भदौ २० – नेकपा माओवादीले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई उनले नै तत्कालिन सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदामा थप गरिएको ७० बुँदे माग बुझाउने तयारी गरेको छ ।
२०५२ सालमा बाबुराम भट्टराईले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रमा थप मागहरु राखेर ७० बुँदे बनाई बुझाउन लागेको आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जनाएको हो ।
माओवादीले भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई यो मागपत्र बुझाउने बताएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले शान्तिपूर्ण संघर्षबाट सत्ता प्राप्ति नभए बन्दुक उठाउने चेतावनी समेत दिए ।
पार्टीले असोज महिनाभर विभिन्न सहरमा विरोधसभाका कार्यक्रम निर्धारण समेत गरेको छ ।
माओवादीका कार्यक्रमहरु यस्ता छन् :
बुटवलमा १० गते
जनकपुर १४ गते
पोखरा १२ गते
काठमाडौ १२ गते
कन्चनपुर १६ गते
सुर्खेत १८ गते
मसिंर १० मा नेपालबन्द कार्यक्रम राखिएको छ ।
यस्तो छ नेकपा–माओवादीको ७० बुँदे माग
मुलुक यतिखेर गम्भीर राष्ट्रिय सङ्कटबाट गुजि्ररहेको छ । संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद भङ्ग गरिएको छ । सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । न्यायपालिका लगायतका संवैधानिक अंगहरु रिक्त हुँदैछन् । राजनीतिक दलहरुको बीचमा राजनीतिक सहमति हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । महङ्गी, भ्रष्टाचार, कमिशनखोर, कालाबजारीलगायतका जनजीविकाका समस्याहरु दिनप्रतिदिन झन्-झन् बढ्दै गइरहेको छ । अतः राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका तपसिलका सवालहरुबारे सरकार लगायत सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षहरु सबैको ध्यान आकृष्ट गरी अविलम्ब सम्बोधन गर्न निम्न मागहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
राष्ट्रियता
१. सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौता गरियोस् ।
२. सन् १९६५ को नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको सुरक्षा सम्बन्धी सन्धि खारेज गरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुरुप नयाँ सन्धि गरियोस् ।
३. एकीकृत महाकाली सन्धि खारेज गरी सीमा नदीको मान्यता र समान हितका आधारमा नयाँ सम्झौता गरियोस् ।
४. नेपाल-भारत खुल्ला सीमा नियन्त्रित र व्यवस्थित गरियोस् । नेपालतर्फ गरिएको सीमा अतिक्रमण तत्काल रोकी मिचिएको सम्पूर्ण भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरियोस् ।
५. नेपाल-भारत सिमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकपक्षीय ढंगले बाँध तथा तटबन्धहरु निर्माण गर्ने कार्य बन्द गरियोस् । एकपक्षीय ढंगले निर्माण गरिएका लक्ष्मणपुर, महली सागर र रसियावाल-खुर्दलोटन बाँधबाट नेपालतर्फ भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति लिइयोस् ।
६. तराई मधेश लगायत भारतसँगको सिमाक्षेत्रका जनतामाथि हुँदै आइरहेको लुटपाट, अशान्ति, असुरक्षा, हिंसा र आतंकको अन्त गरी जनधनको सुरक्षाको सुनिश्चित गरियोस् । नेपाली भूमिमा अनाधिकृत रुपमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुको प्रवेश रोकियोस् ।
७. भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरु नेपाल भित्र चल्न रोकियोस् ।
८. नेपाल भित्रका रोजगारका सबै क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिइयोस् । विशेष सीप र अवस्थामा विदेशी कामदार लगाउँदा वर्क परमिटको व्यवस्था गरियोस् ।
९. नेपालको उद्योग व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरियोस् ।
१०. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नेगरी भन्सार र करनीति तय गरी लागू गरियोस् ।
११. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त गरियोस् । सबै प्रकारका हिन्दी र अंग्रेजी छाडा सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिका आयात र विक्री वितरणमा रोक लगाइयोस् ।
१२. मिडियामा विदेशी लगानी तत्काल बन्द गरियोस् ।
१३. NGO/INGO को नाममा देशभित्र साम्राज्यवादी विस्तारवादी घुसपैठको अन्त गरियोस् ।
१४. भारतीय दूतावासले पाँच करोडसम्म सहयोगका नाममा सिधा लगानी गर्ने व्यवस्था खारेज गरी नेपाल सरकारमार्फत् गरियोस् ।
१५. विदेशी दूतावास र INGO ले संघ/संस्थालाई सिधै आर्थिक लगानी गर्ने व्यवस्थालाई अविलम्ब खारेज गरी नेपाल सरकारमार्फत् गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१६. नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने तथा अमानवीय रुपमा महिला तथा मानव बेचविखनलाई रोक्न तदारुकता अपनाउने र दोषी माथि कडा कारबाही गरियोस् ।
१७. नेपालका राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतबारे गरिने सन्धि सम्झौता संविधानतः व्यवस्थापिका संसदको दुईतिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत गरिएका जलस्रोत सम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरुका साथै निजी कम्पनीहरु मार्फत कम्पनी ऐनको दुरुपयोग गरी गरिएका सम्झौताहरु सबै खारेज गरियोस् ।
१८. नेपालीले लगानी गरी सञ्चालन गर्नसक्ने जलविद्युत आयोजनाहरु नेपाल स्वयंले संचालन गरियोस् । ठूला लगानीका जलविद्युत आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने भएमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी ग्लोबल टेन्डर गरेर विद्युत र पानीको समेत प्रयोग मूल्याङ्कन गरी सम्झौता गरियोस् ।
१९. नेपालको संविधान २०६३ धारा १५६ -घ) को प्रावधानलाई छलेर गरिएको अपर कणर्ाली र अरुण-३ सम्झौता खारेज गरियोस् ।
२०. राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति विपरित भारतसित गरिएको विप्पा सम्झौता खारेज गरियोस् ।
२१. नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी निर्णय खारेज गरियोस् । वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता पाउने हकबाट बञ्चित नगरियोस् ।
२२. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत १५ वटा विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् । त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रलाई भारतीयलाई दिने समझदारी खारेज गरियोस् ।
२३. प्राकृतिक प्रकोपसित सम्बन्धित भनेर अमेरिकी सेना प्रवेश गराउने प्रस्ताव अस्वीकार गरियोस् ।
२४. नेपाललाई आधार बनाएर गरिने चीन विरोधी सम्पूर्ण गतिविधिमाथि कडा नियन्त्रण गरियोस् ।
२५. गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गरी सम्पूर्ण युवाहरुलाई देशभित्र नै रोजगारको सुनिश्चित गरियोस् ।
२६. राष्ट्रिय हित प्रतिकुलको विदेशी लगानीलाई नियन्त्रण गरियोस् । विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यक्रमलाई परिवर्तन गरी राष्ट्रिय हित अनुकूलको बनाइनुपर्ने । WTO सँग सम्बन्धीत नेपाल पक्ष बनेका सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको प्रतिकुल हुनेगरी गरिएका सम्झौताहरुमा नेपालले रिजर्बेसन राखियोस् ।
२७. नेपालका मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरुले नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुनेगरी विदेशीले राखेका जस्तोसुकै शर्तहरुमा पनि हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्तिलाई अविलम्ब बन्द गरियोस् ।
२८. नेपाललाई उजाड र डुबानमा पार्ने चुरेलगायतका क्षेत्रबाट गिट्टी र बालुवा भारत पैठारी गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।
जनतन्त्र
२९. जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले लेख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् । राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघीयता र राज्यका सबै अङ्गहरुमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चित गरियोस् ।
३०. राष्ट्रिय सहमतिबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाइयोस् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरुप नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकीकरण गरियोस् ।
३१. संघीय गणतन्त्रको मर्म अनुरुप हुनेगरी प्रशासन, सुरक्षा र न्यायपालिका सबैको पुनःसंरचना गरियोस् ।
३२. व्यवस्थापिका संसदबाट पारित हुन नसक्ने विवादित विषयमा ल्याइएका अध्यादेशहरुको कार्यान्वयन नगरियोस् । कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट सत्ता चलाउने अलोकतान्त्रिक अभ्यासको तत्काल खारेज गरियोस् ।
३३. महान जनयुद्धका शहिद परिवारलाई एकमुष्ट राहत र रेखदेखको व्यवस्था गरियोस् ।
३४. महान जनयुद्धमा सर्वसाधारण जनता र माओवादी कार्यकर्ताको घर र सम्पत्ति क्षति गरिएकोमा त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिइयोस् ।
३५. महान जनयुद्धमा वेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गरी सार्वजनिक गर्न तत्काल आयोग बनाइयोस् र दोषीमाथि कडा कारबाही गरियोस् ।
३६. घाइते अपाङ्गलाई उचित राहत, उपचार र रेखदेखको व्यवस्था गरियोस् ।
३७. “अयोग्य लडाकु” भनी शिविरबाट निकालिएका बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरुको मागलाई अविलम्ब पुरा गरियोस् ।
३८. महान जनयुद्धमा पार्टीको आहृवानमा जागिर छोडेका सेना प्रहरीलाई पूनर्बहाली गरियोस् ।
३९. जनयुद्धलाई सहयोग समर्थन गरेको आरोपमा बर्खास्त गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरुलाई स-सम्मान पुनर्बहाली गरियोस् ।
४०. जनयुद्धको प्रकृयामा जमिन जोत्नेको नीति अन्तरगत जग्गा जमिनको भोगचलन गरेका भूमिहीन किसानहरुलाई उनीहरुका नाममा जमिनमाथिको स्वामित्व कायम गरियोस् ।
४१. जनयुद्धकाल र त्यसयता राजनैतिक प्रतिशोधले लगाइएका सबै मुद्दाहरु खारेज गरियोस् ।
४२. दलितमाथि हुने भेदभाव र छुवाछुतलाई गैरकानूनी अपराध मानी कडा कारवाही गरियोस् ।
४३. सबै भाषा-भाषीलाई समान अवसर र सुविधा प्रदान गरी उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् । लोपोन्मुख भाषा, गीत, संगीत र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरियोस् ।
४४. वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी गरियोस् । सरकारी सञ्चार माध्यमहरु पूर्ण रुपले स्वायत्तताको व्यवस्था गरियोस् ।
४५. बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र साँस्कृतिककर्मीहरुको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी गरियोस् ।
जनजीविका
४६. सम्पूर्ण जनतालाई रोजगारको व्यवस्था गरियोस् । बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
४७. अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरुप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खाद्य सम्प्रभुतालाई जनताको मौलिक अधिकार व्यवहारतः लागू गरियोस् । आवासको अधिकारलाई पनि मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरियोस् ।
४८. कक्षा १२ सम्म सबै क्षेत्रमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नीति लागू गरियोस् । शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारिकरण बन्द गरी शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिने व्यवस्था गरियोस् । वैज्ञानिक, व्यवहारिक, देशभक्तिको भाव बढाउने शिक्षा नीति र पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरियोस् ।
४९. मुटुरोग, मृगौलारोग, क्यान्सर जस्ता घातक रोगको उपचार सम्पूर्ण रुपले राज्यले दायित्व बहन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
५०. सुकुम्बासीको व्यवस्थित बसोबास र रोजगारको व्यवस्था गरियोस् ।
५१. प्रशासनिक, औद्योगिक र ग्रामीण क्षेत्रमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरियोस् ।
५२. सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरुको जमिन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्बासीहरुमा वितरण गरी क्रान्तिकारी भूमि नीति लागू गरियोस् ।
५३. उद्योग कृषि लगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको उचित ज्याला निर्धारण गरी त्यसको कडाइपूर्वक लागू गर्ने व्यवस्था गरियोस् । महिला र पुरुषको समान ज्याला निर्धारण गरियोस् ।
५४. सहकारी अभियानमा जोड दिंदै त्यसमा अनुदान दिने व्यवस्था लागू गरियोस् । सहकारीलाई बिना धितो सस्तो र सुलभमा ऋण दिने व्यवस्था गरियोस् । सहकारीबाट उत्पादित वस्तुमा कुनैपनि प्रकारको कर नलगाइयोस् ।
५५. कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरुले लिएको ऋण मिनाहा गरियोस् । साना उद्यमी र व्यवसायीहरुलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरियोस् ।
५६. मल, विऊको सस्तो र सुलभ ढङ्गले प्राप्तीको व्यवस्था गरियोस् । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण र बजारको व्यवस्था गरियोस् । स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने व्यवस्था तत्काल गरियोस् ।
५७. प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा उचित राहत व्यवस्था गरियोस् ।
५८. राज्यका सबै निकायहरुमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, दलित र महिलाको समानुपातिक समावेशीताको नीति व्यवहारमा लागू गरियोस् ।
५९. काला बजारी र तस्करी गर्नेहरुमाथि कारबाही गरियोस् । बढ्दो महंगी नियन्त्रण गरियोस् र उपभोग्य वस्तुको वितरण सुलभ र व्यवस्थित गरियोस् ।
६०. कमैया, हलिया, बादी, मुसहरलगायतका समुदायको उचित बसोबास र रोजगारको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
६१. कृषि, फलफूल, तरकारी, ऊखु, पशुपंक्षी, माछा, दुध लगायतका स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यस्ता वस्तुको आयातमा नियन्त्रणको व्यवस्था गरियोस् ।
६२. कृषि, सिचाई, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
६३. राजनीति, प्रशासन, न्याय र सुरक्षा निकायमा रहेका बिबादास्पद व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरियोस् ।
६४. उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई नियन्त्रण गरियोस् ।
६५. दुर्गम तथा पहाडी सबै गाउँ र क्षेत्रमा खानेपानी र बिजुलीको व्यवस्था गरियोस् । मोटरबाटो नपुगेका जिल्ला सदरमुकामहरुमा मोटरबाटो पुर्याइयोस् ।
६६. अनाथ तथा असहाय बालबालिका, अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिकहरुको हकहित, अधिकार र संरक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।
६७. बाल बिबाह, बहु बिबाह र अनमेल बिबाह जस्ता प्रथालाई नियन्त्रण गरियोस् । दाइजो र तिलक प्रथालाई खारेज गरियोस् ।
६८. छोरीलाई छोरा सरह पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको हकलाई व्यवहारतः लागू गरियोस् ।
६९. बोक्सा, बोक्सी जस्ता रुढिवादी प्रथालाई कडा कानुन बनाई नियन्त्रण गरियोस् ।
७०. बहुमूल्य जडिबुटीको सही व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण तथा बजार र यातायातको व्यवस्था गरियोस् ।
