बैंकिङ प्रणालीको संकट टार्न नयाँ व्यवस्था लागू हुँदै
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा आउन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै लेखा प्रणालीको नयाँ व्यवस्था (वासेल थ्री) लागू गर्ने भएको छ । सन् २००८ मा देखिएको वित्तीय संकटपछि बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकास गरिएको वासेल थ्री मापदण्ड राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गर्न लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार वासेल थ्रीको आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाको रायसुझाब संकलन सुरु गरेको छ । वासेल थ्रीका प्रावधानलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा क्रमश: लागू गर्दै जाने राष्ट्र बंैकको योजना अनुरूप परामर्श थालिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले वासेल थ्री लागू गर्ने सन्दर्भमा गरेको अध्ययनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष बढी नै रहेको देखिएको छ । ‘अध्ययनले वासेल थ्री लागू गर्दा अधिंकाश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष पुग्ने देखिन्छ, थप्नुपर्ने अवस्था छैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । उनले वासेल थ्रीमा राखिएका मापदण्ड बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गर्दा ठूलो भार नपर्ने र लगानीकर्तालाई दिइने लाभांश रोक्नुपर्ने अवस्था नआउने बताए ।
बासेल थ्रीले मुख्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउन सक्ने लगानीयोग्य रकम (तरलता) जोखिमलाई विशेष ध्यान दिएको छ । सहज अवस्थामा बढी पँुजी निर्माण गर्ने र असहज अवस्थामा त्यसलाई प्रयोग गर्ने मापदण्ड वासेल थ्रीले अपनाएको छ । वासेल थ्रीमा व्यवस्था गरिएका कतिपय मापदण्ड अहिले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपनाइरहेका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत सुशासनका लागि नेपालमा अहिले वासेल टु पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छ । वासेल कमिटीले आगामी सन् २०१९ सम्ममा वासेल थ्री पूर्ण रूपमा लागू गरिसक्नुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । यसैका लागि राष्ट्र बैंकले गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
‘बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न खालका नीतिनियम तथा मापदण्ड आएका हुन्छन्, त्यसैलाई लागू गर्दै जाने योजनाअनुरूप वासेल थ्रीका प्रावधान छलफलमा ल्याइएको हो,’ ज्ञवालीले भने । वासेलका मापदण्डले वित्तीय सुशासन बढाउन र समयक्रमअनुसार देखिएका वित्तीय जोखिम हटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ । ‘यो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको क्रमिक सुधारको प्रक्रिया हो,’ ज्ञवालीले भने ।
वासेलको अवधारणा नै वित्तीय संस्थाहरू सुरक्षित घेरामा रहेर चलून् भन्ने रहेको र त्यसैका लागि समयक्रमअनुसार त्यसका मापदण्ड परिमार्जन हुँदै जाने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । वित्तीय संस्थालाई सचेत र जिम्मेवार बनाई सक्षम बनाउन यसले सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘सबै क्षेत्रका वित्तीय संस्थामा वासेलका मापदण्ड समान रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘वित्तीय व्यवस्था सुदृढ भएको ठाँउमा यसले काम गर्छ ।’ Nayapatrika
प्रकाशित मिति:
December 12, 2013