आयुक्तद्वारा निर्वाचन अधिकृतलाई सुध्रन चेतावनी

काठमाडौँ, २५ असोज ।

निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार साहले निर्वाचनमा खटिने जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई ‘सुध्रिन’ निर्देशन दिनुभएको छ ।

आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा खटिने जिल्ला न्यायाधीश तथा न्यायाधीशका लागि काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रशिक्षणमा आयुक्त साहले उक्त सुझाव दिनुभएको हो ।

विगतका निर्वाचनमा खटिएका केही मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट आर्थिक अनुशासन पालना नभएको तथा कार्यसम्पादन पनि चित्तबुझ्दो नभएको जनाउँदै आयोगले आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नपाउन् भनी न्यायाधीशलाई सो चेतावनी दिएको हो ।

रु १४ करोड बेरुजु

संविधानसभाको २०७० सालको निर्वाचनमा केही मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतबाट आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको जनाउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रु १४ करोड बेरुजु देखाएको थियो ।

सो क्रममा एकजना मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नाममा मात्रै पनि करिब रु १५ लाख बेरुजु रहेको आयुक्त साहले प्रशिक्षणमा जानकारी दिनुभयो ।

खानेपानीका लागि रु नौ लाख माग

स्थानीय तहको हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि एकजना निर्वाचन अधिकृतले खानेपानीका लागि पनि रु नौ लाख रकम माग गरेको घटना सो अवसरमा सुनाइयो । एकजना मुख्य निर्वाचन अधिकृतले स्थानीय तहको ३९ पटक भ्रमण गरेको भनी भ्रमणभत्ता बुझेको विषयले पनि प्रशिक्षणमा चर्चा पाएको थियो ।

केही जिल्ला विशेषका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा राति १२ बजेपछि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको नामावली टाँसिएको घटनाले कर्मचारी खटनपटनमा पनि चलखेल भएको हुनसक्ने आयुक्त साहले आशंका गर्नुभयो ।

ट्रेड युनियन अध्यक्षसँग न्यायाधीशको खासखुस

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहनुभएका श्रीमानले ट्रेड यूनियनको अध्यक्षको सल्लाहमा कर्मचारी खटनपटन गरेको विषय निर्वाचन आचारसंहिताभित्र पर्छ कि पर्दैन ? भनी प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो– आगामी दिनमा सबैको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट होस्, वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिनुभएका मुख्य निर्वाचन अधिकृतमध्ये १० जनाको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट रहेपनि १५ जनाको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखिएको तथा अरुको भने सन्तोषजनक रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्यायसेवाका उपसचिवलाई यही असोज १९ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गरिसकेको छ । रासस