राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फेर्ने विषयको रिट सर्वोच्चद्धारा खारेज
माघ ९ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फेर्ने विषयको रिट खारेज गरिदिएको छ ।
अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नु पर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्चले अन्तरिम संविधानको धार ३६ ग अनुसार राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्नु पर्ने नदेखिएको फैसला गर्दै खारेज गरिदिएको हो ।
अदालतको यो फैसलासँगै राष्ट्रपति परिवर्तनको विषयले समेत टुंगो पाएको छ । न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले रिट खारेज गर्दै वर्तमान अवस्थामा कायम रहेको अन्तरिम संविधानको धारा ३६ ग अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधी संविधानभाबाट जारी हुन संविधान प्ररम्भ नभएका सम्मका लगि हुने जनाइएको छ । 'झ' मा उपराष्ट्रपतिको सोही व्यवस्था छ ।
संविधानको सो स्पष्ट व्यवस्थाअनुसर संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएकासम्मका लागि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदावधि रहने कुरामा विवाद गरिरहनु पर्ने देखिँदैन सर्वोच्चले भनेको छ ।
न्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालको एकल इजलासले नयाँ संविधानसभा गठन भएको अवस्थामा निर्वाचन गर्न/नगर्ने निर्णय संसदको अधिकार भएको भन्दै संविधानसभाको धारा ३६ (ग) अनुसार संविधान नबनेसम्म राष्ट्रपति रहिरने उल्लेख भएको जनाएर यो विषयमा राष्ट्रपति फेर्न नपर्ने सर्वोच्चले जनाएको हो ।
अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नु पर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्चले अन्तरिम संविधानको धार ३६ ग अनुसार राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्नु पर्ने नदेखिएको फैसला गर्दै खारेज गरिदिएको हो ।
अदालतको यो फैसलासँगै राष्ट्रपति परिवर्तनको विषयले समेत टुंगो पाएको छ । न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले रिट खारेज गर्दै वर्तमान अवस्थामा कायम रहेको अन्तरिम संविधानको धारा ३६ ग अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधी संविधानभाबाट जारी हुन संविधान प्ररम्भ नभएका सम्मका लगि हुने जनाइएको छ । 'झ' मा उपराष्ट्रपतिको सोही व्यवस्था छ ।
संविधानको सो स्पष्ट व्यवस्थाअनुसर संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएकासम्मका लागि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदावधि रहने कुरामा विवाद गरिरहनु पर्ने देखिँदैन सर्वोच्चले भनेको छ ।
न्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालको एकल इजलासले नयाँ संविधानसभा गठन भएको अवस्थामा निर्वाचन गर्न/नगर्ने निर्णय संसदको अधिकार भएको भन्दै संविधानसभाको धारा ३६ (ग) अनुसार संविधान नबनेसम्म राष्ट्रपति रहिरने उल्लेख भएको जनाएर यो विषयमा राष्ट्रपति फेर्न नपर्ने सर्वोच्चले जनाएको हो ।
प्रकाशित मिति:
January 23, 2014