामित्व तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरण प्रक्रिया तीव्र 

पार्ने । 

- जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने । जलवायु परिवर्तनका असर 

कम गर्न र यसको असरको सामना गर्ने नागरिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राज्यले 

जिम्मेवारको पहल गर्ने । 

- नेपालका नदीनालामा नेपालको अक्षुण्ण अधिकारको पूर्ण रक्षा गर्दै जलस्रोतको उपयोगमा 

राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी बाह्य र बहुपक्षीय सहयोग लिने नीति अवलम्बन गर्ने । 

- खानी विकाससम्बन्धी विशेष नीति अवलम्बन गर्ने । 

- नेपालको हरित पेटिकाको रूपमा रहेको चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्न त्यस क्षेत्रको जोखिमपूर्ण 

बस्ती र अव्यवस्थित कृषिलार्ई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने, वातावरणीय विनास हुने 

खालका उद्योग खोल्न पूर्ण रोक लगाउने र चुरे केन्द्रित सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई 

तीव्रता दिने र चुरेक्षेत्र वरपरका जनतालाई आधुनिक ऊर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने । 

- एमाले सरकारमा हुँदा सञ्चालित जनताको तटबन्ध कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै तराई–

मधेसका सबै ठुला नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण, जग्गा उकास, वन क्षेत्र बिस्तार र 

सुकुम्बासी बसोबास योजनासँग आबद्ध गर्ने । 

सहरीकरण र बस्ती विकास 

-मध्यपहाडी लोकमार्ग, तराईको हुलाकी मार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग तथा उत्तर दक्षिण 

मार्गको आसपास व्यवस्थित सहर विकास गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने । 

- व्यवस्थित सहरीकरण, खानेपानी, विद्युत् र अन्य सुविधाहरूको सहज आपूर्ति, फोहरमैला 

व्यवस्थापन र हरियाली विकासको विशेष कार्यक्रममार्फत् राजधानी र अन्य सहरहरूलाई 

स्वच्छ, सुन्दर र रमणीय बनाउने । भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माणलाई अनिवार्य गर्ने । 

मौलिक संस्कृति र नेपाली वास्तुकला झल्किने निर्माण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने । राजधानी 

सहरलाई एक बर्षभित्रमा र उपमहानगरपालिकाहरूलाई दुई बर्षभित्रमा लोडसेडिङ मुक्त 

बनाउने । राजधानीलाई वरिपरिका जिल्लाहरूका केही भूभागसमेत समावेश गरी वृहत्तर 

विकास गर्ने । यहाँस्थित उद्योगहरूलाई क्रमशः स्थानान्तरण गर्ने । 

य उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका छरिएका बस्तीहरूलाई सघन बस्तीमा रूपान्तरित गर्न 

कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । मुक्त कमैया, कमलरी, मुक्त हलिया लगायत नागरिकहरूको 

पुनःस्थापनाका लागि व्यवस्थित नगर–वस्तीहरूको निर्माण गर्ने । 

य जिरी, जोमसोम, जुम्ला जस्ता विभिन्न बस्तीलाई समर सिटीको रूपमा विकास गर्ने । 

य अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुँदा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको 

विकासको स्तर झल्काउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम एकका दरले २४० वटा 

नमूना बस्ती विकास गर्ने । 

(ङ) श्रम–सम्बन्ध र रोजगारी 

य श्रमका सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्ने विस्तृत श्रम कानुनको व्यवस्था गर्ने । श्रमिकका हकको 

संवैधानिक ग्यारेन्टी, नीति निर्माणको तहमा उनीहरूकोे प्रतिनिधित्व र विगतमा गरिएका 

सहमतिको परिपालनाको आधारमा श्रम–सम्बन्धको व्याख्या गर्ने । राज्यका प्रतिनिधिमूलक 

र नीति निर्णायक अङ्गमा श्रमिक वर्गको कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने 

। 

य ‘जति धेरै सामाजिक सुरक्षा त्यत्ति नै श्रम बजार लचकता’ को नीति लागू गरी श्रम र 

पुँजी बीच सन्तुलन कायम गर्ने । यसको लागि त्रिपक्षीय सहमतिमा तयार पारिएको 

सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन अविलम्ब जारी गर्ने । हरेक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा 

परिचय–पत्र उपलब्ध गराई तत्काल स्वास्थ्योपचार, बेरोजगार भत्ता, दुर्घटना बीमा, प्रजनन
 स्वास्थ्य सुविधा र दीर्घकालमा पेन्सनसम्मको सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा 

आबद्ध गराउने । 

य हरेक श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी र राज्यद्वारा कम्तीमा १०० दिनको 

रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने । श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गरी सबै प्रकारका श्रम शोषणको 

अन्त्य गर्ने । 

य संगठन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदाबाजी र भेदभाव तथा बालश्रम एवं 

बा“धा श्रम विरुद्धका हक जस्ता श्रमिकका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा 

संविधानमा नै लिपिबद्ध गर्ने । छिटो छरितो न्यायको लागि श्रम आयोग गठन गर्ने । 

य औपचारिक तथा अनौपचारिक, संगठित तथा असंगठित, सबै कार्यथलोमा नियमित वा 

अनियमित रूपमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिकहरूको पञ्जिकरणको व्यवस्था गर्ने । 

श्रमशक्तिलाई एक बनाई श्रमिकका हकहित निश्चित गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न ट्रेड 

यूनियनहरूको बहुलतामा आधारित एउटै छाता महासङ्घ निर्माणको जारी अभियानलाई 

अझ प्रभावकारी बनाउने । 

य वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र सीपयुक्त बनाउने । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 

नेपाली श्रमिकको संरक्षणका लागि गन्तव्य देशहरूका सरकारसँग श्रम सम्झौता गर्ने । 

आफू कार्यरत मुलकबाटै मतदान गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने । 

य श्रमिकलाई उत्पादनका साधनको मालिक बनाउन तालिम र आर्थिक सहयोगको व्यवस्था 

गर्ने । 

बेरोजगारीको अन्त्य ः व्यापक रोजगारी अभियान 

य बर्षेनी ४ लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा श्रम बजार प्रवेश गर्नेमध्ये एक चौथाइले पनि 

मुलुकभित्र रोजगारी नपाइरहेको, युवा जनसङ्ख्यामध्ये ५० प्रतिशत र आम रूपमा ३० 

प्रतिशत नागरिक मर्यादित रोजगारीको दायरा बाहिर रहेको चुनौतीपूर्ण अवस्था अन्त्य गर्न 

रोजगारी अभिवृद्धिका निम्न कार्यहरू गर्ने – 

 कृषि, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग, विद्युत, लघुवित्त, निर्माण सेवा जस्ता 

रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने सघन क्षेत्रमा राज्यको लगानी केन्द्रित गर्ने । 

 स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सहकारी क्षेत्रलाई रोजगारीको 

आधार स्तम्भको रूपमा सुदृढ र बिस्तार गर्ने । सहकारीलाई उत्पादन, प्रशोधन, 

वितरणसम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने । 

 औद्योगिक नीति र ऐनमार्पmत् सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरी औद्योगिक, 

व्यावसायिक तथा सेवा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवद्र्धन गरी निजी क्षेत्रमा व्यापक 

रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने । 

 उपरोक्त नीतिको आधारमा हरेक बर्ष कृषिमा १ लाख, ठूला उत्पादन क्षेत्रमा ५० 

हजार, साना तथा मझौला उद्योगमा ५० हजार, निर्माण क्षेत्रमा ५० हजार, सेवा 

क्षेत्रमा ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने । 

 जगेडा श्रमलाई सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीमार्फत सम्बोधन गर्ने । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि सीप विकासको व्यवस्था गरी कम्तीमा अर्धदक्ष 

श्रमिकका रूपमा तयार गर्ने । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई आन्तरिक 

श्रमबजारमा आबद्ध गर्न लघुकर्जा, प्रविधि र उद्यमशीलता तालिम उपलब्ध गराउने, 

विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन र उनीहरूको अभिलेख राख्न सूचना 

केन्द्रहरू स्थापित गर्ने । वैदेशिक रोजगारीलाई क्रमशः स्वदेशी रोजगारीले विस्थापित 

गर्ने ।  ‘एक घर ः न्यूनतम एक रोजगार’को कार्यक्रम लागू गर्ने । रोजगार प्रत्याभूत गर्न 

कानुनी व्यवस्था गर्ने । 

(च) विशेष क्षेत्र ः विशेष नीति 

महिलाको सम्मान, सिङ्गो समाजको समुत्थान 

-महिला विरुद्धका सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन, मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी समतामूलक 

समाज स्थापना गर्ने । 

-राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको हकलाई 

सुनिश्चित गर्दै स्थानीय निकायमा पदाधिकारीसहित ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको 

लागि पहल गर्ने । 

- बंश र अंशमा सबै सन्तानको समान हक स्थापना गर्ने । प्रजनन र सम्बन्ध विच्छेदमा 

महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा 

महिलालाई विशेष प्राथमिकता गर्ने । 

- महिला विरुद्धका सबै किसिमका हिंसाको अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाई प्रभावकारी 

रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । यस्ता विषयमा द्रुत अदालतको समेत व्यवस्था गर्ने । बालविवाह, 

बहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गर्ने । महिला विरुद्ध हुने विभेदका सम्बन्धमा राजनीतिक दल, 

संगठन लगायतका क्षेत्रमा आचारसंहिता बनाई लागु गर्न÷गराउने 

- भूमिमाथि महिलाको स्वामित्व बढाउन संयुक्त पुर्जाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने । 

- नयाँ बन्ने संविधानमा राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र सभामुखमध्ये कुनै एक पदमा महिला 

निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने । 

दलितको मान : मानवताको सम्मान 

- छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको घोषणालाई सार्थक वनाउने । छुवाछुत र जातीय विभेदको 

कसुरलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा लिंदै कठोर दण्डनीय बनाउने । 

- दलितमाथिको विभेद अन्त्यका लागि राज्यबाट विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने । 

-दलितहरूमाथि हुँदै आएको ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनको क्षतिपूर्तिस्वरूप विशेष 

अधिकार सहित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायत राज्यका निकायमा समानुपातिक 

प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने । 

आदिवासी÷जनजातिहरूको अधिकार ः बहुलवादी समाज निर्माणको पूर्वाधार 

-आदिवासी–जनजातिहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने । 

उनीहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक एवं सा“स्कृतिक विकास गर्न 

उपयुक्त कानुनी व्यवस्था र संरचनाको विकास गर्ने । 

- अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र कानुन प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि राष्ट्रिय कानुनहरूको 

निर्माण गर्ने । 

-भाषा, संस्कृति, परम्परा र पुख्र्यौली सीपको संरक्षणका लागि राज्यबाट विशेष कार्यक्रम 

सञ्चालन गर्ने । 

तराईवासी÷मधेसीको पहिचान ः सिङ्गो राष्ट्रको उत्थान 

- तराईबासी–मधेसी समुदायमाथिको सामाजिक–सा“स्कृतिक विभेद, आन्तरिक उत्पीडन र 

शोषणअन्त्य गर्दै राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गर्न ठोस कार्यक्रम अगाडि बढाउने । 

- तराई मधेस केन्द्रित कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तीकरण 

अभियान चलाउने । 

- तराई मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई संबोधन गर्न विशेष 

कार्यक्रम लागू गर्ने । सीमा अतिक्रमण, हिंसात्मक अपराध, प्राकृतिक विपत्ति र सामाजिक 

विभेदका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने । 

पिछडिएको क्षेत्र 

- कर्णाली लगायतका दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई विकासको औसत राष्ट्रिय 

स्तरसम्म पु¥याउनको लागि राज्यबाट विशेष सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउने । 

-कर्णाली लगायत क्षेत्रका जनतालाई खाद्य र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारको 

प्रत्याभूति गर्ने । त्यस क्षेत्रमा रहेका अपार प्राकृतिक सम्पदाको विकासका लागि स्थानीय 

समुदायको हितको सुनिश्चित गर्दै विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने । 

-दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रहरूमा पाँच बर्षभित्र सडक, विद्युत र वित्त सेवाहरू सर्वसुलभ 

तुल्याउने । 

युवा: रूपान्तरणका संवाहक र नेतृत्वका साझेदार 

- जनसङ्ख्याको आधा हिस्साको रूपमा रहेका युवालाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका 

मुख्य संवाहक र आजका मुख्य साझेदारका रूपमा विकास गर्ने । सामाजिक, राजनीतिक र 

आर्थिक क्षेत्रका समग्र जिम्मेवारी सम्हाल्न युवा नेतृत्व विकास गर्ने । 

-उद्यमशीलता वृद्धि गरी युवाहरूलाई स्वरोजगार तर्फ आकर्षित गर्ने । युवाको 

सिर्जनशीलता, ऊर्जा र संभावनाको विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्ने, हिंसा, 

दुव्र्यसन र अराजकतामा युवालाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रित गर्ने । 

- इन्टर्नसिप प्रणालीद्वारा युवालाई श्रमसँग परिचत गराउने । आम युवामा श्रमप्रति आस्था 

जगाउने र श्रम गर्ने बानीको विकास गराउने । स्वयंसेवा कार्यक्रममार्फत् युवालाई 

समाजसँग आबद्ध बनाउने । 

- शिक्षित र दक्ष युवालाई देशभित्रै उच्च पारिश्रमिक आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने । 

-स्कूल छोडेका, एसएलसी अनुत्तीर्ण युवा लक्षित व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सुरु गर्ने ।

अपाङ्गता: चुनौती होइन संभावना 

-अपाङ्गताप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने । शिक्षा, सीप विकास र 

रोजगारीबाट उनीहरूभित्रको विशेष क्षमतालाई उजागर गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन 

गर्ने । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने । 

बालबालिका : हाम्रो राष्ट्रका भविष्य 

- बालबालिका शान्ति क्षेत्रको अवधारणालार्ई आत्मसात गर्दै उचित माया र वातावरणमा 

हुर्किन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने । प्रारम्भिक बालविकासको प्रत्याभूति गर्ने । पढ्न 

पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने । उनीहरूको बालापनको संरक्षण गर्ने बालबालिकाको 

शारीरिक र मानसिक विकासको लागि पोषण र मातृत्वसहितका बाल–केन्द्रित कार्यक्रम 

सञ्चालन गर्ने । बालश्रमलाई उन्मूलन गर्ने । बालसंरक्षण अनुदानलाई सर्वकालिक 

तुल्याउँदै बालसंरक्षण अनुदान रकम वृद्धि गर्ने । 

अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार 

- मुस्लिम लगायत धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका धार्मिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरूको 

जगेर्ना र उनीहरूका साँस्कृतिक सम्पदाहरूको सुरक्षा गर्ने । मदरसा लगायत धार्मिक 

संस्थाहरूबाट सञ्चालित शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षामा समावेश गर्ने । विभिन्न धार्मिक
 अल्पसङ्ख्यक समुदायका मृत्युसंस्कारका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने । धार्मिक 

सहिष्णुता र समधर्मभावको विकास गर्ने । 

- लोपोन्मुख जाति तथा भाषाहरूको संरक्षणका लागि भाषिक सर्वेक्षण र भाषिक संरक्षणको 

विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । 

- लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सम्मान र अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्ने । 

नागरिकता प्राप्ति, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा उनीहरूले भोग्नु परेका विभेदको अन्त्य गर्न 

प्रभावकारी कदम चाल्ने । 

(छ) राष्ट्रिय सरोकारका विषय 

राष्ट्रिय सुरक्षा 

-राष्ट्रिय स्वाधीनता, सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक संपदाको जगेर्ना, 

सामाजिक सद्भाव र मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी तथा समग्र जनता नै राष्ट्रिय 

सुरक्षाको आधारस्तम्भ हुन् भन्ने मान्यतासहित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार गर्ने । सबै 

नागरिकमा राष्ट्रियताप्रतिको गौरवबोध र राष्ट्रिय एकताको भाव संवर्धन गर्ने । 

- बदलिंदो राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकता सुरक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा नेपाली सेनाको 

आधुनिकीकरण, व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि, साधन स्रोत सम्पन्न र लोकतान्त्रिक 

पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने । यसको संरचनालाई थप समावेशी बनाउने। 

-नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न यसलाई थप साधन सम्पन्न 

बनाउने । नागरिकसँगको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने । 

-सशस्त्र प्रहरी बललाई समयानुकूल आधुनिक र दक्ष बनाउँदै लैजाने । 

-राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय र आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको 

पूर्व विश्लेषण गर्न सक्ने बनाउने । 

गैर आवासीय नेपाली 

- विश्वका विभिन्न भूभागमा छरिएका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको 

सद्भावनादूतका रूपमा सम्मान गर्दै उनीहरूको सीप, साधन स्रोत र अनुभवलाई राष्ट्र 

निर्माणमा साझेदार बनाउन पहल गर्ने । उनीहरूलाई नेपालमा सहज ढङ्गले लगानी गर्न, 

लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजान र आर्थिक क्रियाकलापमा सहज तुल्याउन आवश्यक 

व्यवस्था गर्ने । 

- गैर आवासीय नेपालीलाई अरु नेपाली नागरिकसरह आर्थिक सामाजिक अधिकार र 

सम्मानको व्यवस्था गर्ने । गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पत्र प्रदान गर्ने । 

- राष्ट्र निर्माणका ठूला परियोजनामा लगानी र सहकार्यलाई तीव्रता दिन सरकार, स्वदेशी 

लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपाली सङ्घसँग सहकार्य गर्ने । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध 

- नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई रक्षा गर्दै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग 

सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने । एक अर्काका जायज चासो र सरोकारप्रति 

संवेदनशील हुने । नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुराको 

प्रत्याभूति गर्ने । 

- विश्वशान्ति, मानवता, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बिस्तार गर्दै नेपालको विकास र 

नेपाली जनताको समृद्धिका लागि ठोस योगदान पु¥याउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र
नीतिको मूल लक्ष हुने । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, क्षेत्रीय 

सम्बन्ध र सहयोगको नीतिलाई मूल आधार बनाउने । 

- साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद, नवउपनिवेशवाद, शस्त्रीकरण, जातिवाद, रंगभेद तथा 

आतङ्कवाद जस्ता जनविरोधी प्रवृत्तिहरूको विरोध गर्दै विश्वशान्ति, निशस्त्रीकरण, राष्ट्रिय 

तथा सामाजिक मुक्ति आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्ने । 

- दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा यसका सदस्य 

राष्ट्रहरूसँग आपसी सहयोग वृद्धि गर्न जोड दिने । 

- सीमा सम्बन्धि समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी 

कुटनीतिक पहल र द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने । 

- विश्वमा शान्ति कायम गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति–सेनामा नेपालको सहभागिता 

बढाउने । विदेशस्थित नेपालका नियोगहरूलाई आर्थिक कुटनीतिको क्षेत्रमा प्रभावकारी 

ढंगले परिचालन गर्ने । 

- कामको सिलसिलामा प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको हक सुरक्षा गर्ने । 

विज्ञान र प्रविधि 

- समाजमा वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गर्न, परम्परागत प्रविधिको आधुनिकीकरण र क्षमता 

अभिवृद्धि गर्न, आधुनिक प्रविधिसँग राष्ट्रको विकास प्रकृयालाई आबद्ध गर्न र जनताको 

जीवनलाई सहज तुल्याउन विज्ञान र प्रविधिको व्यापक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने । 

प्रविधिलाई आर्थिक उत्पादनसँग आबद्ध तुल्याउने । 

- विज्ञान र प्रविधिमा सबैको पहुँच पु¥याउन राज्यले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने । 

र, नेकपा (एमाले) यो पनि घोषणा गर्दछ : 

१. जस्ता सुकै माग, गुनासो या विरोधलाई लिएर ‘नेपाल बन्द’ गर्ने प्रचलनले जनतालाई 

सास्ती, अर्थतन्त्रमा नोक्सानी, विद्यार्थीहरूको भविष्य बर्बाद र नेपालको छवि धमिलो 

बनाउँदै लगेको छ, समस्याको वार्ताद्वारा समाधान र विरोधमा उत्रिनै परे पनि अन्य 

विकल्प प्रस्तुत गर्ने सङ्कल्प गर्दै नेकपा (एमाले) घोषणा गर्दछ – 

हामी कहिल्यै नेपाल बन्द गर्ने छैनौं ! 

२. राजनीति पेसा होइन, सेवा हो । पार्टी आफ्ना सबै कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिलाई 

सेवाको रूपमा लिन, उत्पादन कार्यसँग जोडिएर आत्मनिर्भर बन्न र राजनीतिलाई सफा 

गर्न आह्वान गर्दछ । पार्टी सञ्चालनका लागि उनीहरूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा 

राज्यबाट अनुदानको व्यवस्था गर्न र अपारदर्शी आर्थिक सम्बन्धका आधारमा राजनीति 

सञ्चालन गर्ने स्थिति अन्त्य गर्नका निम्ति सक्रिय पहलकदमीमा उत्रिनेछ !

सङ्क्रमणकालीन परिवेश ः स्थायित्वको प्रतीक्षामा देश 

आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ! 

लामो समयदेखि जारी संक्रमणकाल संविधानसभाको विघटनपछि एकदमै संवेदनशील 

अवस्थामा पुगेको छ । लम्बिदो संक्रमणकालले देशको राजनीति र अर्थतन्त्रका साथै शान्ति–

सुरक्षा र बाह्य सम्बन्धमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेको छ । राष्ट्रिय जीवनका 

हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने, जनताको दुःख र पीडा थपिंदै जाने र राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने 

स्थिति बनिरहेको छ । सामाजिक सद्भाव नै खल्बलिने चुनौती सिर्जना भएको छ । राज्य 

सञ्चालनमा अनावश्यक बाह्य चासो र दखल बढिरहेको छ । । झण्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्या 

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहनु, श्रमको अल्प प्रयोगको रूपमा व्याख्या गरिएको बेरोजगारी 

३० प्रतिशत पुग्नु, रोजगारीका लागि दिनहुँ हजारौंको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशिनु, निर्यातका 

तुलनामा आयात सात गुना बढी हुनु र व्यापार घाटा कहालीलाग्दो हुँदै जानु, चरम ऊर्जा 

सङ्कट, कमजोर पूर्वाधार, बिग्रदो सामाजिक आधारित, कमजोर शासन व्यवस्थाका कारण 

सिर्जित भद्रगोल स्थितिले बार्षिक गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि दरभन्दा कम रहनु, दुई अङ्कको 

मुद्रास्फीति र दैनिक उपभोग्य बस्तुमा आकासिदो मूल्य वृद्धि हाम्रो सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रका 

सूचकहरू हुन् । अस्थिरता, अन्योल, अशान्ति र अराजकताको कारण आन्तरिक र बाह्य दुबै 

लगानी आकर्षित हुन नसकिरहेको र स्वदेशी पु“जी समेत पलायन हुने स्थितिकामाझ हामी 

उभिएका छौं । दलहरू सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको 

छ र अन्तरिम संविधानका भरमा लामो समयसम्म राज्य सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न 

हुँदैछ । 

यस्तो सङ्कटबाट मुक्त गर्दै राष्ट्रलाई परिवर्तन, समृद्धि र स्थायित्वको दिशामा अगाडि 

बढाउन सही राजनीति र सही नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ । शान्ति, लोकतन्त्र र परिवर्तनको 

पक्षधर राजनीतिले मात्रै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ र सन्तुलित, 

परिपक्व र दूरद्रष्टा नेतृत्वले मात्रै राष्ट्रलाई एकसूत्रमा बाँध्न सक्छ । संविधानसभाको विघटन 

र दलीय पद्धतिमा आएको चुनौतीसँगै देशमा अतिवादी प्रवृत्ति सल्बलाउन थालेका छन् । 

दक्षिणपन्थी अतिवाद सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चुनौती दिंदै राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने 

तर्क गर्दैछ र यसका लागि जनताको धार्मिक भावनाको समेत दुरुपयोग गर्दैछ । अर्कातिर 

उग्रवामपन्थी अतिवाद २०६२÷६३ को ऐतिहासिक परिवर्तन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र 

आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई समेत अस्वीकार गर्दै मुलुकमा फेरि हिंसात्मक विद्रोहको 

वकालत गर्दैछ । कतिपय बेला यी दुई अतिवादका बीचमा उदेकलाग्दो समानता पनि देखिने 

गरेको छ । सबै खालको अतिवादलाई आलोचना–खण्डन–विरोध गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको 

प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । 

पछिल्लो समय जातीय–क्षेत्रीय सङ्कीर्णता र अतिवाद पनि बढ्न थालेको छ । समाजको 

वर्ग–विभाजनलाई अस्वीकार गर्ने, सामाजिक सद्भाव र विविधतालाई चुनौती दिने, सङ्घीयता 

र पहिचानको विषयलाई अपव्याख्या गर्दै जातीय विद्वेष फैलाउने र एकल जातीय पहिचानको 

नाममा अरुको पहिचानलाई निषेध या अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति एकातिर छ भने अर्कोतिर यसको 

विरोध गर्ने नाममा सङ्घीयता, पहिचान र उत्पीडित समुदायको अधिकारको विपक्षमा उभिने 

जातीय अहङ्कारवादले पनि शिर ठाडो गर्दैछ । एक मधेस एक प्रदेशका नाममा तराई 

मधेसको सा“स्कृतिक विविधता एवं जातीय पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने र दुई राष्ट्रियताका 

नाममा देशलाई विखण्डनको दिशातिर धकेल्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि कायमै छ । सामाजिक–

राजनीतिक क्षेत्रमा देखापरेका यस्ता सङ्कीर्ण र अतिवादी मान्यतालाई खण्डन–प्रतिवाद
गर्दै सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र हाम्रो परिस्थिति सुहाउँदो सङ्घीयताको पक्षमा दृढ 

अभियान अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । 

विगत दशकमा नेपाली समाज उग्रवामपन्थी अराजकताद्वारा नराम्ररी आक्रान्त भयो, जसका 

असर अझै समाप्त भइसकेका छैनन् । हिंसा, अधिनायकवाद, एकदलीयता र सत्ता कब्जाका 

मान्यता र सोचहरू असफल भइसके पनि यस्तो प्रवृत्तिका संवाहकहरूमा अझै लोकतान्त्रिक 

रूपान्तरण हुन सकेको छैन । हिजो हिंसाले समाजलाई आक्रान्त पार्नेहरू आज जातीय–क्षेत्रीय 

अतिवादलाई चर्काएर समाजलाई अस्तव्यस्त बनाउन उद्यत् छन् । वर्गीयताको ठाउँमा 

जातीयता, उग्र राष्ट्रवादको सट्टा आत्मसमर्पणवाद र सत्ताका लागि जस्तासुकै शक्तिलाई 

अँगालो हाल्ने अवसरवादी प्रवृत्ति एवं आचरणमा भ्रष्टताले गर्दा हिजोको उग्रवामपन्थी 

अवसरवाद आज दक्षिणपन्थी अवसरवादमा स्खलित हुँदै गएको छ । सबैखाले अवसरवादका 

विरुद्ध वैचारिक सङ्घर्ष गर्दै लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि सतत् प्रयत्न गरिरहनु आवश्यक 

छ । 

तर यो अभिभारा यथास्थितिवादी शक्तिहरूबाट पूरा हुनु संभव छैन । परिवर्तनको धारलाई भुत्ते 

पार्ने र समाजलाई यथास्थितिमै राख्न चाहने यस्ता शक्तिहरूका कारण प्राप्त उपलब्धिहरू 

फेरि गुम्न सक्छन् र उनीहरूको परिवर्तन विरोधी सोच समाजमा अतिवाद हुर्किने आधार बन्न 

सक्छ भन्ने कुरा २०४६ सालको परिवर्तनपछिका डेढ दशकले स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

मन्दस्वरमा गणतन्त्र र सङ्घीयताको विरोधमा आवाज उठाउने, ‘वामपन्थीहरूको वर्चस्वका 

कारण संविधान बन्न सकेन’ भन्ने निराधार टिप्पणी गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका 

पक्षधर शक्तिहरूसँगको सहकार्यलाई बेवास्ता गर्ने यस्तो प्रवृत्तिले समाजले आज खोजेको 

परिवर्तनको प्रवाहलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । नवउदारवादी राजनीति, 

यथास्थितिवादी चिन्तन र परिवर्तनप्रतिको वितृष्णा बोक्नेहरूलाई नेतृत्व दिएर राष्ट्रलाई फेरि 

अर्को सङ्कटमा फस्न दिन सकिंदैन । 

आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदाय, 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्न र समृद्ध, सबल र 

समुन्नत राष्ट्र निर्माणको अगुवाइ गर्न नेकपा (एमाले) का पक्षमा अमूल्य समर्थन र मतका 

लागि अनुरोध गर्दै यहाँहरूको घर आँगनमा आइपुगेका छौं । गएको साढे ६ दशकदेखि 

सामाजिक मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको हाम्रो पार्टीका 

बारेमा हामीले धेरै व्याख्या गर्न आवश्यक ठान्दैनौं । सङ्घर्ष र बलिदानका प्रत्येक मोडमा 

यहाँहरूबाट प्राप्त विश्वास सधैभरि हाम्रा लागि ऊर्जाको स्रोत रहँदै आएको छ, यहाँहरूको 

अपार समर्थन हाम्रो शक्तिको आधार रहँदै आएको छ । इतिहासको यो कठिन मोडमा, 

जतिबेला राष्ट्र संभावना र चुनौतीको दोबाटोमा उभिएको छ, फेरि पनि हामी तपाइँहरूको 

विश्वासको खोजीमा छौं । 

सबल र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नेकपा (एमाले) को नीति र एमाले कै नेतृत्व 

जरुरी छ । किनभने....... 

नेकपा (एमाले)सँग सही विचार छ –

राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा (एमाले) ले निश्चित मूल्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । 

सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजिवाद र साम्राज्यवादको विरोध र सामाजिक मुक्ति, 

राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरण हाम्रा अविचलित आदर्श हुन् । 

जनताको बहुदलीय जनवादी प्रणालीमार्फत् समाजवादमा सङ्क्रमण हाम्रो लक्ष्य हो, जुन 

समाज व्यवस्थाले हाम्रा पुर्खाहरूले देखेको सुन्दर सपना र विश्ववन्धुत्वको आकाङ्क्षालाइ
 पूरा गर्नेछ । एक्काइसौं शताब्दीको यो विशिष्ट कालखण्डमा, जतिबेला कतिपय पुराना 

मूल्य विघटित हुँदैछन् र नयाँ मूल्य, मान्यता र संरचनाले विश्वमा ठाउँ ओगट्दैछन्, 

समाजको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण संभव छ भन्ने हाम्रो विश्वास अझै दृढ हुँदै गएको छ । 

यही मान्यतामा उभिएर हामीले अघिल्लो दशकमा माओवादीद्वारा सञ्चालित हिंसात्मक 

द्वन्द्व र अराजकताको विरोध ग¥यौं, जसबापत् हाम्रा झण्डै चार सय होनहार नेता–

कार्यकर्ताले क्रूरता हत्याको सिकार बन्नु प¥यो । तर हामीलाई गर्व छ– आज 

राज्यसत्ताको जन्म बन्दुकको नालबाट हुन्छ भन्ने मान्यता बोक्नेहरू बन्दुक थन्क्याएर 

शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन र सेना नभएको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुनै सक्दैन भन्नेहरू 

कथित सेनालाई विघटन गर्न बाध्य भएका छन् । आजको युगमा चाहे जनवादी सत्ता 

होस् चाहे समाजवादी, त्यसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन 

र बहुलवादका मूल्यहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता अवलम्बन गर्दै आयौं । 

यी मूल्यका निम्ति हामीलाई निरङ्कुश राजतन्त्रले मात्रै होइन, आफूलाई अब्बल 

क्रान्तिकारी भन्नेहरूले समेत भौतिक र वैचारिक आक्रमण गरे । तर हामीलाई गर्व छ, 

हाम्रो प्रयत्नको बलमा आज मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । 

बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई संशोधनवादी÷दक्षिणपन्थी आरोप 

लगाउने माओवादीहरू समेत त्यसैका पछिपछि हिंड्न बाध्य भएका छन् । अर्कातिर, 

२०४७ सालको संविधानमा कमा र फुलस्टप समेत परिर्वतन गर्नु हुँदैन, संवैधानिक 

राजतन्त्र लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग हो र खुला बजार अर्थतन्त्र तथा परम्परागत संसदीय 

प्रणाली मात्रै अन्तिम सत्य हो भन्ने दाबा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेससमेत आज 

संविधानसभाको निर्वाचनमा आउन, गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न तथा सामाजिक 

न्यायसहितको लोकतन्त्रलाई स्वीकार्न आइपुगेको छ । यो विगत दशकहरूमा चलेका 

तीव्र विचारधारात्मक–राजनीतिक सङ्घर्षमा नेकपा (एमाले)ले अवलम्बन गरेको मान्यता 

र जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तको पुष्टि हो । 

नेकपा (एमाले)ले जनमुखी सरकारको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ – 

 विचारधारात्मक हिसाबले मात्रै होइन, आन्दोलन र राज्यनिर्माणका प्रत्येक मोर्चामा हाम्रो 

पार्टीले उत्कृष्ट भूमिका खेल्दै आएको छ । पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष क. मनमोहन 

अधिकारीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा (एमाले)को सरकारले जनमुखी सरकारका केही 

मानकहरू स्थापित गरेको थियो, जसलाई पछ्याउन आज सबैखाले शक्तिहरू बाध्य छन् 

। माथि उल्लिखित स्वच्छ सरकारको अवधारणाहरू सामान्य नीति वा पार्टीका 

राजनीतिक अभियान मात्रै थिएनन्, यिनीहरू नेपालमा सरकारको भूमिकालाई ट्रयाक 

चेञ्ज गर्ने अवधारणाका रूपमा रहेका थिए । त्यसपछि यस्तै काम किन हुन सकेन भन्ने 

आम जनसमुदायको जिज्ञासाको जवाफमा हामी यत्ति भन्छौं– त्यसपछि हामीले कहिल्यै 

एकल सरकार चलाउने मौका पाएनौं, त्यसैले धेरै कुरामा नेकपा (एमाले)को छाप दिन 

सकेनौं । यद्यपि एमालेले प्रस्तुत गरेको सरकारको मोर्चाबाट कसरी काम गर्छ भन्ने 

दृष्टान्त जनता सामु छर्लङ्ग छ । 

नेकपा (एमाले) हरेक आन्दोलनको अग्रिम मोर्चामा छ – 

 लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रत्येक मोर्चामा हाम्रो पार्टीले वैचारिक अगुवाइ र भौतिक 

रूपमा अग्रिम कमाण्ड सम्हालेको छ । यही भूमिकाकै कारण २००७ सालको 

आन्दोलनमा सहयोगीका रूपमा र २०४६ सालको आन्दोलनमा सह–नेतृत्वको रूपमा 

रहेको पार्टी २०६२÷६३ को आन्दोलनको ‘मास्टरमाइण्ड’ (मूल योजनाकार) र वास्तविक 

नेताको रूपमा रह्यो । पार्टीको सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिकाकै कारण पुनःस्थापित 

संसदबाट ०४७ सालको संविधानमा पार्टीले राखेका २७ बुँदे असहमतिलाई
 सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक घोषणा भयो । यथास्थितिका विभिन्न
प्रयासलाई पन्छाउँदै सुरु भएको नया“ यात्रा अन्तरिम संविधानको निर्माण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक 

गणतन्त्रको स्थापनासम्म विकसित हुन सफल भएको थियो । अन्यथा, २०६३ बैशाख ११ 

को घोषणाको विरोधमा प्रतिवादमा उत्रिन नागरिकहरूलाई आह्वान गर्ने माओवादीहरू 

र ‘बेबी किङ’ र ‘सेरेमोनियल किङ’को पक्षपोषण गर्ने कतिपय काङ्ग्रेसी नेताहरूको 

चपेटामा लोकतन्त्रले यति महत्वपूर्ण गन्तव्य प्राप्त गर्नु संभव थिएन । 

नेकपा (एमाले) शान्ति प्रक्रियाको पहलकर्ता हो – 

 शान्ति प्रक्रियामा पार्टीले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका र पहलकदमी कसैबाट छिपेको छैन 

। तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुबै पक्षले बन्दुकबाटै सबै समस्याको समाधान खोज्ने 

धृष्टता गरिरहेको बेला हाम्रो पार्टीले सिलिगुढीदेखि दिल्लीसम्म र रोल्पादेखि 

लखनउसम्मको जोखिमपूर्ण यात्रा तय गरेर युद्ध उन्मादमा रहेका दुबै पक्षलाई शान्ति 

प्रक्रियामा आउन गरेको प्रयास सर्वविदितै छ । शान्ति प्रक्रिया आरम्भ भइसकेपश्चात् 

पनि धेरै अप्ठ्यारो मोडबाट शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पार्टीले प्रयास गरेको छ 

। एकातिर ‘दुई सेना’ को अतिवादी मान्यता र अर्कोतिर पूर्व लडाकुहरूलाई राज्यका 

सुरक्षा अङ्गमा समायोजन गर्नै नचाहने अर्को अतिवादका विपक्षमा उभिएर हाम्रो पार्टीले 

नै योग्यता पुगेकामध्ये केहीलाई समायोजन, बाँकीलाई स्वेच्छिक अवकाश र 

पुनःस्थापनाको प्रस्ताव तथा नेपाली सेना अन्तरगत विशेष निर्देशनालयको प्रस्ताव 

अगाडि सारेको थियो । अत्यधिक ढिलाइ र विभिन्न चलखेलका बाबजुद पार्टीको सक्रिय 

पहलका कारण यो विषय एक हिसाबले टुङ्गिएको छ । 

 द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय र दण्डहीनता अन्त्यको पक्षमा नेकपा (एमाले) लगभग एक्लै 

मोर्चामा उभिएको छ । द्वन्द्वकालीन ज्यादतीलाई बिर्सने र पीडकलाई माफी दिने 

मान्यतालाई स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको बेला पार्टी सङ्क्रमणकालीन न्यायको 

विषयमा निरन्तर सङ्घर्षरत छ । 

नेकपा (एमाले)ले संविधानसभामा जिम्मेवार भूमिका खेलेको छ – 

 संविधानसभाका चार बर्षे अवधिमा हामीले सक्रिय भूमिका खेल्यौं र मुलुकको भावी 

संरचनाबारे एउटा सन्तुलित दृष्टिकोण निर्माण गर्न अन्य दलसँग सहमति कायम गर्न 

सक्यौं । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विचारको विविधता र समाजको बहुलता, विधिको शासन र 

स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समेत स्वीकार्न आनाकानी गर्ने उग्रवामपन्थी अतिवाद र 

खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र निजीकरणभन्दा पर देख्न नचाहने नवउदारवादी मान्यताको 

बीचमा सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको पक्षमा 

सहमति जुटाउन सहज थिएन । तर पार्टीको पहलकदमी र प्रयास सार्थक भएको छ । 

संविधानका प्रस्तावित विषयमा नेकपा (एमाले)का विचारहरूको प्रतिबिम्ब जो कसैले 

अनुभूत गर्न सक्छ । 

राज्य निर्माण र समृद्ध नेपालको सपना नेकपा (एमाले)सँग छ – 

 विगत संविधानसभामा सर्वाधिक विवादको विषय बनेको सङ्घीयता र राज्य 

पुनःसंरचनाको विषय आगामी दिनमा पनि तातो बहसको विषय बन्नेछ । नेपालको 

एकीकरण सामन्ती राज्य बिस्तारको परिघटना मात्रै होइन, त्यो तात्कालीन आन्तरिक र 

बाह्य सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक कारणहरूले जन्माएको ऐतिहासिक आवश्यकता 

हो । यसैमाथि उभिएर हामी नयाँ राज्यसंरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौं । नेपालको 

राज्य निर्माणको प्रक्रियाका आफ्नै विशिष्टता छन् । यो निश्चित जाति समूहहरू राष्ट्रमा
 विकसित हुने र त्यसका आधारमा राज्य बन्ने प्रक्रियाबाट बनेको राष्ट्र–राज्य होइन, 

पहिले राज्य निर्माण भएर त्यसभित्र बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक पक्षहरू 

समाहित भई बनेको राज्य–राष्ट्र हो । बहुराष्ट्रियता या दुई राष्ट्रियताका नाममा चलेका 

बहस गलत मात्रै होइन, हानीकारक समेत छन् । हामी पहिचानको सम्मान, केन्द्रमा 

रहेको अधिकारको हस्तान्तरण र स्थानीय तहसम्मै लोकतन्त्रको बिस्तारको अन्तर्बस्तुका 

साथ सङ्घीयता स्थापना गर्न चाहन्छौं । सङ्घीयता भनेको राज्यको सामन्ती जनविरोधी 

वर्गचरित्र कायमै राखेर प्रदेशहरूको रचना गर्ने काम मात्रै हैन । शक्तिको पुनर्वितरणले 

मात्रै सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्न सक्दैन । त्यसैले हामी राज्यको जनविरोधी 

वर्गचरित्र बदल्ने र सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रसँग जोडेर सङ्घीयतालाई 

स्थापित गर्न चाहन्छौं । जनतालाई पूर्ण अधिकारसम्पन्न बनाउने सारतत्वसहित 

बहुपहिचानसहितको सङ्घीयताको पक्षमा दृढ छौं । तसर्थ, नेकपा (एमाले)को 

सङ्घीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि उठाइएका प्रश्न गलत मात्रै हैन, पूर्वाग्रहपूर्ण र 

दुरासययुक्त छन् । 

 २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनविद्रोहले राजनीतिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको 

छ । राजनीतिक सम्बन्धहरू बदलिने क्रममा छन् । हाम्रो समग्र ध्यान यो राजनीतिक 

परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र यसलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणसम्म बिस्तार गर्ने 

कुरामा केन्द्रित छ र हुनुपर्छ । पुरानो उत्पादन सम्बन्ध भत्किंदैछ, तर नयाँ स्थापित 

भइसकेको छैन । सामन्ती उत्पादन सम्बन्धसँग जोडिएको कृषि श्रमिकहरूको ठूलो 

हिस्सा कृषि क्षेत्र र गाउँ छाडेर श्रमको खोजीमा सहर पसेको छ । तर रोजगारीको 

अभावमा या त वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा मुङ्लान पस्न बाध्य छ, या त 

बेरोजगारीका दुस्चक्रको भुमरी भित्र परेको छ । कसरी औद्योगीकरणमार्फत् फलदायी 

रोजगारी सिर्जना गरेर यो वर्गलाई नयाँ श्रमिक वर्गको रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने 

कार्यक्रम माथि नै प्रस्तुत गरिसकिएको छ । नयाँ उत्पादन सम्बन्धको निर्माण, व्यापक 

आर्थिक समृद्धि र सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सही अर्थराजनीतिक 

दृष्टिकोणसहितको विकास नीति हामीसँग छ । सबै कुरा निजी क्षेत्रलाई छाडिदिएर राज्य 

रमिते मात्रै बन्ने नवउदारवादी आर्थिक ढाँचाले पनि यो कामको अगुवाइ गर्न सक्दैन र 

हरेक सम्पन्न व्यक्तिलाई ‘सुकिलामुकिला’ र सामन्त ठान्दै उनीहरूको सम्पत्तिको 

पुनर्वितरण गरेर जनतालाई धनी बनाउने मान्यताले पनि समाजमा समृद्धि सिर्जना गर्दैन 

।  यसले त आवारा गरिब मात्रै जन्माउँछ । नेकपा (एमाले) सँग आर्थिक विकासको सही 

दृष्टिकोण र समृद्धिको आसलाग्दो सपना छ । यो सपनालाई कार्यान्वयन गर्ने 

आत्मविश्वास र गतिशीलता छ । 

नेकपा (एमाले)ले प्रगतिशील राष्ट्रवादको अगुवाइ गरिरहेको छ – 

 हामी नेपालको राष्ट्रियता इतिहासमै सर्वाधिक कमजोर भएको चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट 

गुज्रिरहेका छौं । लम्बिदो सङ्क्रमणकाल, द्वन्द्वका कारण राज्य कमजोर भएको स्थिति, 

राजनीतिक शक्तिबीचको विभाजन र राष्ट्रिय एकता कमजोर हुँदै गएको अवस्था, 

आर्थिक सङ्कटका कारण बढ्दो परनिर्भरता आदि यसका कारणहरू हुन् भन्ने हाम्रो 

ठम्याइ छ । कहिले उग्र राष्ट्रवादका उत्ताउला नारा र कहिले चरम आत्मसमर्पणमा पुग्ने 

कतिपय दलका प्रवृत्तिले पनि राष्ट्रियता कमजोर गर्न भूमिका खेलेका छन् । राष्ट्रियता 

मूलतः राष्ट्रिय हितहरूको पहिचान, रक्षा र संवर्धनको समष्टि हो । राष्ट्रिय एकतामा 

आघात पु¥याएर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विकासका ढाँचालाई ध्वंस गरेर तथा मुलुकलाई थप 

पराश्रित बनाएर राष्ट्रियताको वकालत गर्नु भनेको पाखण्ड मात्रै हो । राष्ट्रवादसम्बन्धी 

मौसमी र अवसरवादी नीति हानीकारक हुन्छ । बाह्य (अर्धऔपनिवेशिक या नवऔपनिवेशिक)
शोषण समाप्त भएको तर देशभित्र चाहिँ आन्तरिक 

औपनिवेशीकरणको तर्क गर्ने कुराले प्रकारान्तरले मुलुकको राष्ट्रियतालाई झनै खण्डित 

गर्छ । मुलुकको सम्प्रभुता, प्रादेशिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, पारस्परिक 

हित र अहस्तक्षेपमाथि आधारित विदेश नीति, छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध, 

एक अर्काका संवेदनशीलता र सरोकारको सम्मान तथा संबोधन तथा पारस्परिक 

लाभमाथि आधारित आर्थिक सम्बन्धले हाम्रो राष्ट्रियतालाई संवर्धन गर्छ । नेकपा (

एमाले) जननेता कमरेड मदन भण्डारीले धेरै अगाडि रेखाङ्कन गर्नुभएको प्रगतिशील 

राष्ट्रवादको अवधारणाबाट निर्देशित हुँदै राष्ट्रियताको रक्षा र संवर्धन गर्न तथा सन्तुलित 

विदेश नीति अवलम्बन गर्न चाहन्छ । अर्थात् राष्ट्रियताको संवर्धनको सही नीति नेकपा 

(एमाले) सँग मात्रै छ । 

आदरणीय जनसमुदाय, 

मुलुकको वर्तमान सङ्क्रमणकालको सफल व्यवस्थापन गर्न र दिगो शान्ति तथा 

स्थायित्व सहित परिवर्तनको प्रक्रियालाई अगुवाइ गर्न राष्ट्रलाई सही विचार र सन्तुलित 

नेतृत्व चाहिएको छ । राजनीतिक अतिवादले समस्यामात्रै सिर्जना गर्छ, समाधान दिन सक्दैन 

भन्ने कुरा समकालीन नेपाली राजनीतिले स्पष्ट पारिसकेको छ । रगत बगाउने तर मल्हम 

लगाउन नसक्ने, विध्वंस गर्ने तर पुननिर्माण गर्न नसक्ने उग्रवामपन्थी अतिवाद मुलुकका 

लागि चुनौतीको विषय हो । दुर्भाग्य, हिजो हिंसाद्वारा समाजलाई आक्रान्त पार्ने यो शक्ति आज 

जातीय–क्षेत्रीय–साँस्कृतिक अतिवादका माध्यमबाट समाजलाई आघात पु¥याउन उद्यत् 

देखिएको छ । तर यसको समाधान यथास्थितिवादी राजनीतिले पनि दिन सक्दैन । 

यथास्थितिवादले त झनै अतिवादलाई मौलाउने मौका मात्रै दिन्छ । त्यसैले राष्ट्रले खोजेको 

सन्तुलित र सही नेतृत्व नेकपा (एमाले)सँग मात्रै छ । 

हामी आजका चुनौतीका बीचबाट राष्ट्रलाई सही दिशाबोध गर्ने सङ्कल्पका साथ 

तपाईंहरूको बीचमा आइपुगेका छौं । तपाईंको यो मत सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानको 

निर्माण, सङ्क्रमणकालको सफल व्यवस्थापन र नयाँ तथा समृद्ध नेपालको निर्माणका लागि 

सदुपयोग हुनेछ । त्यसैले सूर्य चिन्ह बाहक हाम्रा उम्मेदवारहरू तथा हाम्रो पार्टीको पक्षमा 

आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गरेर नयाँ नेपालको निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्नु हुन 

तपाईंहरूसमक्ष हार्दिक अपील गर्दछौं । 

हार्दिक अभिवादनसहित, 

केन्द्रीय कमिटी 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) 

२०७० असोज