अटेनन् जनताको राय सुझाव, मन्त्री बन्न डिग्री पढ्न नपर्ने

काठमाडौं २९ भदौं । संविधानसभाबाट धमाधम नेपालको नयाँ संविधानका धाराहरु पारित भईरहँदा जनताका महत्वपूर्ण राय सुझाव भने छुटेका छन् ।

साना र मनोनित सभासदले जनताले राय सुझावका क्रममा उठाएका विषयलाई संशोधन प्रस्ताव मार्फत दर्ता गराइए पनि त्यस्ता महत्वपूर्ण प्रस्ताव बहुमतको आडमा असफल बनाइएको छ ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको सुझाव संकलनका क्रममा अधिकांश जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख आफैले छान्न पाउनुपर्ने राय सुझाव दिएका थिए । तर मंगलबार पारित भएको संविधान बैठकको बहुमत सदस्यले उक्त धारालाई खारेज गरिदिएको छ । यो सँगै नेपालका विगतदेखि नै विवादित संसदीय प्रणालीलाई नै कायम राखिएको छ ।

संविधानको परिमार्जित विधेयकको धारा ६२ मा रहेको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था रहने भन्ने प्रावधानलाई संविधानसभा बैठकको बहुमत सदस्यद्धारा खारेज भएको हो ।

धारा ६२ मा संशोधन राख्दै नेमकिपाका सभासद डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अर्का सभासद श्याम श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, संविधानसभाको सोमबारको बैठकले दुबैको प्रस्ताव बहुमतले काफ्लेको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ ।

एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेको छ । तर, दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार उसले आफूले भनेको जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्तावको समर्थन गरेन । एमाओवादीका सभासदहरुले काफ्ले र श्रेष्ठको प्रस्तावको विपक्षमा हात उठाए ।

प्रधानमन्त्री/मन्त्री बन्न तोकिएन शैक्षिक योग्यता

नयाँ संविधानमा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कुनै शैक्षिक योग्यता नतोकिने भएको छ । संविधानसभाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री हुनका लागि डिग्री पढ्न नपर्ने व्यवस्थासहितको धारा पनि पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री हुनका लागि योग्यता तोक्नुपर्ने माग गर्दै कम्तीमा स्नाकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनी राखिएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भयो ।

जनताका राय सुझावका क्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभाषद आदी बन्न शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने माग गरेका थिए । उक्त मागलाई समेटिने गरी मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने भन्दै सभासद् कुमार खड्काले संविधानको धारा ७८ मा संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । तर पारित हुने सम्भावना नभएपछि उनले फिर्ता लिए । 

नयाँ संविधानको विधेयकमा जनमत संकलन गर्ने क्रममा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने माग व्यापक रुपमा आएको थियो । तर संविधानमा भने समावेश हुन सकेन ।

जनताले जनमत संकलनका क्रममा सिमांकनसहितको संघीयता कायम गर्न जोडदार माग गरेका थिए । प्रमुख दलहरुले संविधानमा सिमांकनको भने व्यवस्था गरेका छन् । यो बाहेक सुझाव संकलनमा उठाइएका माग कमै मात्रै समेटिएका छन् ।

जनमत संकलनका क्रममा हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्ने, कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट छान्न पाउनुपर्ने, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बन्न शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने लगायत माग राखेका थिए ।

सुझाव संकलन समितिका अनुसार संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि देशभरका १ लाख ८० हजार भन्दा धेरै जनताले प्रत्यक्ष सहभागी भएर आआफ्नो राय सुझाव दिएका थिए । जसमा १८ लाख जनता सहभागी बनेका थिए ।