पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन
काठमाडौँ, २ कात्तिक । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले लामो समयदेखि प्रक्रिया अगाडि बढे पनि निर्माण सुरु हुन नसक्दा उक्त आयोजना संशयको घेरामा पर्दै आएको छ । कुल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई पछिल्लो समय चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनीले अगाडि बढाइरहेको छ । आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा लगानी बोर्ड र थ्री गर्जेजबीच पटक–पटक वार्ता भए पनि पूर्ण निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सन् २०१३ को डिसेम्बरमा बोर्ड र थ्री गर्जेजबीच आयोजनालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पत्राचार भए पनि थप अरू कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।
समितिले सो आयोजनाको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन र हालसम्म भए गरेका प्रगतिबारे सत्य तथ्य जानकारी दिन मन्त्रालय र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति गगनकुमार थापाले जानकारी दिए ।
यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमसँग पनि गरिने भनिएको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) बारे भए गरेका प्रगतिको विषयमा समेत जानकारी गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, समितिले काबेली कोरिडोरमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको र केही जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्दासमेत प्रसारण लाइन पूरा हुन नसकेको भन्दै सांसद्हरूले आपत्ति प्रकट गरे । काबेली कोरिडोर निर्माण सम्पन्न नहुँदा २२ मेगावाट क्षमताको सानिमा माई जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गरे पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा उत्पादित विद्युत् जोड्न सकिएको छैन । कुल १३२ केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइनमा विभिन्न नौवटा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् जोडिने छ । दमकदेखि कावेलीसम्म कुल ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा रहेको छ ।
कुल ९५ वटा टावरमध्ये हालसम्म ८५ वटा टावरको जग निर्माण भइसकेको छ । तर सरकारले नै ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा झिक्न रोक लगाएको भन्दै प्रसारण लाइन निर्माणको ठेकेदारले काम रोकपछि समस्या उत्पन्न भएको छ । सांसद्हरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सो कोरिडोरको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको प्रगतिबारे जानकारी दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । यसरी आग्रह गर्नेहरूमा डा. प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, भवानीप्रसाद काफ्ले, कृष्ण धिताल, रेखा शर्मा, अमृतकुमार बोहरालगायत थिए ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले लामो समयदेखि प्रक्रिया अगाडि बढे पनि निर्माण सुरु हुन नसक्दा उक्त आयोजना संशयको घेरामा पर्दै आएको छ । कुल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई पछिल्लो समय चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनीले अगाडि बढाइरहेको छ । आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा लगानी बोर्ड र थ्री गर्जेजबीच पटक–पटक वार्ता भए पनि पूर्ण निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सन् २०१३ को डिसेम्बरमा बोर्ड र थ्री गर्जेजबीच आयोजनालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पत्राचार भए पनि थप अरू कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।
समितिले सो आयोजनाको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन र हालसम्म भए गरेका प्रगतिबारे सत्य तथ्य जानकारी दिन मन्त्रालय र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति गगनकुमार थापाले जानकारी दिए ।
यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमसँग पनि गरिने भनिएको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) बारे भए गरेका प्रगतिको विषयमा समेत जानकारी गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, समितिले काबेली कोरिडोरमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको र केही जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्दासमेत प्रसारण लाइन पूरा हुन नसकेको भन्दै सांसद्हरूले आपत्ति प्रकट गरे । काबेली कोरिडोर निर्माण सम्पन्न नहुँदा २२ मेगावाट क्षमताको सानिमा माई जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गरे पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा उत्पादित विद्युत् जोड्न सकिएको छैन । कुल १३२ केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइनमा विभिन्न नौवटा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् जोडिने छ । दमकदेखि कावेलीसम्म कुल ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा रहेको छ ।
कुल ९५ वटा टावरमध्ये हालसम्म ८५ वटा टावरको जग निर्माण भइसकेको छ । तर सरकारले नै ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा झिक्न रोक लगाएको भन्दै प्रसारण लाइन निर्माणको ठेकेदारले काम रोकपछि समस्या उत्पन्न भएको छ । सांसद्हरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सो कोरिडोरको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको प्रगतिबारे जानकारी दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । यसरी आग्रह गर्नेहरूमा डा. प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, भवानीप्रसाद काफ्ले, कृष्ण धिताल, रेखा शर्मा, अमृतकुमार बोहरालगायत थिए ।
प्रकाशित मिति:
October 19, 2014