नयाँ आर्थिक वर्ष वैशाखलाई बनाउन सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ, २६ असोज । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिका अधिकांश सदस्यले आर्थिक वर्ष परिवर्तन र बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति निर्धारणमा जोड दिएका छन् ।

समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको सभापतित्वमा बैठकमा उनीहरूले असारको अन्त्यतिर बजेट सार्वजनिक र आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने वर्तमान परिपाटी अव्यावहारिक भएको बताएका छन् । 

विकास–निर्माणका कामलाई गति दिन तथा पुँजीगत खर्च बढाउन पनि आर्थिक वर्ष परिवर्तन अपरिहार्य भएको बताउँदै उनीहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष वैशाखबाट प्रारम्भ गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

उनीहरूले भारतमा झैँ नेपालमा पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति निर्धारण हुनुपर्ने र भारतीय बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनपछि नेपाल सरकारले पनि बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता वृद्धि, बेलगाम बनेका सहकारीहरूको अनुगमनका निम्ति विशिष्टिकृत बेग्लै निकायको गठन, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनःसंरचना गर्नु अपरिहार्य भएको उनीहरूको कथन थियो । 

केही सांसद्ले निक्षेपमा पाँच प्रतिशत ब्याज दिने तर कर्जामा दोहोरो अङ्कमा चर्को ब्याज लिने बैंकिङ प्रणालीमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक गतिविधि बढाउन ग्रामीण क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।