आममाफी दिन सक्ने व्यवस्थासहितको बेपत्ता छानबिन आयोगसम्वन्धी विधेयक दर्ता

चैत्र २६ काठमाडौं । लामो समयपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनामा आममाफी दिन सक्ने व्यवस्थासहितको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्वन्धी विधेयक बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।

विधेयक दर्तापछि कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले संसद बैठकमा बोल्दै जनआन्दोलन दिवसकै दिन विधेयक दर्ता भएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै पीडितहरुलाई उचित सम्मान र राहत दिन विधेयक बनेको बताए । मन्त्री आचार्यले विधेयकलाई अघि बढाउन सबै सभासदहरुसग आग्रह समेत गरेका छन् । ‘शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न र हिजोका पीडितहरुलाई पनि उचित सम्मान र राहत दिन विधेयक बनेको छ’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘यसलाई सदनमा अगाडि बढाउन सबै अगाडि बढौँ, आपसी विश्वास जरुरी छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु र प्रगतिशील मार्गमा अगाडि बढ्नु हो ।’

१५ दिनअघि सदनमा सभासद्हरुले विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जनताले गरेका सम्पूण संर्घषलाई संस्थागत गर्नुका साथै मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्न आवाज उठाएको स्मरण गर्दै बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको आजकै दिनमा संसदमा सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न पाएको उनको भनाई थियो ।

मन्त्री आचार्यले संसदमा बोल्दै विगतमा पटकपटक भएका प्रयत्नलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको र विगतमा अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले देखाएका विषयलाई पनि मनन गर्दै अन्य पक्षसग परामर्श गरी भविश्यमा शान्ति र दण्डहीनताको अबस्था नआओस् भनी सरकार विधेयक निर्माणमा लाग्दै आएको समेत उल्लेख गरे ।

सरकारले बुधबार दर्ता गराएको विधेयकमा अब बन्ने आयोगले पर्याप्त आधार र कारण भएमा आममाफीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विधेयकको स्प्रीट मेलमिलाप नै भएको भन्दै आयोगले हेरेर माफी दिने नदिने निर्णय गर्ने छ । कांग्रेस एमोआवादीसहितको तीन दलीय कार्यदलमा एमालेले भने गम्भीर अपराधमा आममाफी नहुने र सर्वोच्चको फैसला अनुसार पीडितको सहमति अनिवार्य हुने बताउदै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधमा आमामाफी नदिने र आममाफी दिइएका घटनामा समेत पीडितको सहमति अनिवार्य हुने फैसला सुनाएको थियो । तर, कानून निर्माण गर्ने अन्तिम अधिकार संसदलाई हुने भन्दै विधेयकका पक्षधरहरु भने सर्वोच्चले पनि यस विषयलाई बुझ्ने तर्क गर्छन ।
तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा–माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते बृहत शान्ति सम्झौता हुदा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापनलगायतका शान्ति प्रक्रिया अन्य कामहरू लगभग पूरा भए पनि सहमतिको आयोग गठनमा भने अलमल हुदै आएको छ ।
पछिल्लोपटक ४ दलबीच सहमति भएर राष्ट्रपतिले २०६८ चैत १ गते सत्यनिरुपण तथा मेलपिलाप र वेपत्ता खोजबिन आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि पीडितहरूले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।

यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बनाएको विधेयक संसद्मा पेस भए पनि पारित हुन सकेको थिएन । सरकार ढलेपछि कांग्रेस एमालेको सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिएको थियो ।